कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यीय आयोगाची नेमणूक; प्रश्न अन्‌ अडचणींवर आयोग सुचवणार उपाय
राज्य सरकारने कोमुनिदाद जमीन प्रश्नी एका 5 सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. या 5 सदस्यीय आयोगाकडे राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणींवर उपाय, तसेच कोमुनिदादच्या प्रगतीसाठी सरकारला शिफारशी करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या आयोग स्थापनेची अधिसूचना काल जारी करण्यात आली. या आयोगाच्या सदस्यांमध्ये कोमुनिदाद समित्यांचे ॲटर्नी व अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.
राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींशी संबंधित अनेक गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. तसेच, गेल्या कित्येक वर्षांपासून मूळ स्थानिकांची घरे कोमुनिदादच्या जमिनींमध्ये आहेत. काही कोमुनिदादच्या जमिनींमधील परप्रांतीयांची बेकायदा घरे पाडण्याचे काम सुरू झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी सांकवाळ कोमुनिदादने झुआरीनगर येथील आपल्या जमिनीतील परप्रांतीयांची 64 बेकायदा घरे पाडली होती. त्यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
त्याआधी कोमुनिदाद जमिनींमध्ये वर्षानुवर्षे घरे बांधून राहणाऱ्या स्थानिक गोमंतकीयांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना एक निवेदन सादर करून कोमुनिदादमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून असलेल्या आपल्या घरांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला कोमुनिदाद जमिनींतील घराबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना केली होती.
कोमुनिदाद जमिनीमध्ये नेमकी किती घरे बेकायदेशीर आहेत, किती जागेत अतिक्रमण झाले आहे, याची सविस्तर माहिती कोमुनिदाद समित्यांकडे देखील उपलब्ध नाही. सर्वच कोमुनिदादमध्ये बेकायदेशीर घरे आणि जमिनींवरील अतिक्रमणे हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने कोमुनिदाद जमिनीशी संबंधित प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी 5 सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. यासंबंधीची एक सूचना महसूल खात्याच्या (1) अवर सचिव दुर्गा किनळेकर यांनी जारी केली आहे.
पाच सदस्यीय आयोगामध्ये कोणाचा समावेश?
पाच सदस्यीय आयोगामध्ये पिळर्ण कोमुनिदादचे ॲटर्नी एस्टिफानो डिमेलो, आसगाव कोमुनिदादचे ॲटर्नी नेल्सन फर्नांडिस, बांबोळी कोमुनिदादचे ॲटर्नी मार्विन गोन्स्लाविस, मडगाव कोमुनिदादचे अध्यक्ष सावियो कुरैय्या आणि कोलवा कोमुनिदादचे अध्यक्ष अविनाश तावारिस यांचा समावेश आहे.
14 जानेवारीला महत्त्वपूर्ण बैठक
राज्यातील सर्व कोमुनिदाद समित्यांच्या सदस्यांची एक महत्वपूर्ण बैठक 14 जानेवारी 2024 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या पाच सदस्यीय आयोगाला या बैठकीसाठी सर्व कोमुनिदाद समित्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहावे म्हणून प्रयत्नशील राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या बैठकीत कोमुनिदाद जमिनींशी संबंधित प्रश्न आणि अडचणींवर चर्चा करून उपाययोजना आखण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पाच सदस्यीय आयोग आपल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार कोमुनिदाद जमीन प्रश्नी पुढील कार्यवाही करणार आहे.
हल्लीच 64 बेकायदा घरांवर फिरला होता बुलडोझर
बिर्ला-झुआरीनगर येथील झुआरीनगर पोलीस चौकीच्या मागील बाजूस असलेल्या साकवाळ कोमुनिदादच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली 64 बेकायदा घरे गेल्या आठवड्यातच जमीनदोस्त करण्यात आली होती. ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी दोन दिवस लागले होते. पहिल्या दिवशी 18, तर दुसऱ्या दिवशी 46 बांधकामे पाडण्यात आली होती.
