राज्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणांना सरकारने अभय देऊ नये अशी एकमुखी मागणी कोमुनिदाद प्रतिनिधींच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे. एकगठ्ठा मतांखातर हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे तशा प्रकारे कोमुनिदादच्या मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा गोष्टींना कायदेशीर बनवण्याचा जो घाट आजवरच्या सरकारांनी वेळोवेळी घातला आहे, त्याला चाप बसवायचा असेल तर सर्व कोमुनिदादींच्या प्रतिनिधींनी असा थोडा ताठ कणा दाखवण्याची आवश्यकता आहे. आजवर कोमुनिदादची जमीन म्हणजे कोणीही यावे आणि डल्ला मारावा, पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नाममात्र दराने असे भूखंड पदरात पाडून घेऊन मोकळे व्हावे असाच प्रकार चालत आलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका गोव्याच्या हितरक्षणाची आहे आणि तिचे स्वागत व्हायला हवे. सरकारने 2001 साली कोमुनिदाद संहितेमध्ये 372 अ कलम समाविष्ट करून हस्तक्षेप केला होता. त्याला नंतर न्यायालयाने दणका दिला. परंतु अजूनही कोमुनिदादींच्या जमिनींची सौदेबाजी चालते हे सतत दिसून आले आहे. कोमुनिदादी ह्या एकेकाळच्या गोव्याच्या आदर्श ग्रामसंस्था. आज त्यांचा नुसता सांगाडा उरला आहे. त्यामुळे त्यांचे पुनरूज्जीवन करून त्यांना गतवैभव मिळवून देण्यासाठी काही प्रामाणिक कोमुनिदाद प्रतिनिधी जर पुढे सरसावले, तरच ह्या संस्थेच्या जमिनींवरीलच नव्हे, तर ह्या संस्थेवरील अतिक्रमणेही रोखून धरता येतील. राज्याची चौदा टक्के जमीन कोमुनिदादच्या मालकीची आहे. राज्यात 223 कोमुनिदादी आहेत. परंतु आपल्या मालकीची जमीन कोणती, त्यातील किती बळकावली गेली आहे, कितीवर डल्ला मारला गेला आहे ह्याचा लेखाजोखाच अनेक कोमुनिदादींपाशी नाही. जुनी कागदपत्रे जीर्णशीर्ण होऊन गेली आहेत. प्रत्यक्षात आपल्या मालकीच्या जमिनींची स्थिती काय आहे ह्याचा अंदाज नव्याने आलेल्या प्रतिनिधींस नाही. मध्यंतरी सेरुला कोमुनिदाद घोटाळ्यात लेखापरीक्षण करण्यात आले, तेव्हा मालकीच्या जमिनींची माहितीच या संस्थेपाशी नसल्याचे उघड झाले होते. हा प्रकार अनेक ठिकाणी दिसेल. काळाच्या ओघात किंवा काही ठिकाणी जाणूनबुजून असे जुने पुरावे नष्ट केले गेले आहेत. त्यामुळे जुन्या जीर्णशीर्ण कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशनची जी शिफारस ह्या अधिवेशनात सरकारपुढे करण्यात आली ती सर्वथा योग्य आहे. सरकारने तातडीने हे काम हाती घेणे जरूरी आहे. कोमुनिदाद कार्यालयांची दुरवस्था लक्षात घेऊन त्यांना पुनर्बांधणीसाठी भरीव साह्य करायला हवे. अनेक कोमुनिदादींना सरकारला प्रशासकीय कर भरणेदेखील दुरापास्त झालेले आहे. यासंदर्भात मदत करायला हवी. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोमुनिदादच्या मालकीच्या जमिनींवर डोळा न ठेवता किंवा त्यावरील अतिक्रमणांची ‘ते बरीच वर्षे राहत असल्या’च्या सबबीखाली पाठराखण न करता, त्यांच्यापाशी त्या कायम राहाव्यात आणि त्यांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कूळांच्या हाती गेलेल्या कोमुनिदादींच्या जमिनींवरील शेती बंद पडली आहे. जमिनी पडीक ठेवून बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घातल्या जात आहेत. शेतकरी जर एकत्र येऊन गट बनवून त्यांना पुन्हा शेतीखाली आणू पाहात असतील, तर सरकारने अग्रक्रमाने त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे यायला हवे. ह्या जमिनी पुन्हा कोमुनिदादींकडे सोपवण्याचे सोपस्कार केले पाहिजेत. कोमुनिदादींसंदर्भातील प्रशासकीय पातळीवरील हेळसांड दूर झाली पाहिजे. कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेण्यासाठी फील्ड सर्व्हेअर नियुक्त केलेले आहेत आणि एका वर्षाच्या आत सर्व अतिक्रमणांचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा वायदा संबंधित मंत्रिमहोदयांनी केलेला आहे. पगारापोटी आर्थिक तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले आहेत. ह्या फील्ड सर्व्हेअरनी आणलेल्या माहितीचा वापर अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी व्हावा, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी नव्हे. एकगठ्ठा मतांसाठी कोमुनिदादीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले जाताना सर्रास दिसते. अनेक राजकारण्यांनीच अशा जमिनींवर बेकायदेशीर वसाहती वसवलेल्या आहेत. दलालांचा तर सुळसुळाट आहे. आपल्या जमिनींवरील अतिक्रमणांवर कारवाईचा अधिकार ॲटर्नींना दिला जावा अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. मात्र, ह्याचा वैयक्तिक हेव्यादाव्यांपोटी सोईने वापर होऊ शकतो. त्यामुळे ह्यासंदर्भात पारदर्शकता हवी. कोमुनिदाद संहितेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने जो पाच सदस्यांचा आयोग नियुक्त केला होता, त्याने 98 शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. त्यावर केवळ कोमुनिदादींचे हित लक्षात घेऊन विचार व्हावा, निवडणुकांचा आणि मतांचा विचार करून नव्हे!
