पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत आज राजस्थानमधील अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार मतदारांना सामोरे जाणार आहे. दर पाच वर्षांनी सत्तेवरील पक्षाला पायउतार करायचा राजस्थानचा गेल्या तीन चार दशकांचा रिवाज आहे. स्वतः गहलोत यांनाही त्याचा फटका दोन वेळा बसला आहे. मात्र, यावेळी आपल्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आपण केलेल्या कल्याणकारी कामांची दखल घेऊन मतदार दर पाच वर्षांनी सत्तापालट करण्याचा आजवरचा रिवाज बदलतील असा ठाम विश्वास गहलोत यांना आहे. केरळमध्ये सत्तर वर्षांपासून चालत आलेला दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होण्याचा रिवाज जर बदलू शकला, तर राजस्थानात का नाही हा त्यांचा सवाल आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने राजस्थान काबीज करण्यासाठी सर्व शस्त्रे अस्रे परजली आहेत. ईडी तर केव्हाच गहलोत यांच्या निकटवर्तीयांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. परंतु गहलोत यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि त्यांनी गेली पाच वर्षे सचिन पायलटसारख्या अस्तनीतल्या निखाऱ्याने सतत समोर उभे केलेले फार मोठे आव्हानही ज्या प्रकारे हाताळले आणि आपले सरकार टिकवले ते पाहिल्यास भाजपसाठी त्यांची सत्ता हिसकावून घेणे आव्हानात्मक राहणार आहे. अर्थात, तमाम सर्वेक्षणे यावेळी राजस्थान काँग्रेसच्या हातून जाईल असे सांगत आहेत, परंतु काँग्रेस मात्र गहलोत यांच्या कल्याणयोजनांच्या आणि मतदारांना त्यांनी दिलेल्या सात हमींच्या भरवशावर विजयाचे दावे करीत आहे. गहलोत यांनी मतदारांना सात हमी दिल्या आहेत, ज्या कर्नाटकप्रमाणेच येथेही काम करतील असे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला वाटते. कुटुंबप्रमुख महिलेला वर्षाला दहा हजार रुपयांचे मानधन, दीड कोटी मतदारांना फक्त 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन स्कीम परत आणण्यासाठी कायदा, सरकारी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या युवकांना लॅपटॉप किंवा टॅब्लेट, छत्तीसगढच्या गोधन योजनेप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून दोन रुपये किलो दराने शेण खरेदी, नैसर्गिक आपत्तींसंदर्भात नागरिकांना पंधरा लाखांचा विमा आणि राज्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण अशा ह्या सात हमी गहलोत सरकारने मतदारांना दिल्या आहेत. गहलोत हे एकेकाळी जादूगार होते. त्यामुळे सात हमींची ही जादू ते घडवणार असल्याची जाहिरातबाजी काँग्रेसने चालवली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ती बंद पाडली. मात्र, आजवर गहलोत सरकारने राजस्थानमधील आपल्या कामाचा डंका पिटणारी प्रचंड जाहिरातबाजी राष्ट्रीय स्तरावर केली आहे. कोटासारख्या शहरात, जिथे देशभरातून तरुण येत असतात, त्याचे सौंदर्यीकरण करून अहमदाबादेतील साबरमती रिव्हरफ्रंटपेक्षाही सुंदर रूप त्याला देऊन गहलोत यांनी मतदारांवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कामाची छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे भाजपने गहलोत सरकारच्या धोरणांमुळे राजस्थानच्या गौरवशाली संस्कृतीवर बोळा फिरवला जात असल्याचा आरोप चालवला आहे. भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षितता आदी मुद्द्यांबरोबरच सनातन धर्माचा मुद्दाही भाजपने राजस्थानात लावून धरलेला दिसतो. इतकेच नव्हे, तर अशोक गहलोत – सचिन पायलट यांच्यातील गेली पाच वर्षे सतत डोके वर काढत आलेल्या बेबनावाचा अचूक फायदा उठवत स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी राजेश पायलट यांना काँग्रेस नेतृत्वाने कसे बाजूला सारले त्याचा इतिहास उगाळून व्यवस्थित पाचर मारून ठेवली आहे. पूर्व राजस्थानचा गुज्जस समुदाय हा एकेकाळी भाजपचा पाठीराखा होता. गेल्या वेळी सचिन पायलटांमुळे तो काँग्रेसकडे वळला. काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्यावर अन्याय केल्याचे चित्र तेथील मतदारांपुढे उभे करण्याचा जोरदार प्रयत्न स्वतः मोदींनी आपल्या भाषणांतून केला आहे. त्याची फळे भाजपच्या पदरात पडतील अशी पक्षाची अपेक्षा आहे. भाजपपाशी नरेंद्र मोदी नावाचा हुकुमी एक्का जरी असला तरी राज्यांमध्ये त्यांच्यापाशी समर्थ नेते नाहीत किंवा जे आहेत त्यांना बाजूला ढकलले जात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांना ज्या प्रकारे बाजूला ठेवले गेले, त्याच प्रकारे राजस्थानात वसुंधराराजेंची गत झाली आहे. वसुंधराराजे यांचा चेहरा भाजपने मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे केला नाही व ही निवडणूक केवळ मोदींच्या नावावर लढवली जात आहे. 2018 मध्ये काँग्रेसला शंभर जागा मिळवून देणाऱ्या राजस्थानने त्यानंतर वर्षभरातच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र पंचवीसपैकी चोवीस जागा मोदींना दिल्या होत्या. त्यामुळे मोदींची जादू चालणार की गहलोत यांची जादू चालणार हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. राजस्थानचे मतदार दर पाच वर्षांनी सत्तांतर करण्याचा आपला रिवाज बदलणार की कायम राखणार हे आज ठरेल.
