कोणता झेंडा घेऊ हाती?

• ज. अ. रेडकर

आपला मंत्री आपल्या भागाचा आता चौफेर विकास करणार, आमच्या पोरांना रोजगार मिळणार अशी या लोकांची समजूत असते; परंतु खरेच तसे होते का? या प्रश्नाचे उत्तर नेहमीच नकारार्थी येत असते. विकास होतो पण तो त्या पक्षबदलू लोकप्रतिनिधींचा; मतदारसंघाचा किंवा राज्याचा नाही!

महाराष्ट्रात 2 जुलै 2023 रोजी अचानक राजकीय भूकंप झाला. बरोबर एक वर्षापूर्वी असाच भूकंप झाला होता आणि श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. यावेळी सरकार कोसळले नाही, परंतु एका महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पक्षाला तडा गेला आहे. वारंवार अशा प्रकारे पक्ष फुटणे आणि ‘नवी विटी नवे राज्य’ अस्तित्वात येणे ही गोष्ट लोकशाही समाजव्यवस्थेला शोभादायक नाही. ज्या पक्षाची ध्येयधोरणे पटलेली असतात त्या पक्षाच्या उमेदवारांना जनता निवडून देते, आणि असे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी एका रात्रीत दुसऱ्याच पक्षाशी पाट लावतात तेव्हा जनमताचा उपमर्द होतो. वैयक्तिक हेवेदावे, इर्षा, लोभ यातून हे सत्तांतरनाट्य घडत असते.

पूर्वी असे घाऊक पक्षांतर होत नसे. किरकोळ कुणीतरी स्वपक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाची साथ देत असे. परंतु पुढे हे प्रकार वाढल्याने पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षाच्या एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तर सदस्यत्व रद्द होणार नाही, असा तो कायदा होता. तरीही या कायद्यात बसणारी पक्षांतरे होऊ लागली. म्हणून 1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा करून पक्षाच्या एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी एकाच वेळी फुटले आणि त्याचबरोबर मूळ पक्षसंघटनेत उभी फूट पडली तरच तो गट स्वतंत्र मानायची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद केल्यावर वाटले होते की आतातरी पक्षांतरे थांबतील आणि निकोप लोकशाही स्थापन होईल. परंतु कसचे काय आणि कसचे काय! लोकप्रतिनिधी आता एवढे हुशार झालेत की सत्तासुंदरीच्या प्राप्तीसाठी त्यांनी आपली मर्यादा ओलांडली आणि घाऊक पक्षांतरे होऊ लागली. काहीजण तर अख्खा पक्षच पळवू लागलेत.

केंद्रात ज्या पक्षाची प्रबळ सत्ता असेल तो पक्ष राज्यातही आपल्याच पक्षाची सत्ता असावी यासाठी आग्रही राहू लागला. ‘डबल इंजिन सरकार’ ही नवी संकल्पना यातून निर्माण झाली. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर केंद्राकडून विकासनिधी भरपूर मिळतो आणि राज्याचा विकास जलद गतीने होतो अशा प्रकारचा समज पसरवण्यात आला. पक्षांतर करणारे लोकप्रतिनिधी याचेच भांडवल करून विकासाच्या मुद्यावर पक्षांतरे करू लागले. अर्थात लोकांच्या डोळ्यात केलेली ही धूळफेक असते. प्रत्यक्षात या लोकप्रतिनिधींना समाजाच्या किंवा राज्याच्या विकासापेक्षा आपला विकास खुणावत असतो हे आता लपून राहिलेले नाही. आपण केलेल्या पक्षांतराला जनतेकडून विरोध होऊ नये म्हणून पक्षांतर करणारा समूह अचानक गायब होतो. कुठल्यातरी दूरवरच्या अज्ञातस्थळी लपून राहतो. तिथे त्यांची छान बडदास्त राखली जाते. राहायला पंचतारांकित हॉटेल्स, खायला-प्यायला छपन्नभोग, मनाला वाटेल तो धिंगाणा घालायला मोकळीक असा साग्रसंगीत तो सोहळा असतो. यातील काहींचे अपहरण होऊ नये किंवा ज्यांना फसवून आणले असेल त्यांनी पलायन करू नये यासाठी त्यांच्याभोवती कडक सुरक्षाकवच नियुक्त केले जाते.

सगळे स्थिरस्थावर झाले, नियोजन पक्के झाले की हे ‘पळपुटे’ स्वराज्यात परत येतात अन्‌‍ थेट राजभवनात जातात! आपल्या बहुमताचा खलिता महामहीम राज्यपालांना देऊन आपल्या गटाचा बहुमताचा दावा सिद्ध करतात. राज्यपाल त्यांच्याच विचारांचा असेल तर मग काय बघायलाच नको! फुटीर गट मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपदाची शपथ घेऊनच बाहेर येतो. जमवलेले चमचे त्यांचे हर्षभराने स्वागत करतात, त्यांच्यावर गुलाल उधळतात, फुले उधळतात… सगळी मज्जाच मजा! त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघात ढोलताशात मिरवणुका निघतात. आपल्या भागाचा आमदार किंवा खासदार मंत्री झाला याचा आनंद व्यक्त केला जातो. आपला मंत्री आपल्या भागाचा आता चौफेर विकास करणार, आमच्या पोरांना रोजगार मिळणार अशी या लोकांची समजूत असते; परंतु खरेच तसे होते का? या प्रश्नाचे उत्तर नेहमीच नकारार्थी येत असते. विकास होतो पण तो त्या पक्षबदलू लोकप्रतिनिधींचा; मतदारसंघाचा किंवा राज्याचा नाही!
पुढच्या निवडणुकीत केंद्रात सत्ताबदल झाला की राज्यातील आमदार, खासदार, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील लोकप्रतिनिधी ताबडतोब पुन्हा बेडूकउड्या मारायला तयार! वस्तुतः अशा पक्षबदलूंना मूळ पक्षाने मुळीच थारा देऊ नये अशी सामान्य जनतेची इच्छा असते. परंतु कोणत्याही पक्षाला निवडणूक जिंकणारा उमेदवार हवा असतो आणि आपले बहुमत येनकेनप्रकारेण बळकट करण्याचे पक्षीय धोरण असते. म्हणूनच त्या उमेदवाराचे मागचे सगळे अपराध पोटात घालून त्याला पुन्हा पक्षप्रवेश दिला जातो.

मतदारसंघातील लोकप्रिय, दबंग आणि धनाढ्य उमेदवार प्रत्येक पक्षाला हवा असतो. मग त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली तरी त्याचे सोयरसुतक पक्षश्रेष्ठींना नसते. अशा उमेदवारांना धडा शिकविण्याची ताकद मतदारांमध्ये असते, परंतु सामान्य जनता महागाई आणि बेरोजगारीने इतकी मुटाकुटीस आली आहे की, निवडणूक काळात जे पदरात पडेल ते आपले असे मानणारा एक मोठा वर्ग दुर्दैवाने तयार झाला आणि त्यामुळे भ्रष्टाचारी, अपराधी, दबंग उमेदवार जिंकून येऊ लागलेत. आजच्या घडीला संसदेत तीस ते चाळीस टक्के खासदार म्हणे या ना त्या गुन्ह्यात अडकलेले आहेत. राज्यातील विधानसभेतदेखील याहून वेगळे चित्र असण्याचे कारण नाही. मतदारच जेव्हा भ्रष्ट होतो आणि तात्कालिक आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी मतदान करतो अशावेळी भ्रष्ट मार्गाने निवडून आलेल्यांना दोष तरी कसा देणार?
आपण कोणालाही मतदान केले तरी आपल्या जीवनात कोणताही फरक पडणार नाही असा समज भारतीयांत निर्माण झाला आहे. निवडून दिलेला उमेदवार कोणत्याही क्षणी टोपी फिरवतो आणि आपण त्याचे काहीही वाकडे करू शकत नाही ही धारणा वाढत गेली आणि सुज्ञ मतदार उदासीन बनला. सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती बदलण्याची कुवत आपल्यात नाही असा न्यूनगंड लोकांच्यात निर्माण झाला आणि म्हणूनच अनेक लोक मतदानच करीत नाहीत. मग हजार- पाचशे रुपयांना, पाच किलो धन्याला विकले गेलेले बहुसंख्य मतदार अशा भ्रष्ट उमेदवारांना निवडून देतात आणि मग संपूर्ण समाजच त्याचे परिणाम भोगत असतो. आपले बहुमोल मत विकले जाऊ नये यासाठी मतदारांचे प्रबोधन करणारे प्रामाणिक नेते आता उरलेले नाहीत.

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांतील मतदान कसे होते याची धक्कादायक माहिती अलीकडेच समोर आली. त्या राज्यांतील लोक मोलमजुरीसाठी इतर राज्यांत जातात. गोव्यातही असे मजूर किंवा कामगार मोठ्या संख्येने आहेत. असाच एक सुतारकाम करणारा कामगार भेटला. सहज गप्पा मारता मारता राजकीय विषय निघाला. त्यावेळी तो म्हणाला, मतदानाच्या दिवशी इथले काम सोडून, इतक्या दूर स्वतःचे पैसे खर्च करून आपण मतदानाला कसा काय जाऊ शकणार? पण माझ्या नावावर कुटुंबातील दुसराच कुणीतरी मतदान करून येतो. कमालीचे दारिद्य्र, उमेदवाराकडून होणारा किरकोळ लाभ आणि शिक्षणाचा अभाव ही तीन प्रमुख कारणे यामागे आहेत. शिवाय प्रचार आणि प्रसारमाध्यमांतून होणारी भंपक जाहिरातबाजी याचाही प्रभाव मतदारांवर पडत असतो.

हे सगळे बदलायचे असेल तर पुढील नियम केले जावेत : 1) ज्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल असेल तर तो निर्दोष साबित होईपर्यंत निवडणुकीला उभं राहण्याचा आणि मतदानाचा त्याचा हक्क स्थगित करावा. 2) जो लोकप्रतिनिधी आपल्या पदाचा दुरुपयोग वैयक्तिक हितासाठी करीत असेल आणि सामजिक हित बाजूला ठेवीत असेल त्याला पुढच्यावेळी अर्ज भरता येणार नाही. 3) जो लोकप्रतिनिधी पक्षबदलूपणा करीत असेल त्याला माघारी बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना असेल. 4) जो आपला मूळ पक्ष बदलेल त्याची निवड तात्काळ रद्द होईल.

अशा प्रकारचे कडक कायदे ज्यावेळी अस्तित्वात येतील तेव्हाच निकोप लोकशाही या देशात नांदू शकेल. पण आजच्या घडीला असे कायदे सत्तेवर असलेले कोणत्याही पक्षाचे सरकार मंजूर करील याची शक्यताच नाही. कारण तसे केले तर आपल्याच पायवर धोंडा मारून घेतल्यासारखे होईल याची त्यांना कल्पना आहे. घटनाकर्त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून आधीच अशी तरतूद संविधानात करून ठेवली असती तर आज वेगळे चित्र दिसले असते. देशाची भावी पिढी इतकी लबाड आणि भ्रष्ट निघेल याची सुतराम कल्पना त्या बिचाऱ्या सज्जन घटनाकर्त्यांना नव्हती. उलट भावी पिढी शिकूनसवरून सुजाण होईल, चारित्र्यवान होईल आणि योग्य उमेदवार निवडून देईल अशा प्रकारची भाबडी समजूत त्यांची असावी. कारण स्वतः ती माणसे सज्जन होती. विचारी, विद्वान आणि चारित्र्यवान होती. म्हणूनच तशा प्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत त्यांनी केली नसावी.

इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांसारखे भारतातदेखील दोनच राजकीय पक्ष असायला हवेत. अठरापगड पक्ष आणि त्याचे अठरापगड झेंडे! प्रत्येक पक्षाची ध्येय-धोरणे ठराविक चौकटीत बद्ध झालेली. पंथ, जातीपाती आणि धर्म यावर अवलंबून असणारी राजनीती! सर्वसमावेशक धोरणे क्वचितच एखाद्या पक्षात आढळतात. प्रत्येक पक्ष आपणच सर्वश्रेष्ठ आणि लोकांचे कल्याण करणारा एकमेव पक्ष अशी जाहिरात करतो. निवडणुकीच्या काळात भुरळ घालणारी भाषणे, आश्वासने आणि अभिवचने दिली जातात. जाहिरातबाजी केली जाते. सभेसाठी पैसे देऊन गर्दी जमवली जाते आणि मतदारांवर प्रभाव टाकून सत्ता मिळवली जाते. काठावरचे बहुमत असेल तर दुसऱ्या पक्षातील आमदार, खासदार यांना विविध आमिषे दाखवून तर कधी ईडी, इन्कमटॅक्स यांसारख्या संवैधानिक संस्थांची भीती दाखवून आपल्याकडे वळवले जाते. या सगळ्या कारणाने सामान्य मतदार गोंधळून जातो आणि ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा संभ्रमात पडतो. कारण सगळेच त्याला एका माळेचे मणी वाटत असतात.