>> केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या टीकेवर न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी व्यक्त केली नाराजी
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर केलेल्या टीकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी काल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिजिजू यांनी अशी टिप्पणी करायला नको हवी होती, असे कौल यांनी म्हटले आहे. बातम्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आम्हाला काहीच अडचण नाही; पण ते म्हणत आहेत की, आम्हीच सर्व करतो. एखाद्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीकडून निर्णय घेण्यात काही आक्षेप नसावा. असे व्हायला नको होते इतकेच आम्ही सांगू शकतो, असे कौल यांनी म्हटले आहे.
किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर रविवारी पुन्हा एकदा निशाणा साधला होता. ही पद्धत भारतीय राज्यघटनेत ‘एलियन’सारखी असल्याचे विधान रिजिजू यांनी केले होते. कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे; पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार? असा सवाल त्यांनी केला होता.
सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:च स्वत:ची नेमणूक करा, अशी खोचक टीका किरण रिजिजू यांनी केली होती. भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते, असेही रिजिजू यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.
कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रृटी आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचा आवाज लोक उठवत आहेत. त्यामुळे अपेक्षित पाऊल सरकार उचलत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकांच्या भावनांशी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले, तेव्हा न्यायाधीशांनी किंवा न्यायालयाच्या निकालाने लक्ष्मण रेखा ओलांडली का? याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल, असे रिजिजू यांनी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवरुन किरण रिजिजू यांनी याआधीही टीका केली होती.
काय आहे कॉलेजियम पद्धती?
उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदा मार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असून, या विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.
