कॉंग्रेसचा संसदेतील पलायनवाद

• ल. त्र्यं. जोशी

विरोधी ऐक्याचा चेंडू आता पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण या खडकावर फुटायचा नाही, कारण कॉंग्रेस पक्ष त्या पदासाठी राहुल गांधींच्या नावाचाच आग्रह धरणार हे उघड आहे. इतर विरोधी पक्ष त्या नावाला उघडउघड विरोधही करु शकणार नाहीत, कारण विरोधी ऐक्यात बाधा उत्पन्न करण्याचा ठपका त्यांना आपल्यावर पडू द्यायचा नाही.त्यामुळे त्यांचा भर विरोधी पक्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा प्रश्न खुला ठेवण्यावर राहील.

संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात सभागृहासमोर २०१८-१९ चे केंद्र सरकारचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्याचा अतिशय महत्वाचा विषय असताना विशेषत: कॉंग्रेस पक्षाने कामकाज रोखण्याचा केलेला प्रयत्न हा केवळ पलायनवाद आहे. अधिवेशनाचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध यांच्या मधल्या काळात पंजाब नॅशनल बँकेतील साडेअकरा हजार कोटी वा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा महाघोटाळा उजेडात आल्यानंतर तो विषय उत्तरार्धात गाजणे अपेक्षितच होते. कॉंग्रेससाठी तर ती सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावणारी एक नामी संधीच होती, पण उत्तरार्धातील कामकाज चालूच न देणे एवढेच नव्हे तर गोंधळातच अंदाजपत्रक मंजूर करण्यासाठी सरकारला भाग पाडणे हा प्रकार एका अर्थाने त्या संधीची माती करणारा ठरला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या पक्षातील सक्षम नेतृत्वाचा अभाव आणि सांसदीय प्रणालीचे योग्य आकलन नसणे हे आहे.

खरे तर सरकारला नमविण्याची विरोधी पक्षात प्रचंड ताकद असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या घटनेनेच ती विरोधी पक्षाला दिली आहे. विरोधी पक्षात किती सदस्य आहेत यावर ही ताकद अवलंबून नाही. १९६७ पर्यंतच्या लोकसभांमध्ये विरोधी सदस्यांची संख्या अशी किती होती? कॉंग्रेसच्या सरकारजवळ तर पाशवी म्हणता येईल एवढे बहुमत होते. पण डॉ. राममनोहर लोहिया, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ए.के. गोपालन, बॅ. नाथ पै, पीटर अल्वारीस, अटलबिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, प्रो. हिरेन मुखर्जी, मधु दंडवते यांच्यासारखे विरोधी नेते पं. नेहरुंसारखे दिव्यवलयी नेतृत्व कॉंग्रेसजवळ असतानाही सरकारच्या नाकात अक्षरश: दम आणत होते. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्या विरोधी नेत्यांचा उपलब्ध सांसदीय आयुधांचा सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी कसा उपयोग करायचा याचा दांडगा अभ्यास. ती साधने कोणती हे सांगण्याची इथे गरज नाही, पण त्यांच्या आधारेच अल्पसंख्येतील विरोधी पक्षाने हरिदास मुंधडा प्रकरण लावून धरुन टी.टी. कृष्णम्माचारी या अर्थमंत्र्याला आणि १९६२ च्या चिनी आक्रमणाच्या वेळी कृष्णमेनन यांच्यासारख्या नेहरुमित्र संरक्षणमंत्र्याला हुसकावण्याची कामगिरी केली होती. वस्तुत: प्रत्येक साधनाचा सरकारला नमविण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो एवढे इथे नमूद करणे पुरेसे आहे. पण आज विरोधी बाकांवर बसलेल्या कॉंग्रेस पक्षाजवळ ना तशी इच्छा आहे, ना त्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची तयारी. वास्तविक तृणमूल कॉंग्रेस, बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आदी विरोधी पक्षांत अनेक तडफदार व अभ्यासू सदस्य आहेत. त्यांच्याशी समन्वय साधून कॉंग्रेसने सांसदीय आयुधांचा उपयोग करण्याचे ठरविले असते तर मोदी सरकारला एवढी ढिल मिळालीच नसती. पण राहुल गांधी यांच्याजवळ ना तशी दृष्टी आहे ना तसे करण्याची क्षमता.

यावेळच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी सरकारला खिंडीत गाठण्याची पूर्ण संधी कॉंग्रेसजवळ उपलब्ध होती, पण त्या विषयावर चर्चा टाळण्याचीच रणनीती त्या पक्षाने प्रारंभापासून ठरविली होती. या विषयावर कोणत्याही नियमाखाली लोकसभेत आणि मतदान अपरिहार्य असणार नाही अशा नियमाखाली राज्यसभेत चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. तसेही सरकारला खाली खेचण्याइतके संख्याबळ आज विरोधी पक्षांजवळ नाही. राज्यसभेत त्यांचे बहुमत असले तरी त्याचा सरकार पाडण्यासाठी उपयोग होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत विषयाचा सखोल अभ्यास करुन सरकारच्या चुका वेशीवर टांगणे आणि त्याला उघडे पाडणे एवढाच पर्याय विरोधी पक्षाजवळ राहतो. पण अंदाजपत्रकी अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाच्या पहिल्या दिवसापासून कामकाज बंद पाडण्याची रणनीती कॉंग्रेसने अवलंबिली. त्याला आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याच्या प्रथम वायएसआर कॉंग्रेस व नंतर तेलगु देसमच्या मागणीमुळे आणि अण्णाद्रमुकच्या कावेरी बोर्डाच्या गठनाच्या मागणीमुळे जोड मिळाली. त्यांच्या आवाजात तृणमूल आणि बिजु जनता दलाच्या सदस्यांनीही आपला आवाज मिळविला आणि अक्षरश: २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक विरोधी पक्षांच्या प्रचंड घोषणा आणि फलकबाजीत आवाजी मतदानाने पारित झाले. एक बेजबाबदार विरोधी पक्ष सांसदीय लोकशाहीचे कसे धिंडवडे काढू शकतो, याचे प्रतीक म्हणून या घटनेची सांसदीय इतिहासात नोंद होईल.

वस्तुत: सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाला पंजाब नॅशनल बॅक घोटाळा प्रकरणी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करता आला असता. अविश्वास प्रस्ताव आणण्याइतकेही संख्याबळ कॉंग्रेसजवळ नाही हे खरेच, पण त्यासाठी त्याला इतर विरोधी पक्षांची मदत घेता आली असती. पण तरीही त्याने कामकाज होऊ न देण्यातच धन्यता का मानली याचेही एक कारण आहे. ते म्हणजे बँक घोटाळा या विषयावर कोणत्याही नियमाखाली चर्चा झाली असती तरी त्यामुळे कॉंग्रेसचीच गोची झाली असती. एक तर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सपासप उचलण्यात आलेली पावले सांगण्याची सरकारला संधी मिळाली असती आणि दुसरी त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे या घोटाळ्यामागे असलेली कॉंग्रेसची पापे उघडकीस आली असती. कोणत्या मंत्र्याच्या चिठ्ठीने वा शिफारसीने कुणाचे कर्ज, कोणत्या बँकेने मंजूर केले हे उघडकीस आले असते. बँकांच्या एनपीएवर चर्चा झाली असती. त्यातून कॉंग्रेसच उघडी पडण्याची जास्त शक्यता होती. म्हणून झाकली मूठ सव्वा लाखाची या उक्तीप्रमाणे कामकाज चालू न देणेच कॉंग्रेससाठी सोयीचे होते व त्यानुसारच त्यांनी रणनीती आखली होती.

हा मजकूर लिहित असतांनाच उत्तरप्रदेश व बिहारमधील पोटनिवडणुकींचे निकाल आलेत व ते भाजपाच्या विरोधात गेलेत. भाजपा आपल्यापरीने त्याचे विश्लेषण करीलच, पण ज्याअर्थी या पोटनिवडणुकींमध्ये विरोधी पक्षांचे ऐक्य झाले व त्याचा अपेक्षित परिणाम मिळाला त्याअर्थी २०१९ च्या निवडणुकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे म्हणणे कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी ठीक राहील, पण पोट निवडणुकी आणि सार्वत्रिक निवडणुकी यात जमीनअस्मानाचा फारक असतो हेही लक्षात घ्यावे लागेल. विशेष म्हणजे या पोटनिवडणुकीत सर्वत्र कॉंग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमाही जप्त झाल्या आहेत. त्याचा फटका राहुल गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला कितपत बसतो हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे. विरोधी ऐक्यात जर तर आणि पण परंतु किती आहेत हे मी यापूर्वीच्या लेखातच स्पष्ट केले आहे. त्या परिस्थितीत यत्किंचितही फरक पडलेला नाही. बुधवारी सायंकाळी सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या भोजन बैठकीत बहुतेक विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित झाले असले तरी या प्रतिपादनात काहीही फरक पडत नाही, कारण सोनियाजींच्या भोजनबैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांच्या नावांवरुन साधी नजर टाकली तरी ते स्पष्ट होते. शरद पवार यांचा अवाद वगळला तर इतर बहुतेक विरोधी पक्षांचे दुसर्‍या वा तिसर्‍या क्रमांकाचे नेतेच या बैठकीत सहभागी झाले होते. ममता बॅनर्जी वा मायावती वा देवेगौडा वा मुलायमसिंग यादव या शीर्षस्थ नेत्यांपैकी कुणीही या बैठकीकडे फिरकले नाहीत. शरद पवार उपस्थित राहिले, त्याचेही एक वेगळे कारण असू शकते, कारण ममता बॅनर्जींनी या महिनाअखेर कोलकाता येथे बोलावलेल्या अशाच बैठकीमागे शरद पवारांचाच हात असल्याने सोनियांच्या बैठकीचा मूड जातीने न्याहाळण्यासाठी ते तेथे गेले असणे अशक्य नाही.

विरोधी ऐक्याचा चेंडू आता पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण या खडकावर फुटायचा नाही, कारण कॉंग्रेस पक्ष त्या पदासाठी राहुल गांधींच्या नावाचाच आग्रह धरणार हे उघड आहे. इतर विरोधी पक्ष त्या नावाला उघडउघड विरोधही करु शकणार नाहीत, कारण विरोधी ऐक्यात बाधा उत्पन्न करण्याचा ठपका त्यांना आपल्यावर पडू द्यायचा नाही. त्यामुळे त्यांचा भर विरोधी पक्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा प्रश्न खुला ठेवण्यावर राहील. प्रथम आपण मोदी सरकारला हरवू आणि पंतप्रधानपदाचा मुद्दा निकालांनंतर सोडवू अशा भूमिकेसाठी ममता, शरद पवार यांचा आग्रह राहण्याची शक्यता आहे. तो प्रस्ताव कॉंग्रेसला कितपत मानवेल हा प्रश्नच आहे. तिने तो मान्य केला नाही तर मात्र कॉंग्रेसेतर व भाजपेतर पक्षांची तिसरी आघाडी तयार होणे अपरिहार्य आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे राहुल यांच्या वागण्याबोलण्यात सातत्य नाही आणि सूसुत्रताही नाही. विरोधी पक्षांचा खेळ ते केव्हा व कसा बिघडवतील याबद्दल कुणीही आणि काहीही सांगू शकत नाही. पाश्चात्य देशात असे राजकारण चालू शकेलही पण भारतात मात्र ते चालू शकत नाही. योग्य की, अयोग्य हा भाग वेगळा पण भारतात राजकीय नेता म्हटला म्हणजे त्याने चोविसही तास लोकांसाठी उपलब्ध असलेच पाहिजे अशी मानसिकता तयार झाली आहे. इच्छा असो वा नसो त्याला लोकांच्या आनंदात सहभागी व्हावेच लागते आणि प्रसंगी आपले दु:खही बाजूला ठेवावे लागते. राहुल गांधी या संकल्पनेत कुठेच बसत नाहीत हे सर्व विरोधी नेत्यांना ठाऊक आहे आणि त्याच्या परिणामांचीही त्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपदाचा मुद्दा कितपत खुला राहतो यावरच भाजपाच्या विरोधात एक की, दोन आघाड्या उभ्या राहतात हे अवलंबून राहणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रकी अधिवेशनातील कॉंग्रेसच्या पलायनवादाचा वा कथित विरोधी ऐक्याचा विचार करावा लागेल.