केवळ आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सरकारने कोणत्याही साधकबाधक चर्चेविना अत्यंत घिसाडघाईने संमत केलेल्या गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक, २०२१ वरून सध्या राज्यात वादळ उठले आहे. अर्थात, प्रस्तावित कायद्यामागील मतांचे हिशेब विचारात घेता विरोधी पक्षांची त्या विरोधात भूमिका घेण्यातील असमर्थताही स्पष्ट दिसते. ‘भूमिपुत्रा’च्या व्याख्येपासून अशा प्रकारे पूर्णपणे बेकायदेशीररीत्या उभारलेल्या घरांची जमिनीसह मालकी देण्यापर्यंत अनेक बाबतींत हे विधेयक वादग्रस्त ठरले आहे. गोव्यात तीस वर्षे वास्तव्य असलेला कोणीही ऐरागैरा ह्या कायद्यानुसार ‘भूमिपुत्र’ ठरवणारी त्याची व्याख्याच मुळात वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेली आहे.
‘भूमिपुत्र’ ह्या शब्दाचा खरा अर्थ कोणत्याही प्रदेशातील आदिवासी किंवा मूळ निवासी असा आहे. तीस वर्षांपूर्वी गोव्यात नोकरी व्यवसायानिमित्त येऊन येथेच बस्तान मांडलेला कोणीही ह्या कायद्यान्वये सरकार ‘भूमिपुत्र’ ठरवायला निघालेले आहे. सर्वांत चमत्कारिक बाब म्हणजे त्यांचे वास्तव्य असलेल्या ज्या घराची जमिनीसह मालकी द्यायला सरकार आतुर झाले आहे, ते तीस वर्षे जुने असण्याची ह्या कायद्यान्वये आवश्यकता नाही, तर ते १ एप्रिल २०१९ पूर्वी केव्हाही बांधलेले असले तरी चालते. फक्त विधेयकाच्या पहिल्याच वाक्यात नमूद केल्यानुसार ते ‘सेल्फ ऑक्युपाइड ड्वेलिंग’ म्हणजे स्वतःचे वास्तव्य असलेले घर असायला हवे. म्हणजेच अवघ्या २८ महिन्यांपूर्वी बांधलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर घराला ह्या कायद्यान्वये स्थापन झालेली भूमिपुत्र अधिकारिणी ‘कायदेशीर’ ठरवू शकते.
हा निर्णय घेणारी ही अधिकारिणी म्हणजे एखाद्या निवृत्त न्यायाधिशाखालील त्रयस्थ समिती वगैरे नाही, तर प्रशासनाचाच भाग असलेली उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरनियोजन, वन खात्याच्या अधिकार्‍यांचा व मामलेदाराचा समावेश असलेली समिती असेल. म्हणजेच सदैव राजकारण्यांपुढे हांजी हांजी करावे लागणारे सरकारी अधिकारीच येथे न्यायदेवतेच्या भूमिकेत बसणार आहेत. याचाच दुसरा अर्थ ह्या अधिकारिणीचे निर्णय राजकीय दबावाखाली होऊ शकतात. ही अधिकारिणी तीस दिवसांत आक्षेप मागवील आणि त्यावरील त्यांच्या निवाड्यास म्हणे कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. विधेयकाच्या कलम १० आणि १२ मधील त्यासाठीची तरतूद ही त्याविरुद्ध कोणीही वरिष्ठ न्यायालयांत गेले तर टिकणारी नाही. अधिकारिणीच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येणार नाही म्हणणारे सरकार त्या जमिनीची बाजारभावाने भरपाई देताना मूळ मालकाबाबत वाद उद्भवला तर मात्र त्या मालकीच्या न्यायालयीन निपटार्‍यापर्यंत ती रक्कम सरकारजमा करून निवाड्याची वाट पाहणार आहे.
कूळ – मुंडकारांना यापूर्वी सरकारने कायद्यान्वये मालकी हक्क बहाल केले, परंतु त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. तेथे भाटकाराच्या जमिनीत पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करून असलेल्यांच्या घरांना मालकी देण्याचा विषय होता. येथे ह्या कायद्याचा लाभ मुख्यत्वे गोव्यात अतिक्रमणे करून राहिलेल्या मूळ परप्रांतीयांनाच होणार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे. राज्यामध्ये अनेक परप्रांतीयांनी गोव्यात कोमुनिदाद, वन खाते, सरकारी जमिनींवर राजकारण्यांच्या कृपाशिर्वादाने गेल्या काही दशकांत घरे उभारली आहेत. हळूहळू त्यांचा विस्तार केला आहे. आधी नुसते तात्पुरते भंगारअड्डे उभारून एका रात्रीत त्यांची पक्की घरे झाल्याची उदाहरणे खुद्द राजधानी पणजीत पाहायला मिळतात. सरकारी आणि कोमुनिदादींच्या जमिनींवर राजकारण्यांच्या कृपाशिर्वादाने वस्त्याच्या वस्त्या उभ्या झाल्या आहेत. आधी स्थानिक राजकारण्याच्या कृपेने नुसती झोपडी बांधायची आणि हळूच तिचे पक्क्या बांधकामात रूपांतर करायचे असा प्रकार राज्यभरात सर्वत्र दिसतो. ह्या विधेयकाद्वारे ह्या सगळ्या घरांना कायदेशीर जमीन मालकी बहाल केली जाणार आहे. त्यासाठीची अडीचशे चौरस मीटर ही मर्यादाही काही थोडथोडकी नव्हे. हे घर किती मजली असावे ह्यावरही काही निर्बंध नाही. बेकायदेशीर गोष्टींना कायदेशीर करण्यात गोव्याच्या राजकारण्यांना फारच स्वारस्य राहिले आहे. सामान्य गोमंतकीय आपल्या कष्टाच्या पैशाने घर बांधतो तेव्हा त्याची वीज, पाणी आणि इतर गोष्टींसाठी पावलोपावली अडवणूक होते. मात्र, राजकारण्यांचे पाय धरून बस्तान बसवणार्‍यांना मतांची बेगमी केली की ओळखपत्रांपासून जमीन मालकीपर्यंत सगळे काही घरपोच चालत येते याला तुम्ही काय म्हणाल?
