देवभूमी केरळमध्ये सध्या आकांत मांडला आहे. गेल्या आठ ऑगस्टपासून पडलेल्या प्रचंड पावसामुळे जवळजवळ अर्ध्याहून अधिक केरळ बुडाले आहे. घरे बुडाली, दरडी कोसळल्या, रस्ते वाहून गेले. वीज नाही, पिण्याचे पाणी नाही, संपर्काची साधने नाहीत, पेट्रोल – डिझेल नाही अशा परिस्थितीत जागोजागी अडकून पडलेल्या नागरिकांच्या मदतीला एनडीआरएफची तब्बल ५५ पथके, नौदल, तटरक्षक दल, हवाई दल वावरते आहे. राज्य प्रशासनाच्या मदतीला शेजारचे कर्नाटक आणि तामीळनाडूही धावून आले आहे. परंतु तरीही हे मदतकार्य अपुरे आहे, कारण या आपत्तीची व्यापकता आणि झालेला विद्ध्वंस या सार्‍या यंत्रणांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. नेहमीच्या सरासरीच्या अनेक पटीने अधिक पाऊस झाल्याने वायनाड किंवा मुन्नारसारख्या डोंगराळ भागामध्ये सुद्धा जेथे राहणे दुरापास्त झाले, तेथे बॅकवॉटरचे जाळे विणलेल्या सखल भागांमध्ये काय कहर उडाला असेल हे तर सांगायलाच नको. कोची – एर्नाकुलम, अलुवा, कोळ्ळीकोड सारखी शहरे पाण्याखाली आहेत. कोचीचा विमानतळ गेला आठवडाभर पाण्याखाली आहे. शेवटी नौदलाच्या हवाई पट्टीवरून नागरी उड्डाणे करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या आठ ते पंधरा ऑगस्टदरम्यानची पावसाची दरवर्षीची सरासरी ९८ मि. मी. असायची तेथे यंदा त्या काळात ३४९ मि.मी. पाऊस झाला. सोळा ऑगस्टची सरासरी तेरा मि.मी. ची होती, तेथे त्या दिवशी १३७ मि.मी पाऊस झाला, तर सतरा ऑगस्टची सरासरी १४ मि.मी होती, तर त्या दिवशी ७६ मि. मी. पाऊस झाला. हे संकट केवढे मोठे आहे त्याची नुसत्या या आकड्यांवरून कल्पना यावी. प्रमाणाबाहेर पाऊस झाल्याने अल्पावधीत धरणांचे जलाशय तुडुंब भरले. त्यांची दारे उघडणे आवश्यक बनले. राज्यातील सर्वच्या सर्व ऐंशी धरणांतून पाणी सोडावे लागले. त्याची परिणती सखल भागांतील भातशेती, घरेदारे यांची संपूर्ण वाताहत झाली. पेरियार नदी किंवा वेंबनाड लेक एरवी पर्यटकांचे आकर्षणस्थळ असायचे. आज ती मृत्यूची दूत बनून सगळा भूप्रदेश कवेत घेत निघाली आहेत. मुन्नारमध्ये तेथील हिरवेगार चहाचे मळे आणि यंदा बारा वर्षांनी यंदा फुलणार असलेल्या नीलकुरुंजीला पाहण्यासाठी जेथे पर्यटक येणार होते, तेथे वाताहत झाली आहे. त्याचा संपर्कच तुटला आहे. ठेक्कडीच्या अभयारण्याला पाहण्यासाठी पर्यटक जायचे, तेथील पेरियार नदीने कहर मांडला आहे. अलेप्पीच्या बॅकवॉटरची मजा लुटायला पर्यटक जायचे, ते बॅकवॉटर आज काळ बनले आहे. न भूतो अशा प्रकारच्या अस्मानी संकटाने केरळला आज घेरलेले आहे. त्यांना आज जेवढी मदत मिळेल तेवढी थोडी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याला भेट दिली आणि पाचशे कोटींची अंतरिम मदत जाहीर केली. ही अंतरिम मदत आहे. आणखी मदत करावी लागणार आहे. राज्याचे झालेले नुकसान दहा हजार कोटींच्या घरात पोहोचले आहे. दरडी कोसळल्याने, नद्यांचे पाणी घुसल्याने हजारो घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, गाळाने भरली आहेत. लक्षावधी नागरिक आज मदतछावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांच्या रोजच्या अन्नपाण्याचा प्रश्न आहे. केरळ सरकारसाठी निश्‍चितच हा कसोटीचा काळ आहे. आज केरळच्या आपद्ग्रस्तांना अन्न, पाणी, कपडे, मेणबत्त्या, काड्यापेट्या अशा नाना चीजवस्तूंची आत्यंतिक आवश्यकता आहे. देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विदेशांतूनही मदत येते आहे, परंतु हे सगळे योग्य व्यक्तींपर्यंत योग्य वेळी पोहोचवणे तितकेच आवश्यक आहे. केरळच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या पर्यटनाला गेल्या जूनमधील निपाहच्या भीतीने उतरती कळा लागली होतीच. आता पुराने तर उरल्या सुरल्या आशाही धुळीला मिळवल्या आहेत. जेथे रस्त्यांवरून वाहने धावायची तेथे आज बोटी धावताहेत. नद्यांची पात्रे सात सात किलोमीटरपर्यंत विस्तारली आहेत. पावसाने काही दिवस कृपा केली तर हा कहर ओसरेल, परंतु त्यानंतरचे पुनर्वसन हेही फार मोठे आव्हान असणार आहे. घरदार उद्ध्वस्त झालेल्या लक्षावधी आपद्ग्रस्तांच्या जीवनाला पुन्हा उभारी देण्याची गरज असेल. त्यासाठी प्रचंड निधी तर लागेलच, परंतु त्याहून लागेल ती स्थिती कमीत कमी वेळेत पूर्ववत आणण्यासाठी लागणारी जिद्द. जिथे आभाळच फाटले आहे तिथे कुठे कुठे ठिगळे लावायची? हे सगळे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे आणि केंद्र सरकारने त्यात अधिक सक्रियपणे उतरण्याची आवश्यकता आहे. केरळ हा डाव्यांचा बालेकिल्ला म्हणून कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही याचा पक्का भरवसा केंद्र सरकारने द्यायला हवा. शेवटी माणूस महत्त्वाचा आहे. माणुसकी महत्त्वाची आहे. केरळची आपत्ती ही माणसाने माणसाला दिलेली हाक आहे. त्याला प्रतिसाद देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तेथे शंभरहून अधिक गोमंतकीय पर्यटक अडकल्याच्या बातम्या येत आहेत. गोवा सरकारने त्यासंदर्भात आजवर काय केले? केरळच्या मदतीला दिल्लीसारख्या राज्यानेदेखील मदतीचा हात पुढे केला. गोवा काय करणार आहे?
