राजधानी पणजीमध्ये मांडवी नदीचा प्रवाह गुदमरवून टाकलेल्या कॅसिनोंना आणखी एक अभयदान राज्यातील भाजप सरकारने दिले आहे. अर्थात, हे अपेक्षित होतेच, कारण सत्तेवर येताच या कॅसिनोंसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे कॅसिनो हा गोव्याच्या पर्यटनाचा एक भाग असून सरकार ते बंद करू शकत नाही अशी प्रांजळ स्पष्टोक्ती केलेली होती. त्यांचे पूर्वसुरी मनोहर पर्रीकर मात्र कॅसिनोंना भाजपचा विरोध असल्याचे सांगत ते हटवण्याची आश्वासने पुन्हा पुन्हा देत असत. आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी कॅसिनो हटवले जातील अशी भीमगर्जनाही त्यांनी केली होती, परंतु कॅसिनो तीळमात्र हटले नाहीत. किंबहुना ते हटवण्याची पाळी ओढवू नये यासाठी नानाविध क्लृप्त्या त्या त्या वेळी लढवल्या गेल्या. वेळोवेळी दिसून आली ती केवळ सरकारची हतबलता! विद्यमान सरकार तर त्याच्याही पुढे गेले आहे. ते कॅसिनोंचे उघडउघड समर्थन करत आले आहे. आर्थिक कारणे पुढे करीत त्यांची अपरिहार्यता सांगू लागले आहे. बाबूश मोन्सेर्रात यांच्यासारख्या आमदाराने कॅसिनोंना कडाडून विरोध करायचा आणि संस्कृतीप्रेमी भाजप सरकारने मात्र समर्थन करायचे ही सध्याची विसंगती बोलकी आहे. आजवरची सरकारे थातुरमातूर कारणे देऊन कॅसिनो हटवण्यात आपली असमर्थताच दर्शवीत आली आहेत. कधी स्थलांतरणाचे आश्वासन द्या, कधी त्यांच्या कठोर नियमनाची बात करा, कधी गोमंतकीयांना प्रवेशबंदीचा आव आणा अशा नाना प्रकारे कॅसिनोंसंदर्भात जनतेची दिशाभूल होतच राहिली. प्रत्यक्षात परवान्यांचे बिनबोभाट नूतनीकरणही झाले. आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत थांबा, त्यांच्या परवान्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत थांबा, कॅसिनो धोरण बनेपर्यंत थांबा, पर्यायी जागा मिळेस्तोवर थांबा, असे वेळोवेळी सांगत जनतेला सरळसरळ मूर्ख बनवले गेले. कॅसिनोंबाबत धोरण बनवण्याचे आश्वासन पर्रीकरांनी आपल्या कार्यकाळात दिलेले होते. हे धोरण आखायला एवढा वेळ लागतो? नव्याने कॅसिनोंना परवाने दिले जाणार नाहीत अशी स्पष्ट ग्वाही वेळोवेळी जनतेला दिली गेली होती, तरीही नवे कॅसिनो अवतरले कसे? एक नव्हे, दोन नव्हे, सहा कॅसिनोंनी मांडवीचा गळा घोटलेला आहे आणि राज्यातील तथाकथित पर्यावरणप्रेमींची त्याविरुद्ध बोलण्याची टाप नाही! तथाकथित संस्कृतिरक्षक सोईस्कररीत्या मूग गिळून बसलेले आहेत. दिगंबर कामतांचे सरकार असताना कॅसिनोंविरुद्ध पणजीच्या जेटीवर निदर्शने करणारे भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आज गप्प का बरे आहेत? कॉंग्रेस सरकारने राज्यात कॅसिनो आणले म्हणून केवढा आरडाओरडा चालला होता. आपणही त्याच माळेचे मणी ठरले आहोत हे आता मान्यच करून टाकावे. कॅसिनो स्थलांतरणासाठी अजूनही म्हणे योग्य जागा शोधली जाते आहे. ज्या जागा शोधल्या गेल्या तेथे ते हलवले गेेले तर तेथे समुद्र खवळलेला असल्याने आपल्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल असे कॅसिनो चालकांचे म्हणणे आहे. खरे तर गोव्यात तरंगते कॅसिनो आणायचे ठरले तेव्हा ते लोकवस्तीपासून दूरवर खोल समुद्रात ठेवले जातील; त्यांचा आम जनतेला कोणताही उपद्रव होणार नाही अशी सुस्पष्ट ग्वाही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने दिली होती. परंतु कॅसिनो आले आणि त्यांनी ठाण मांडले पणजीच्या मधोमध. बघता बघता ते दोनाचे चार आणि चाराचे सहा झाले. कोणी केले? जनतेला भुलथापा मारत आजवरची सर्व सरकारे कॅसिनोंची पाठराखणच करीत आली. मध्यंतरी गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणाने या व्यवसायातील अनेक गैरगोष्टी उघडकीस आणल्या, एक कॅसिनो थेट मांडवी नदीत सांडपाणी टाकत असल्याचे दिसून आले, दुसर्‍या एका कॅसिनोने विनापरवाना थेट पणजीच्या पदपथांवर अतिक्रमण केल्याचे पाहायला मिळाले. ह्या सगळ्या गैरप्रकारांकडे कानाडोळा करून सरकाररूपी मांजर मात्र डोळे मिटून महसुलाची मलई ओरपत राहिले. कॅसिनोंना मुदतवाढच द्यायची असेल तर सहा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचे हे देखावे कशासाठी? निवडणूक जाहीरनाम्यातून कॅसिनो हटवण्याची पोकळ आश्वासने देण्यापेक्षा, आम्हाला ते हवे आहेत आणि आम्ही त्यांना कदापि येथून हटवणार नाही हे आता सरळ सांगूनच टाकावे. गेमिंग कमिशनरचा, गोमंतकीयांना प्रवेशबंदीचा देखावा तरी कशाला हवा? गोवा पर्यटन विकास महामंडळ या कॅसिनोंची जाहिरातबाजी करतेच आहे. गोव्याचे आता लवकरात लवकर लास वेगास बनवण्याचे स्वप्न सरकारने पाहावे! नाही तरी संस्कृती बिकृतीचा व्यावहारिकदृष्ट्या काही फायदा नसतो. विकृतींतून मात्र गडगंज महसूल मिळतो. चला तर मग, पणजीतील एलईडी पथदीप लागत नसले तरी कॅसिनोंवरील सप्तरंगी प्रकाशाच्या लाटांनी राजधानी उजळून निघू द्या. त्या चमचमाटात, झगमगाटात रस्तोरस्तीच्या खड्‌ड्यांकडेही मग कोणाचे लक्ष जाणार नाही. सरकारला न जुमानणार्‍या टॅक्सीवाल्यांचा व्यवसायही तेजीत चालेल. कॅसिनो चालकांकडून नेत्यांना येत्या दिवाळीत नजराणेही येतील. मग आणखी काय हवे? फक्त एकच करावे. पुन्हा कॅसिनो हटवण्याची फसवी आश्वासने मात्र जनतेला देऊ नयेत. जनतेने रागाने घरी बसवले तर?
