>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अधिकार्यांना निर्देश; आपत्कालीन कक्ष १५ मेपासून कार्यरत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल आपत्ती व्यवस्थापन तयारीचा आढावा घेतला. येत्या १५ मेपासून तालुका पातळीवर २४ तास आपत्कालीन कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार्यांना दिले असून, या क्षेत्रांमध्ये होणार्या नुकसानीची भरपाई आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत करणे यापुढे शक्य होणार आहे.
सचिवालयातील या बैठकीला महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, जिल्हाधिकारी व इतर अधिकार्यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपत्तींमुळे होणार्या घटनांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी आणि त्या कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त केली.
चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, आगीच्या घटना अशा आपत्तींमुळे जीव व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ‘आपदा मित्रां’ना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच अधिक आपदा मित्रांची आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नोंदणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले. तसेच त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण तालुकास्तरावर देण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या बैठकीत नियंत्रण कक्षांची उभारणी, पूर्वसूचना यंत्रणा, नाल्यांतील गाळ उपसणे, महामार्ग व इतर रस्त्यांजवळील धोकादायक झाडांची छाटणी, रस्त्यालगतची कामे बंद करणे, पूरस्थिती निवारणाच्या उपाययोजना, यंत्रणा तपासणी, दळणवळण यंत्रणा, आवश्यक मदत सामग्रीची आगाऊ खरेदी अशा विविध उपाययोजनांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांची पाहणी करून ते रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी आणि जिल्हाधिकार्यांना दिले.
दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीत पाऊस, कोविड आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. आगामी पावसाळ्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री मोन्सेरात यांनी दिली.
पावसाळा जवळ येऊन ठेपल्याने सर्व खात्यांना सतर्क केले असून, सर्व खात्याच्या अधिकार्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत माहिती जाणून घेतली.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात स्वयंस्फूर्तीने मदत कार्य करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी नोंदणीसाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. स्वयंस्फूर्तीने मदत कार्यात सहभाग घेणार्या व्यक्तींना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.