नवे तीन केंद्रीय कृषी कायदे घटनाविरोधी असून ते तात्काळ रद्द करावेत अशी मागणी करत आंदोलक शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या कायद्यांमुळे कृषी उत्पादनांच्या व्यावसायिकीकरणाचा मार्ग खुला होणार असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
काल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत शेतकर्‍यांनी याचिका दाखल करत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची ही मागणी भारतीय किसान यूनियनच्या भानू गटातर्फे दाखल करण्यात आली आहे. हे तिन्ही कायदे राज्यघटनेविरोधी असल्याचे म्हणत ते रद्द करण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटिसा जारी केल्या होत्या.
कृषी कायद्यात बदल करू, आंदोलन सोडा ः कृषिमंत्री
कृषी कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप असेल तर निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू, शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले. सरकारने चर्चेसाठी पाऊल पुढे टाकले आहे. या आंदोलनाचा फटका शेतकर्‍यांनाही बसत आहे. त्यात कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी चर्चेचा मार्ग पत्करावा असे आवाहन तोमर यांनी केले आहे. यापूर्वीच्या सहा चर्चांच्या फेर्‍यांमध्ये शेतकर्‍यांना ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप आहे त्या सगळ्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चर्चा करुन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आम्ही तयार असल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले.
