>> मुख्यमंत्री ः गोमंतक बहुजन महासंघातर्फे बहुजन आमदारांचा गौरव
गोमंतकीयांच्या हितासाठी सरकारकडून योग्य निर्णय घेतले जात आहेत. जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले किमान ५ हजार वन हक्क दावे येत्या ५ वर्षांत निकाली काढले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिले.
फोंड्यातील राजीव गांधी कला मंदिरात काल गोमंतक बहुजन महासंघातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी, एससी, एसटी या बहुजन समाजातील सर्वपक्षीय आमदारांच्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.
राज्याच्या प्रत्येक पंचायतीला सरकारचा स्वयंपूर्ण मित्र भेट देत असल्याने योजना मार्गी लागत आहेत. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद लाभत असून, स्वयंपूर्ण गोव्याची संकल्पना खर्‍या अर्थाने यशस्वी होत आहे आणि सरकारसाठी ही जमेची बाजू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात बर्‍याच ठिकाणी वनक्षेत्रात आदिवासी लोकांची वस्ती आहे. मात्र वन हक्क निवासी कायद्याची अंमलबजावणी म्हणावी तशी झालेली नाही. त्यामुळेच हे गोमंतकीय आपल्या हक्कापासून वंचित आहेत. सद्यःस्थितीत वन हक्क दाव्याची १० हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यातील मागच्या ३ वर्षांत मंत्री गोविंद गावडे यांच्या सहकार्याने ५०० प्रकरणे आपण निकाली काढली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोमंतकीयांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्यासाठी आडकाठी आणणार्‍या लोकांना बाजूला सारून मूळ गोमंतकीयांना त्यांचे हक्क देण्याबरोबरच कोणत्याही मूलभूत सुविधांपासून मूळ गोमंतकीय जर वंचित होत असेल, तर त्याला योग्य न्याय देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
