- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने चीङ्ग स्टाङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्सला मंजुरी दिली आहे. स्थलसेना, नौसेना आणि वायुसेनेत एक शक्ती व समन्वयाची भावना निर्माण करून त्यांना एकछत्रीय युद्धप्रणालीसाठी तयार करणे ही नवनिर्वाचित सीडीएसची प्राथमिकता असेल. यानंतर आगामी काळात त्यांना इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड निर्माण करण्याची जबाबदारी दिली जाईल. भारत सामरिकदृष्ट्‌या महाशक्ती बनण्यासाठी ही पावले उचलणे आवश्यक आहे.
मे २०१९ मध्ये दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यावर स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षणदलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ किंवा सीडीएसच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती. तेव्हापासून हे पद कोणाला मिळणार याबद्दल सर्व संरक्षणतज्ज्ञ आणि सैनिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. या दरम्यान नव्या नौदल/वायुसेना प्रमुखांची नियुक्तीदेखील झाली, पण सीडीएसबद्दल मात्र काहीच निर्णय घेतला गेला नव्हता. अखेर गेल्या मंगळवारी मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले. तथापि, या पदावर कोणाची वर्णी लागणार हे अद्याप समोर आलेले नाही. सध्या लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांचे नाव आधी आघाडीवर होते, पण काही काळानंतर ते राजदूत म्हणून जातील आणि उप लष्करप्रमुख, लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे डबल प्रमोशन होऊन ते सीडीएस बनतील अशा वावड्या उडू लागल्या. सरतेशेवटी; जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांची लष्करप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली. ते सव्वा दोन वर्षे हा पदभार सांभाळतील.
आता प्रतीक्षा सुरू झाली ती सीडीएस कोण होणार याची. नव्या सीडीएससमोर लष्कराचा निधी वृद्धिंगत करणे, शस्त्रास्त्रे व उपकरणीय संसाधनांचे आधुनिकीकरण, इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुपच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे आणि हे झाल्यावर इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड निर्माण करणे ही मोठी आव्हाने असतील. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात संरक्षणदलांसाठी ४. ३६ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय आवंटन झाले आहे. मात्र प्रचलित आर्थिक मंदीचे वातावरण पाहता या वर्षात किंवा पुढच्याही वर्षात संरक्षणदलांच्या निधीत लक्षणीय वृद्धी होण्याची संभावना अतिशय धूसर आहे. तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेतील फार मोठा वाटा रोजचा प्रशासकीय, सामरिक खर्च आणि संसाधनांच्या देखभालीत जात असल्यामुळे, नवीन साधनसामुग्री घेण्यात मोठी अडचण निर्माण होते.
आपले बाह्य-अंतर्गत शत्रू आपल्या विरुद्ध सोशल मीडिया आणि माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतात. त्याला तोंड देण्यासाठी, अतिरिक्त वित्तीय तरतुदीची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारच्या नव्या संरक्षणसज्जतेकडे लक्ष देताना पारंपरिक युद्धसज्जतेकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यांच्या आधुनिकीकरणाला देखील तेवढेच प्राधान्य देणे जरुरी आहे. लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, रणगाडे, पर्सोनेल कॅरिंग व्हेइकल्स, लढाऊ जहाज, पाणबुड्या, सर्व प्रकारची क्षेपणास्त्रे, विविध प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि आधुनिक नेमकी लक्षवेधी उपकरणे यांची गरज संरक्षणदलांना कायमचीच असते. या निरंतर प्रक्रियेला गतिमान करण्याची जबाबदारी सीडीएस आणि सर्व सेनाध्यक्षांवर येणार आहे.
सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांनी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सीडीएसच्या निवडीसाठी खालील शिफारशी केल्या आहेत.
एक) या पदाची जबाबदारी आणि सर्वदलीय संरक्षण समन्वयासाठी आवश्यक असणारे एकमत अथवा सर्वानुमती निर्माण करू शकणार्‍या अधिकार्‍याची निवड तिन्ही सेनांच्या ‘कमांडर इन चीफ’स्तरीय अधिकार्‍यांमधून डीप सिलेक्शन मेथडने करण्यात यावी.
दोन) पहिला सीडीएस सोडता, भावी सीडीएसच्या निवडीसाठी सेनाप्रमुखांनी अंदमानमधील हेडक्वार्टर्स इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफची कमांड केली असणे आवश्यक असावे;
तीन) सीडीएसची निवड, वरिष्ठतेनुसार न होता गुणवत्तेनुसार केली जावी.
चार) सीडीएसच्या पदावर संरक्षणदलांच्या एकाच विभागाची मक्तेदारी नसेल तर यासाठी तीनही सेनाप्रमुख पात्र असतील. हेडक्वार्टर्स इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफची कमांड मागील दोन दशकांमध्ये परिपक्व झालेली असल्यामुळे तेथील कमांडर या पदासाठी उपयुक्त ठरला तर कार्यरत सेनाप्रमुखांच्याऐवजी त्याची निवड केली जाईल.
पाच) सीडीएसचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल आणि यासाठी ६२ वर्षे निवृत्तीवयाची अट शिथील केली जाईल. जर सेनाप्रमुखांपैकी कोणी सीडीएस बनला तर त्यांच्या निवृत्तीवयाचा समन्वय योग्य प्रकारे साधला जाईल.
सहा) सीडीएसच्या नियुक्तीनंतर भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी, संरक्षण सचिवांऐवजी संरक्षणमंत्र्यांची होणार असल्यामुळे सीडीएस संरक्षण सचिवांवरील दर्जाचा अधिकारी असेल. पण संरक्षण व नागरी प्रश्नांसाठी दोघेही संक्षणमंत्र्यांशी थेट व्यवहार करू शकतील.
सात) संरक्षण योजना, संरक्षणदलांचं आधुनिकीकरण आणि नवीन दलीय संरचना यासाठी सीडीएसचे महत्त्व वादातीत असेल. तज्ज्ञांच्या समितीनुसार ‘सीडीएस’ला खालील जबाबदार्‍या देण्यात येतील –
एक) अंदमान निकोबार कमांड, सायबर अँड स्पेस एजन्सीज आणि स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनची सामरिक व प्रशासकीय जबाबदारी.
दोन) सरकार अथवा राजकीय नेत्यांकडे असलेल्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडची प्रशासकीय जबाबदारी.
तीन) राष्ट्रीय सुरक्षा योजना व धोरण (नॅशनल सिक्युरिटी अँड डिफेन्स स्ट्रॅटेजी), सुरक्षा धोरण संकल्प आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या ऑपरेशनल डायरेक्टिव्हच्या निर्माणामध्येे सक्रीय मदत व सहभाग.
चार) आगामी युद्धप्रणालीची संकल्पना निर्मिती आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी सज्जता निर्मिती धोरणाची आखणी.
पाच) लॉंग टर्म इंटिग्रेटेड ऑपरेशनल प्लॅन, पाच/सात वर्षीय कॅपिटल ऍक्विझिशन प्लॅन आणि टेक्नॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह अँड केपेबिलिटी रोडमॅप तयार करून त्यासाठी डीआरडीओचा लॉंग टर्म टेक्नॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन तयार करणे आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेणे;
सहा) संरक्षणदलांमधील हत्यारांचा टेक्नॉलॉजिकल स्कॅन करणे आणि आधुनिक हत्यारांची खरेदी करणे.
सात) परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्ल्याने आणि मदतीने आंतरराष्ट्रीय संरक्षण समन्वय व सहभाग मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे;
आठ) तीनही सेनांचे जॉईंट ऑपरेशनल व ट्रेनिंग डायरेक्टिव्ह तयार करणे.
नऊ) नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि फॉरेन लँग्वेज ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना करणे.
दहा) तीनही सेनांसाठी बाह्यदेशीय सामरिक संकल्पांची आखणी करणे आणि त्यासाठी त्रिदलीय प्रशिक्षणाची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी करणे.
अकरा) त्रिदलीय पुरवठा योजना, त्यांच्या संसाधनांचा क्रमवार साधन संग्रह व प्रमाणीकरण आणि त्यासाठी उद्योजकांची मदत घेणे.
आणि बारा) राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार खालील डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटीमध्ये सक्रिय योगदान देणे.
स्थलसेना, नौसेना आणि वायुसेनेत एक शक्ती व समन्वयाची भावना निर्माण करून त्यांना एकछत्रीय युद्धप्रणालीसाठी तयार करणे ही नवनिर्वाचित सीडीएसची प्राथमिकता असेल. यानंतर आगामी काळात त्यांना इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड निर्माण करण्याची जबाबदारी दिली जाईल. भारत सामरिकदृष्ट्‌या महाशक्ती बनण्यासाठी ही पावले उचलणे आवश्यक आहे.
