काश्मीरचा ३७० कलमाखालील विशेष दर्जा हटविल्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरला रविवारी भेट दिली. खोर्‍यातील पंचायतींना यानिमित्ताने तब्बल वीस हजार कोटींचे प्रकल्प बहाल करण्यात आले आहेत. काश्मीर खोर्‍याला उर्वरित भारताशी बारमाही जोडणार्‍या बनिहाल – काझिगुंड चौपदरी बोगद्याचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी यावेळी केले. दोन जलऔष्णिक वीज प्रकल्पांनाही चालना देण्यात आली. काश्मीर खोर्‍यामधील फुटिरतावादी प्रवृत्तीच्या आणि पंतप्रधानांच्या या भेटीला विरोध करणार्‍या पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून हा दिमाखदार समारंभ भरगच्च उपस्थितीत घेण्यात आला. यानिमित्ताने खोर्‍यात घातपात घडवून पंतप्रधानांच्या भेटीला अपशकून करू पाहणार्‍या दहा दहशतवाद्यांचा गेल्या तीन दिवसांत खात्मा करण्यात आला. काश्मीरसंदर्भात ज्या प्रकारे भारत सरकार पावले टाकत आहे ते आश्वासक आहे आणि काश्मीरच्या विकासाबाबतच्या देशाच्या अपेक्षा उंचावणारे आहे.
काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर काय होणार, कसे होणार याची चिंता करीत बसलेल्या नकारात्मक घटकांना गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारच्या विविध यशस्वी उपक्रमांतून चोख उत्तर दिलेले आहे. उर्वरित देशात लागू असणारे १७५ कायदे आता काश्मीर खोर्‍यातही लागू झालेले आहेत. केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचा – मग ती गॅस जोडणी असो, वीज वा पाणी जोडणी असो, स्वच्छतालय उभारणी असो, गोरगरीब काश्मीरी जनतेलाही लाभ होऊ लागला आहे. रोजगाराच्या नव्या संधी, उत्कर्षाच्या नव्या संधी हळूहळू निर्माण होऊ लागल्या आहेत, ज्यातून सुखी समाधानी जीवनाची ग्वाही मिळाली तर बहुसंख्य स्थानिक तरूण दहशतवादाकडे पाठ फिरविल्याशिवाय राहणार नाहीत.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये खोर्‍यामध्ये तब्बल ३८ हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक येऊ घातली आहे. हा एक विक्रम आहे, कारण गेल्या सात दशकांमध्ये जेमतेम सतरा हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक खोर्‍यामध्ये झालेली आहे. याचाच अर्थ जम्मू काश्मीर हे कोणत्याही विशेषाधिकारांविना भारताचा अविभाज्य भाग बनल्यानंतर त्याच्या विकासातील अडथळेही आपसूक दूर होऊ लागले आहेत असा आहे. जी खासगी गुंतवणूक खोर्‍यात येऊ घातली आहे, त्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रकल्पांचा मुख्यत्वे समावेश आहे हे येथे उल्लेखनीय आहे. यूएईचा एमार समूह श्रीनगरमध्ये भला मोठा मॉल उभारणार आहे. तेथील प्रसिद्ध लुलू समूह देखील काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार झाला आहे. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे ही सगळी गुंतवणूक संयुक्त अरब अमिरातीच्या शासकांमार्फत झालेली आहे, याचाच अर्थ भारताने काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवले त्याला यूएईचे समर्थन आहे असा होतो, अन्यथा पूर्वीप्रमाणे हा विवादित भाग मानून यूएईने ही गुंतवणूक करण्याची तयारीच दर्शवली नसती. काश्मीरच्या विकासाचे हे एक नवे पर्व उदयास येते आहे आणि त्याचे स्वागत करायला हवे.
जम्मूच्या सांबा सेक्टरमधील ज्या पाली गावी पंतप्रधानांचा कार्यक्रम झाला, ते गाव देशातील पहिलेवहिले शून्य कर्बउत्सर्जन असलेले गाव घोषित झाले आहे. तेथे दीड हजार सौर पॅनलचा पाचशे किलोवॅटचा एक वीज प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, ज्याद्वारे गावच्या साडेतीनशे घरांना वीजपुरवठा केला जात आहे. हा आदर्श गावाचा नमुना यशस्वी ठरला तर त्याचे अनुकरण देशातील अनेक गावांमध्ये करता येण्यासारखे आहे.
बनिहाल – काझिगुंड बोगद्यामुळे आता हिवाळ्यात जम्मूशी संपर्क तुटणारे काश्मीर खोरे बारमाही खुले राहू शकेल. त्याचा काश्मिरी जनतेला मोठा फायदा झाल्याविना राहणार नाही. रेल्वे जोडणी तर झालेलीच आहे. आता रस्तामार्गही खुला होणार असल्याने हिवाळ्याच्या दुष्कर दिवसांतही मालवाहतूक खुली राहू शकेल. पाकिस्तानचा विरोध डावलून चिनाब नदीवर दोन जलऔष्णिक वीजप्रकल्पांना सरकारने गती दिलेली आहे. दहशतवाद आणि फुटिरतावादाने काश्मीरचे आजवर अतोनात नुकसान केले. परंतु हे सगळे दहशतीचे ढग दूर सारून तेथील आभाळ खरोखर स्वच्छ मोकळे होऊ शकले तर जात्याच बुद्धिमान असलेला काश्मिरी युवक आपल्या उत्कर्षाची उरी बाळगलेली स्वप्ने जिद्दीने साकारू शकेल. हळूहळू मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातही आपसूक सामील होऊ लागेल. या सगळ्याला थोडा वेळ जरूर लागेल, परंतु त्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत हे खूप महत्त्वाचे आहे. यामध्ये आडकाठी आणण्याचे जोरदार प्रयत्न देशद्रोही घटकांकडून जरूर होतील, परंतु परिवर्तनाची सुरूवात तर झालेली आहे.
