धार्मिक विवादांशी संबंधित तीन विषयांवर काल वेगवेगळ्या न्यायालयांचे तीन स्वतंत्र निवाडे आले. काशीच्या ग्यानवापी मशिदीचे काही घटकांनी विरोध केल्याने रखडलेले व्हिडिओ सर्वेक्षण १७ मे पर्यंत पूर्ण करावे, मथुरेच्या कृष्णजन्मभूमीला खेटून असलेल्या इदगाहसंदर्भातील सर्व प्रलंबित खटले चार महिन्यांत निकाली काढावेत, असे यातील दोन निवाडे आहेत, तर तिसर्‍या निवाड्यात ताजमहालच्या बंद खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. या तिन्हीही घटना वेगवेगळ्या आहेत, परंतु त्या तिन्हींमध्ये कोट्यवधी नागरिकांच्या धार्मिक भावना गुंतलेल्या असल्याने अर्थातच अतिसंवेदनशील आहेत.
ग्यानवापी मशीद संकुलातच काशी विश्वेश्वराशी निगडित मॉं शृंगारगौरीचे स्थान आहे. वर्षातून एकदा ते भाविकांसाठी खुले केले जाते, परंतु आपल्याला तेथील दृश्य – अदृश्य देवतांचे नित्यदर्शन घ्यायचे आहे अशी मागणी पाच महिला याचिकादारांनी केलेली होती, त्यासंदर्भात पहिला निवाडा आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार त्या मशीद संकुलातील हिंदू प्रतिके आणि चिन्हे यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात येत होते. मात्र, मशिदीत चित्रीकरण करण्यास जमावाने मज्जाव केला होता. त्यासंदर्भात न्यायालयाने हे व्हिडिओ चित्रीकरण सतरा मे पर्यंत पूर्ण करण्यास फर्मावलेले आहे.
मथुरेतील कृष्णजन्मभूमीला खेटून असलेल्या इदगाहचे प्रकरणही असेच धार्मिक भावना गुंतलेले व संवेदनशील आहे. त्यासंदर्भातील सर्व प्रलंबित खटले चार महिन्यांत निकाली काढावेत अशी तंबी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेच्या न्यायालयाला दिली आहे.
ताजमहालाच्या बंद खोल्या खुल्या केल्या जाव्यात व त्यातील प्राचीन हिंदू प्रतीकांचा शोध घेतला जावा या जनहित याचिकेला मात्र न्यायालयाने धुडकावून तर लावलेच, शिवाय ताजमहालचा विषय इतिहासकारांना पाहू द्यात. ते त्यांचे काम आहे; तुम्हाला माहिती हवी असेल तर त्यासाठी संशोधन करा, विद्यापीठात जाऊन पीएच. डी मिळवा असे सदर याचिकादार भाजप नेत्याला सुनावले.
या तिन्ही घटनांवर प्रचंड चर्वितचर्वण काल राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून होत राहिले. खरे तर हे तिन्ही निवाडे काही सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्हेत. पण स्थानिक विषय राष्ट्रीय विषय बनवण्याएवढे आटोकाट महत्त्व खालच्या न्यायालयांच्या या तिन्ही निवाड्यांना दिले गेले. हिंदू आणि मुस्लीम धर्मियांच्या भावना या विषयांत गुंतलेल्या असल्याने साहजिकच त्यावर आता टोकदार भूमिका घेतल्या जातील. राजकारण्यांच्या हाती ही आयती कोलिते सापडतील. पण आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागी ठेवून विचार करून पाहा. या घडीस देशातील हे सर्वांत महत्त्वाचे विषय आहेत का? महागाईचा सर्वत्र आगडोंब उसळलेला आहे. इंधनाचे दर कडाडले आहेत, खाण्यापिण्याच्या वस्तू दिवसेंदिवस महागत चालल्या आहेत. महागाई तब्बल ७.७९ टक्क्यांवर गेल्याचे कालच रिझर्व्ह बँकेने कबूल केले आहे. महागाईचे प्रमाण दोन टक्के ते सहा टक्के यांच्या दरम्यान ठेवले जावे असे सरकारचे खरे तर रिझर्व्ह बँकेला निर्देश आहेत, परंतु सध्या महागाईचे प्रमाण त्या मर्यादेच्याही वर जाऊन पोहोचले आहे. सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळते आहे. अशा वेळी तिच्या संघर्षावर चर्चा करायची सोडून आणि जनतेपुढील दैनंदिन प्रश्नांना सामोरे जायचे सोडून वरील प्रकारच्या स्थानिक पातळीवरच्या विषयांना राष्ट्रीय विषय बनवून जनतेचे लक्ष हेतूतः दुसरीकडे वळवणे हे आता नेहमीचे होऊन बसले आहे.
अयोध्येसंदर्भात निवाडा आला. राममंदिराचे कामही सुरू झाले. मात्र, तेव्हापासून प्रत्येक राजकीय पक्षाचा नेता तेथे जाऊन हिंदुत्वाचा टिळा मस्तकी लावून घेऊ पाहतो आहे. स्वतः धर्माचा कैवारी बनून राजकारण करू पाहतो आहे. या असल्या अयोध्या दौर्‍यांमागे खरोखर रामललाची भक्ती असते की धार्मिक भावना भडकावून राजकीय फायदा उपटण्याची मतलबी वृत्ती? अयोध्येचा गुंतागुंतीचा प्रश्न सुदैवाने सुरळीतपणे मार्गी लागला. त्याच प्रकारे काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराचे सौंदर्यीकरणही पार पडले. मथुरेचा प्रश्नही असाच सुटेल. न्यायालये त्यांचे काम करीत आहेत. तेथे वैधानिक लढा जरूर दिला जावा, परंतु या प्रकरणांचा वापर कोणी जनतेच्या भावना भडकावून, धार्मिक ध्रुवीकरण करून आपला राजकीय मतलब साधण्यासाठी जर करणार असेल, त्यासाठी देशापुढील महत्त्वाचे प्रश्न डोळ्याआड केले जाणार असतील, त्यांवर शिताफीने पडदा ओढला जाणार असेल, तर जनतेने या भुलभुलैय्याला मुळीच भुलता कामा नये. धार्मिक उन्मादात जनतेला गुंगवण्यापेक्षा आधी सामान्य माणसापुढच्या गंभीर, तातडीच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे अधिक हितकारक नव्हे काय?
