महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यामध्ये आता कायदेशीर लढाईचा अंक सुरू झाला आहे. शिवसेनेने बंडखोरांच्या म्होरक्यांविरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींकडे सादर केलेली अपात्रता याचिका, उद्धव ठाकरेंपाशी पुरेसे संख्याबळ नसतानाही त्यांनी निवड केलेल्या गटनेत्याला उपसभापतींनी दिलेली मान्यता आणि बंडखोरांना नोटिसा बजावणार्‍या उपसभापतींविरुद्ध शिंदे गटातील दोघा अपक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव या तीन मुद्द्यांभोवती हा कायदेशीर संघर्ष आता झडणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे पारडे एव्हाना बरेच जड झालेले दिसते आणि ते जड झालेले पाहून कुंपणावरची मंडळीही आपले राजकीय भवितव्य संकटात सापडल्याचे जाणून गुवाहाटीकडे पळू लागली आहेत. कालपावेतो शिंदेंजवळ स्वतंत्र गटस्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतियांश म्हणजे ३७ पेक्षा अधिक शिवसेना आमदार गोळा झालेले होते. त्यात अपक्षांचीही भर पडल्याने एक भरभक्कम संख्याबळ त्यांच्यापाशी आलेले आहे. भारतीय जनता पक्ष आपले पाठिंब्याचे पत्र घेऊन सरकारस्थापनेस तयारच आहे. मात्र, काल म्हटल्याप्रमाणे आता हा केवळ महाराष्ट्र सरकार स्थापनेपुरताच प्रश्न राहिलेला नाही. हा शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनलेला आहे. एन. टी. रामाराव यांनी लक्ष्मीपार्वतींकडे पक्षसूत्रे सोपवताच तेलगू देसममध्ये एन. चंद्राबाबू नायडूंचा अनपेक्षित उदय झाला, तशा प्रकारची अभूतपूर्व परिस्थिती शिवसेनेत निर्माण झाली आहे. आता उद्धव यांची भिस्त आपल्या शिवसैनिकांवर आहे. त्यांना ते सतत भावनिक आवाहने करीत आहेत. ‘केवळ मी बाळासाहेबांचा पुत्र आहे म्हणून तुम्ही माझ्या प्रेमात अडकू नका. मी शिवसेना चालवायला नालायक असेल तर तसे सांगा’ असे सांगताना काल तर त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यामुळे बहुसंख्य आमदार फुटले तरी सच्च्या शिवसैनिकांची सहानुभूती आजही उद्धव यांनाच आहे. त्यांच्याच बळावर त्यांना पक्षबांधणी हाती घ्यावी लागणार आहे.
मूळ शिवसेना पक्ष कोणता आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणापाशी हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अर्थात, आता ह्याला मगो पक्षातील फुटीनंतर जे घटनात्मक प्रश्न विचारले गेले होते, तेच लागू होतात. दोन तृतीयांश संख्याबळ फुटिरांपाशी आहे हे जरी खरे असले तरी ही फूट शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील फूट आहे. ती प्रत्यक्ष पक्षामधील फूट आहे का हा तो लाखमोलाचा सवाल आहे. त्यामुळेच हा आता कायदेशीर विवादाचा विषय बनेल. मुख्यमंत्र्यांना बंड झाल्याचे कळून चुकताच त्यांनी विधिमंडळ पक्षाची ऑनलाइन बैठक बोलावली. त्याला मोजकेच आमदार उपस्थित राहिले हे कारण देत एकनाथ शिंदे यांच्यासह प्रमुख बंडखोरांविरुद्ध शिवसेनेने उपसभापतींपुढे अपात्रता याचिका सादर केली आहे. या आमदारांनी पक्षाचा व्हीप धुडकावला हे त्यासाठी कारण दिले गेले आहे. आता व्हीप हा केवळ विधिमंडळातील कामासाठी असतो. एखाद्या ऑनलाइन बैठकीला तो लागू होतो का, पक्षाच्या बैठकीला तो लागू होतो का हाही कायदेशीर विवादाचा विषय आहेत आणि त्यावरही न्यायालयापर्यंत प्रकरण जाण्याची चिन्हे आहेत.
एकनाथ शिंदे हे सेनेचे विधिमंडळ गटनेते होते. त्यांनी बंड करताच त्यांचे गटनेतेपद काढून घेऊन ते अजय चौधरी यांना दिले गेले. दुसरीकडे बंडखोर गटाने गटनेतेपदासाठी भरत गोगावले यांचे नाव उपसभापतींना सादर केले. उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी उद्धव यांनी दिलेले पत्र ग्राह्य मानून अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद स्वीकृत केले. झिरवळ हे राष्ट्रवादीचे. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध शिंदे गटातील दोघा अपक्षांनी अविश्वास ठराव दाखल केलेला आहे. आता विधानसभेचे अधिवेशन जेव्हा घेतले जाईल तेव्हा उपसभापती आधी अपात्रता याचिकेवर आपला निर्णय घेणार की आधी उपसभापतींविरुद्धच्या अविश्वास ठरावावर चर्चा घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटक विधानसभेमध्ये केवढे मोठे रामायण यासंदर्भात घडले होते ते सर्वज्ञात आहेच.
असा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय बहुधा लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्यास अल्पमतातील सरकारला फर्मावत असते. त्यामुळे लवकरच पुढील राजकीय घडामोडींचे केंद्र मुंबई बनेल. वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रकरणांत त्या त्या वेळी न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा आता कीस पाडला जाईल. गोव्यातील रवी नाईक यांच्या पक्षांतराच्या खटल्यापासून ते अगदी अरुणाचल प्रदेशमधील नबम रेबिया खटल्यापर्यंत अनेक खटल्यांचा अन्वयार्थ लावण्याचे जोरदार प्रयत्न आता दोन्ही गटांकडून होतील. सर्वोच्च न्यायालयाची दारेही ठोठावली जातील. कायद्याची लढाई आता अगदी अपरिहार्य दिसते आहे.
