काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये प्रवेशलेल्या आणि जवळजवळ चौदा महिने मंत्रिपदाविना लटकलेल्या आलेक्स सिक्वेरा यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्यासाठी त्या जागेवरून पायउतार व्हावे लागलेल्या नीलेश काब्राल यांच्या तोंडून त्यांची नाराजी आणि खदखद वदवून घेण्यासाठी सध्या अहमहमिका लागलेली दिसते. मात्र, सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशा स्थितीत काब्राल सध्या आहेत. काब्राल हे खरे तर संघपरंपरेतले नव्हेत, परंतु भारतीय जनता पक्षाने त्यांना आमदारकी आणि नंतर मंत्रिपद बहाल केले, त्यानंतर ते एवढे निष्ठावंत बनले की कोणालाही मूळचे संघवालेच वाटावेत. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत मनोहर पर्रीकरांनी ठिकठिकाणहून नवे चेहरे गोळा केले आणि त्यांना उमेदवारी देत पक्षविस्ताराचे जोरदार प्रयत्न केले. त्या शोधमोहिमेतच नीलेश काब्राल नावाचा हाडाचा कार्यकर्ता त्यांना सापडला. 2012 च्या त्या निवडणुकीत काब्राल घसघशीत मते मिळवून आणि आठ हजार सातशेच्या आघाडीनिशी निवडून आले आणि त्यांनी कुडचडे मतदारसंघात भक्कमपणे पाय रोवले. त्यामुळे त्यानंतरच्या सातव्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांची मतांची आघाडी आणखी वाढली. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली गेली तेव्हा त्या संधीचे सोने करीत गोवा माईल्ससारखी ॲप आधारित टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचे धाडसही काब्राल यांनी दाखवले आणि पुढे 2019 पासून कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागल्यापासून आपल्या खात्यांना न्याय देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न त्यांनी केलेला पाहायला मिळाला. वीज, कायदा, विधिमंडळ कामकाज यासारखी खाती काब्राल यांनी कार्यक्षमतेने हाताळली हे मान्य करावेच लागेल. वीजमंत्री असताना निवडणुकीच्या काळात मोफत विजेेचे गाजर दाखवत गोव्यात आलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांचे चर्चेचे आव्हानही त्यांनी स्वीकारले होते. त्यांची कार्यक्षमता पाहूनच त्यानंतरच्या काळात त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारखे महत्त्वपूर्ण खाते विश्वासाने सोपवले गेले. भारतीय जनता पक्षासाठी दक्षिण गोव्यात विलक्षण अडचणीच्या ठरलेल्या तामनार, रेलमार्ग दुपदरीकरण, कचरा प्रकल्प आदी विषयांमध्ये सरकारचे समर्थन करणारी रोखठोक भूमिका घेण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. पक्षनिष्ठेपोटी वाहवत जाऊन ‘पेट्रोल परवडत नसेल तर इलेक्ट्रिक वाहने घ्या’ असा शहाजोग सल्लाही त्यांनी एकदा जनतेला दिला होता. परंतु याचा परिणाम म्हणून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा मतदारसंघातील पाठिंबा कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले. आठ नऊ हजारांच्या मताधिक्क्याने निवडून येणाऱ्या काब्राल यांना केवळ 672 मतांच्या निसटत्या आघाडीने जिंकता आले. मात्र, पक्षामध्ये त्यांचे स्थान तरीही वरचेच होते. लोकाभिमुखता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा या तिन्ही निकषांवर काब्राल यांनी चांगली कामगिरी बजावली. मात्र, काँग्रेसमधून आठ बंडखोरांचा गट पक्षात डेरेदाखल झाला आणि केवळ मंत्रिपदाच्या लालसेने भाजपात प्रवेशलेल्या ह्या पाहुण्या मंडळींना जागा करून देण्यासाठी कोणी तरी आपले मंत्रिपद सोडण्याची निकड निर्माण झाली. तेव्हा कोणाचे मंत्रिपद काढले तर सर्वांत कमी उपद्रव होईल ह्याची चाचपणी जेव्हा झाली तेव्हा काब्राल यांचे नाव सर्वांत वर होते, कारण उपद्रवकारी वृत्ती नसल्याने ते भाजपात सामावून गेलेले होते. त्यामुळे त्यांना पद सोडण्यास सांगितले तर ते फारशी खळखळ करणार नाहीत हा विश्वास पक्षनेत्यांना वाटला. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार हा प्रश्न होता, परंतु तो पक्षाचे केंद्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी फोन करून सोडवला आणि स्थानिक नेत्यानी ह्यासंदर्भात आपण अनभिज्ञ असल्याचे सांगत हात वर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीविना काब्राल यांचे मंत्रिपद काढून घेतले असणे शक्यच नाही, त्यामुळे त्यांना ह्याची कल्पना नव्हती असे म्हणता येणार नाही. मात्र, मंत्रिपदावरून पायउतार होत असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंता भरतीतील कथित भ्रष्टाचाराचा कलंक मात्र काब्राल यांना लागला आहे. त्यांची प्रतिमा मलीन करून केंद्रीय नेत्यांकरवी त्यांचे मंत्रिपद काढून घेतले गेले का असा प्रश्नही सध्या विचारला जात आहे आणि तो अस्थानी म्हणता येणार नाही. काब्राल यांच्या ह्या त्यागाचे फळ त्यांच्या पदरात पडल्याविना राहणार नाही हे निश्चित आहे, परंतु ते कोणत्या स्वरूपात हे अद्याप तरी स्पष्ट नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या नावाचा विचार चालला असला तरी त्यासाठी पुरेसा वेळ हाताशी नसल्याने ते त्याला तयार नाहीत. रिक्त होणारे प्रदेशाध्यक्षपद त्यांच्यासारख्या ख्रिस्ती नेत्याकडे सोपवले जाण्याची शक्यता कमी आहे. अशा स्थितीत काब्राल यांचे पुनर्वसन पक्ष कसे करतो हे पाहावे लागेल. तोवर त्यांना मात्र धीर धरावा लागेल!
