>> कृषिमत्री चंद्रकांत कवळेकर यांची माहिती
>> शेतकर्यांची कृषी कार्डाची अट शिथिल
राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी शेती व्यवसायाकडे आकर्षित व्हावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून राज्यात ७०० ते ८०० हेक्टर अतिरिक्त जमीन काजू बागायतीखाली आणण्याची योजना असल्याचे कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितेल. कृषी खात्याच्या काल झालेल्या बैठकीत ही योजना आखण्यात आल्याचे काल पर्वरीतील पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्री कवळेकर यांनी सांगितले.
सरकारच्या काजू लागवड साहाय्यता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्यांची कृषी कार्डाची अट काढल्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील ६० हजार शेतकर्यांपैकी २२ हजार शेतकर्यांकडे कृषी कार्डे नाहीत. त्यामुळे त्यांना काजू लागवड सहायता योजनेचा लाभ घेता आला नसता. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे कवळेकर यांनी स्पष्ट केले.
वरील योजनेनुसार ज्या शेतकर्याची १० हजार चौ. मी. एवढी जमीन असेल त्याला काजूची २०० कलमे तर ज्याच्याकडे ४० हजार चौ. मी. एवढी जमीन असेल त्याला ८०० कलमे देण्यात येतील. एका कलमाची किमत ६० रुपये असून प्रत्येक कलमावर शेतकर्यांना ७५ टक्के एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना एका कलमामागे १५ रुपये सरकारला द्यावे लागतील. आता हे शेतकरी ज्या कुणाकडून कलमे खरेदी करतील त्यांना खरेदीच्या वेळीच कृषी खाते अनुदानाचे पैसे देईल असे कवळेकर यांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्यांना वरील योजनेखाली देण्यात येणार असलेली कलमे ही अवघ्या तीन वर्षांनी फळे देणारी कलमे असल्याचे कवळेकर म्हणाले.
काजू बागायतदारांनी
मिळवले १५० कोटी
काजू उत्पादनामुळे राज्यातील शेतकरी हे मालामाल होत असल्याचे आम्हाला दिसून आलेले असून गोवा यंदा कोरोना आपत्तीच्या सावटाखाली असताना राज्यातील काजू बागायतदारांना १५० कोटींचे उत्पन्न (एकत्रित) मिळवल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले. हल्लीच्या काळात मिळवलेले हे सर्वाधिक उत्पन्न असून शेतकर्यांबरोबरच कृषी खात्याचाही हुरुप त्यामुळे वाढला असल्याचे कवळेकर धिंनी नमूद केले.
१० हजार हेक्टर जमीन
सेंद्रीय शेतीखाली
राज्यातील १० हजार हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा विचार असून त्यासाठीची योजना तयार करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कृषी खात्याने आतापर्यंत राज्यातील शेतकर्यांना १५०० किलो भाजी बियाणे तर भातशेतीचे ५२० टन बियाणे वितरित केले असून त्यावर ५० टक्के अनुदान शेतकर्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.
पडिक जमिनीत लागवड करणार
राज्यात १४ हजार हेक्टर एवढी जमीन पडिक असून त्यात भातशेतीच्या जमिनीवर अन्य पीक घेणार्या जमिनींचा समावेश आहे. ही सगळी जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी कृषी खाते प्रयत्नात असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रत्येक मतदारसंघात
२ हजार झाडे लावणार
यंदा राज्यातील दर एका आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात लावण्यासाठी प्रत्येकी २ हजार झाडे देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत आमदारांना प्रत्येकी १ हजार झाडे देण्यात येत असत. आता दर एका आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात लावण्यासाठी त्याला कसली झाडे पाहिजेत ते विचारूनच त्याप्रमाणे झाडे देण्यात येतील. कवाथ्यांबरोबरच आमदारांना आंबा, फणस, जांभूळ, चिकू, पेरू अशी विविध प्रकारची फळझाडे देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
