मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. सध्या पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आटोपल्या की नुकताच उत्तराखंडमध्ये नेतृत्वबदल केला गेला, तसा हरयाणा, कर्नाटक आणि गोव्यात होऊ शकतो, कारण या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रतिकूल फीडबॅक मिळाला आहे असे वृत्त एका जबाबदार राष्ट्रीय वृत्तपत्राने दिल्लीतील वरिष्ठ पक्षसूत्रांच्या हवाल्याने नुकतेच दिले आहे. उत्तराखंडमध्ये येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्याकडील सत्तासूत्रे काढून घेऊन ती तीरथसिंग रावत यांच्याकडे सोपविली आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पांचे वय झाले असल्याने त्यांना त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यास सांगण्यात आले आहे. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना शेतकरी आंदोलन नीट हाताळता न आल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर गदा येण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गोव्यातही नेतृत्वबदल होण्याची शक्यता सदर वृत्तात वर्तवण्यात आली आहे आणि त्यातील विश्लेषण दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.
आगामी विधानसभा निवडणूक ही डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाणार असल्याचे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने जाहीर केले असले, तरी डॉ. सावंत यांच्याविरुद्ध दिल्लीला कागाळ्या करणारेही आहेत. विशेषतः गोव्यातील शेळ – मेळावली, मोपा, कोळसा हब, रेल दुपदरीकरण आदी जनआंदोलने, म्हादई आणि खाण प्रश्न आदींचे डॉ. सावंत यांच्याविरुद्ध राजकीय भांडवल करण्याचे प्रयत्न झाले नसतीलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. विशेषतः मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा त्यांनी कितीही सांगितला, तरी त्यापासून त्यांनी फारकत चालवली असल्याचे मानणाराही एक मोठा व राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली वर्ग आहे हे विसरून चालणार नाही. स्वयंघोषित राजगुरूंच्या सल्ल्यानुसार बहुजनवादाच्या कक्षा त्यांनी स्वतःला घालून घेऊ नयेत असा सल्ला आम्ही सावंत यांना गेल्या वर्षपूर्तीच्या वेळी दिला होता. सावंत यांच्या नेतृत्वशैलीबाबत त्यांच्या बर्‍याच मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांमध्ये असमाधान आहे आणि ते वेळोवेळी प्रकटत असते. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करून त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत बदल करणे आणि भोवतालच्या परिस्थितीवर अधिक पकड मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नेत्याची प्रतिमा ही आपल्या भोवतीच्या खुषमस्कर्‍यांच्या कौतुकातून वा स्वयंघोषित राजगुरूंच्या दिशादर्शनातून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामातून घडत असते. प्रसंगी सहकार्‍यांच्या गैरवर्तनातून नेत्याची प्रतिमाही कलंकित होत असते. सावंत यांनाही हे अनेकदा अनुभवास आले आहे. इतरांच्या चुकांचे खापर त्यांच्या माथी फुटले आहे. वास्तविक डॉ. प्रमोद सावंत यांचा स्वभाव अभ्यासू आहे. आपल्यातील प्रशासकीय अनुभवाची कमतरता त्यांनी या अभ्यासूपणातून भरून काढण्याचा सतत प्रयत्न केला. जनतेच्या प्रश्नांप्रती पराकोटीची संवेदनशीलताही ते सतत दर्शवीत आले, परंतु प्रशासनात आवश्यक असलेला करारीपणा दाखवण्यात ते कमी पडत आहेत आणि त्याचा परिणाम प्रशासनावर होताना दिसतो आहे अशी जनभावना ऐकू येते. केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या जोडीने ‘स्वयंपूर्ण गोव्या’ची आकर्षक कल्पना त्यांनी मांडली आहे. त्या दिशेने उत्तम कामही सुरू केले आहे, परंतु या प्रयत्नांत सहकार्‍यांची सक्रिय साथ नसेल तर ह्या सार्‍या गोष्टी कागदावरच राहण्याची शक्यता असते. केवळ पालिका व पंचायतींना कोट्यवधींचे निधीवाटप पुरेसे नसते. त्यांच्याकडून योग्य विकासयोजनाही सादर झाल्या पाहिजेत आणि कार्यवाहीत आल्या पाहिजेत. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी नोकरभरती केली म्हणजे मते पदरात पडतील किंवा केंद्रात नरेंद्र मोदी आहेत त्यामुळे जनता पाठीशी राहील या भ्रमात त्यांच्या सरकारने राहू नये. दक्षिण गोव्याशी आणि ख्रिस्ती मतदारांशी पर्रीकरांनी साधलेली जवळीक डॉ. सावंत यांना राखता आलेली दिसत नाही. दक्षिणेतील जनआंदोलनांतून तो वर्ग दूर चालल्याचे दिसून आले आहे. अन्य पक्षांतून आलेल्या मंडळींकडून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सवतासुभा निर्माण केला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून अस्तनीतील निखार्‍यांपासून सावध राहताना आपण गोव्याला योग्य दिशेने घेऊन चाललो आहोत याची खात्री पक्षाच्या दिल्लीतील धुरिणांना वाटेल आणि सत्तेचे सुकाणू आपल्या हाती कायम राहील याची खातरजमा त्यांना करावीच लागेल. आता हाताशी फार थोडा वेळ उरलेला आहे. त्यामुळे आजवर झालेल्या चुका सुधारत आता पुढे जायचे आहे. चालण्या-बोलण्याच्या शैलीतून प्रतिपर्रीकर होण्याचा हव्यास न धरता प्रत्यक्ष कृतीमधून ती कार्यतत्परता, धडाडी आणि प्रशासनावरील सर्वंकष पकड दिसली तर अधिक कामी येऊ शकेल. आज आम जनभावना हीच आहे.
