पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्यातील तिन्ही महत्त्वाची राज्ये गमावल्याने काँग्रेसचे ‘इंडिया’ आघाडीतील स्थानही कमकुवत झाले आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमधील विजयानंतर ज्या प्रकारे काँग्रेस ह्या आघाडीमध्ये नेत्याची भूमिका बजावू पाहत होती, ते स्थान तर आता राहिलेले नाहीच, शिवाय आघाडीतील घटक पक्षही आता काँग्रेसला हिणवताना दिसत आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीची काल होणारी बैठकही पुढे ढकलण्यात आली आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत तीन महत्त्वाची राज्ये जरी आपल्या पक्षाने गमावली असली, तरी भाजपपेक्षा आपल्या पक्षाला जास्त मते मिळाली आहेत, असा अजब दावा काँग्रेस नेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी नुकताच केला. तेलंगणा आणि मिझोरममध्ये भाजपचे विशेष अस्तित्व नसल्याने तेथील मते जमेस धरून हरिप्रसाद यांनी हा अजब हिशेब मांडला आहे. ‘पडलो तरी नाक वर’ म्हणतात ते हे असे! वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की आज काँग्रेसपाशी देशातील अठ्ठावीस राज्यांपैकी फक्त तीन राज्ये उरली आहेत आणि बिहार व झारखंड सरकारमध्ये तो सत्ताधारी आघाडीतील दुय्यम पक्ष आहे. काँग्रेसच्या पराभवाची नाना कारणे आज पुढे केली जात आहेत. मात्र, काँग्रेसला जनतेने नाकारण्याचे सर्वांत मोठे कारण त्याचे केंद्रीय नेतृत्व हेच आहे हे त्या पक्षाने मान्य करण्याची जरूरी आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद अखेर मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या गळ्यात टाकले गेले असले, तरी राहुल गांधीच पक्षाचा चेहरा आहेत. त्यामुळे त्यांचा वेळोवेळचा बाष्कळपणा काँग्रेसला महाग पडतो आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी केवळ नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करणे हे आपले एकमेव उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. मोदींना ‘पनौती’ म्हणेपर्यंत त्यांच्या टीकेची पातळी घसरली. परंतु ह्या निवडणूक निकालांनी काँग्रेसची खरी ‘पनौती’ कोण आहे हेच पुन्हा एकवार दाखवून दिले आहे.
भाजपने ह्या निवडणुकांत स्थानिक चेहरे समोर आणले नव्हते. केवळ नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला त्यांनी मतदारांच्या समोर ठेवले. त्यामुळे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ यांच्यासारखे काँग्रेसचे स्थानिक चेहरे त्या तुलनेत फिके ठरले. मतदारांनी मुख्यत्वे मोदींना कौल दिला. एकीकडे धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणवायचे, भाजपच्या हिंदुत्वाला विरोध करायचा आणि निवडणूक जवळ आली की हिंदुत्वाचे कैवारी बनायचे हे काँग्रेसी नेत्यांचे ढोंगही जनतेने नाकारले. राष्ट्रीय प्रश्नांवरील पक्षाची सततची नकारात्मक भूमिका काँग्रेसला मारक ठरत आली आहे. पराभव झालेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेस नेत्यांमध्ये सरळसरळ दुफळी होती. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट या दोघांच्या भांडणात भाजपला लाभ झाला. छत्तीसगढमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंगदेव यांच्या शीतयुद्धात मतदारांनी भाजपला जवळ केले. मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि दिग्विजय यांनी भले शेवटी एकजूट दाखवली होती, परंतु तेथील भाजपचे सुशासन त्यांना भारी पडले. कर्नाटकचा फॉर्म्युलाच सर्वत्र यशस्वी ठरेल असे काँग्रेस नेतृत्वाला वाटत होते. परंतु प्रत्येक राज्य वेगळे असते, मतदार वेगळा असतो हे तो पक्ष विसरला. दक्षिणी राज्यांमध्ये आर्थिक कल्याणयोजनांना मतदार भुलत असतील, परंतु उत्तरेच्या राज्यांत भावनिक मुद्द्यांना महत्त्व असते हेही काँग्रेस विसरली. जबरदस्त संघटनात्मक ताकद, प्रचाराची दिवसागणिक बदलणारी रणनीती आणि केंद्रातील मोदी सरकारचे समोर असलेले सुशासनाचे मॉडेल ह्याच्या बळावर भाजपने उत्तर भारतीय मतदारांना प्रभावित केले. दक्षिणेत अद्याप भाजपची ताकद वाढलेली नसली, तरी तेलंगणात पक्षाची मते आणि जागा वाढल्या आहेत हे विसरून चालणार नाही. कर्नाटकमधील विजयाने शिगेला पोहोचलेला काँग्रेसचा स्वबळाचा अहंकार ह्या निवडणुकांनी नेस्तनाबूत केला. ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्रपक्षांनाही सोबत घेणे काँग्रेसने ह्या निवडणुकांत टाळले होते. मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षाशीही काँग्रेसने अकारण झुंज घेतली, त्याची परिणती हुकमी जागा गमावण्यात झाली. छत्तीसगढमधील बस्तर, सरगुजासारख्या वनवासी प्रदेशांच्या मतपेढ्या भाजपने ह्यावेळी काँग्रेसकडून हिसकावून घेतल्या हे चित्र बोलके आहे. इतर मागासवर्गीयांचे सोशल इंजिनिअरिंग त्या समाजांसाठीच्या भाजपच्या प्रत्यक्ष कार्यापुढे थिटे पडले. काँग्रेससाठी ह्या निवडणुकांनी आणखी एक मोठा धडा घालून दिला आहे. निवडणुका ह्या केवळ निवडणुकांच्या काळात लढता येत नाहीत. त्यासाठी सदासर्वकाळ काम करावे लागते. घाम गाळावा लागतो. जेव्हा कोणी तगडा प्रतिस्पर्धी समोर नसे त्या काळात ठीक होते. आज जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाशी सामना आहे हे कसे विसरता?
