नगरनियोजन खात्याच्या कलम 17 (2) रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या खास याचिकेवरील सुनावणी काल पुढे ढकलण्यात आली असून, येत्या 21 जुलै रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 13 मार्च रोजी नगरनियोजन खात्याचे कलम 17 (2) रद्द करणारा आदेश जारी केला होता. त्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.