>> उद्योग क्षेत्रातून वाढता विरोध; कर्नाटक सरकारची माघार
कर्नाटकात कार्यरत असणाऱ्या खासगी कंपन्यांत क आणि ड श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 100 टक्के आरक्षण देण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 जुलै रोजी त्याची घोषणा केली होती. या निर्णयावर उद्योग क्षेत्रातून चौफेर टीका झाल्यानंतर काल रात्री उशिरा कर्नाटक सरकारने या निर्णयास स्थगिती दिली.
सोमवारी झालेल्या कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खासगी नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरुन याविषयी माहिती दिली होती. यानंतर 24 तासांच्या आत त्यांनी 100 टक्के आरक्षणाविषयीची सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट काढून टाकली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट हटवल्याबद्दल राज्याचे कामगारमंत्री संतोष लाड यांनी बुधवारी स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार, कर्नाटकमधील खासगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांमध्ये व्यवस्थापन नसलेल्या पदांसाठी 70 टक्के आणि व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादित आहे, असे लाड यांनी सांगितले होते.
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे 18 जुलै रोजी सदर आरक्षण विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार होते; मात्र त्यापूर्वीच मोठ्या उद्योगांनी त्या विधेयकाला विरोध दर्शवला. काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर खासगी क्षेत्रातील बड्या उद्योजकांनी चिंता व्यक्त केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल कामगारांची समस्या भेडसावू शकते, असे त्यांचे मत आहे. या विधेयकामुळे भेदभाव वाढेल आणि उद्योगांचे नुकसान होऊ शकते, असेही त्यांचे म्हणणे आहे कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॉल सेंटर्स, बीपीओ, आयटी आणि स्टार्ट अप्सच्या क्षेत्रात परप्रांतीय कर्मचारी काम करतात. हे आरक्षण लागू केल्यास या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू शकते. त्यामुळे उद्योगांवर परिणाम होण्याची भीती उद्योजकांना आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध वाढला आहे.
‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीमध्ये कोणत्या नोकऱ्या येतात?
‘ड’ श्रेणीमध्ये वाहनचालक, शिपाई, क्लीनर, गार्डनर्स, सुरक्षारक्षक आणि स्वयंपाकी अशा नोकऱ्यांचा समावेश होतो, तर ‘क’ श्रेणीमध्ये पर्यवेक्षक, लिपिक सहाय्यक, लघुलेखक, कर सहाय्यक, हेड क्लार्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टोअर कीपर, कॅशियर यासारख्या नोकऱ्यांचा समावेश होतो.
