>> जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांची स्पष्टोक्ती
म्हादई नदीच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर राज्य सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार आहे. म्हादईप्रश्नी गोव्याला निश्चित न्याय मिळणार आहे. कर्नाटक हे मोठे राज्य असून, त्या राज्यात 20 नद्या आहेत, तरीही कर्नाटकची नजर लहान राज्यांतून वाहणाऱ्या आहे. असे असले तरी कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही, असे जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल विधानसभेत म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोधी दर्शवणाऱ्या ठरावावरील चर्चेत बोलताना सांगितले.
म्हादईप्रश्नी कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार आहे. म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना, डीपीआर मान्यता मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. म्हादईच्या पाण्याच्या शास्त्रीय पध्दतीने वापराबाबत चर्चा सुरू केली आहे. म्हादई जलतंटा विषय 1990 पासून म्हणजेच गेली 30-32 वर्षे प्रलंबित आहे. कर्नाटक सरकारकडून म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी सातत्याने कुरापती सुरू आहेत. कर्नाटकच्या डीपीआर प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना निवेदन सादर केले आहे. या प्रश्नी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्याला न्याय मिळेल, असा विश्वास शिरोडकर यांनी व्यक्त केला.
म्हादई नदीच्या पाण्याचा पिण्यासाठी, जलसिंचन वापरासंबंधी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अहवाल तयार करण्याची गरज आहे. म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प घोषित करावे. तसेच म्हादई नदीवर 61 बंधाऱ्यांची योजना तयार करण्यात आली आहे. नदीवरील शिल्लक 59 बंधारे बांधण्यासाठी प्रक्रिया हाती घ्यावी, अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली.
