कराराची सगळी कलमे पहा

• धनंजय जोग

करार हा फक्त सगळी कलमे एकत्रित लिहून दोघांनी सह्या केल्या तरच होतो असे नाही. समजा मी तुम्हाला पत्राद्वारे काही मागण्या कळविल्या. तुम्ही जर पत्राच्या प्रतीवर सही करून मला प्रत दिली की हे पत्रच आपल्यातील कायदेशीर करार होतो.

इंग्रजीत एक म्हण आहे- ‘चिटेड बाय द स्मॉल प्रिंट’- अर्थ असा की एखाद्या बिल किंवा पावतीवर अगदी छोट्या अक्षरातील तळटीप असते. चष्म्याशिवाय न वाचता येण्यासारखी. त्याद्वारे विक्रेत्याने जबाबदारी झटकून टाकलेली असते. इथे आपण फसतो- म्हणून ‘चिटेड.’ याचे उदाहरण : लाँड्रित रु. 16,000 ची रेशमी साडी इस्त्रीस दिलेली. इस्त्री करताना साडी जळून मोठे भोक पडले. लाँड्रीच्या पावतीमागे छापील टीप होती- ‘कपडा गहाळ किंवा खराब झाला तर आमची कमाल जबाबदारी रु. 100. लाँड्रीचे वकील म्हणाले, साडी देऊन ग्राहकाने पावती आठ दिवसांपूर्वी घेतली आहे. या काळात या कलमाविषयी ग्राहकाने आक्षेप घेतलेला नाही. याचा अर्थ त्याने कलम मान्य केले. आम्ही रु. 100 भरपाई देण्यास तयार आहोत. लाखो रुपयांच्या करारातदेखील अशी छोट्या अक्षरात छापलेली कलमे असू शकतात. तळटीप किंवा करारातील असे कोणतेही कलम विचार न करता स्वीकारले तर आपण तोंडघशी पडू शकतो- हा म्हणीचा अर्थ.
दुसरे उदाहरण- बिल्डर व तुमचा फ्लॅट खरेदीविषयी करार झाला आहे. एका वर्षाने ताबा देण्याचे ठरले आहे. वर्ष उलटले पण बिल्डर ताबा देत नाही. आपण ‘बिल्डरची चूक’ असा निष्कर्ष काढू शकतो का? पूर्वपीठिका व माहितीशिवाय अशा निष्कर्षाला पोहोचणे चुकीचे. करारात तुम्ही वर्षभरात हप्त्या-हप्त्याने फ्लॅटची जी किंमत द्यायची होती ती तुम्ही वेळेवर दिली का? नसली तर चूक बिल्डरची का तुमची?
सुरेश केळकर यांचा मोंतेरो असोसीएट्‌‍स या बांधकाम कंपनीशी संपर्क आला (नावे बदलली). पर्वरी येथील बंगला खरेदी करण्याविषयी खुद्द श्री. मोंतेरोंशी चर्चा झाली. दोघांमध्ये भेटीगाठी, फोन व ई-मेलद्वारे काही गोष्टींवर सहमत झाले, पण रीतसर लेखी करार झाला नाही.

वाचकाने लक्षात घ्यावे की, करार हा फक्त सगळी कलमे एकत्रित लिहून दोघांनी सह्या केल्या तरच होतो असे नाही. समजा मी तुम्हाला पत्राद्वारे काही मागण्या कळविल्या. तुम्ही जर पत्राच्या प्रतीवर सही करून मला प्रत दिली की हे पत्रच आपल्यातील कायदेशीर करार होतो. एवढेच नव्हे तर आपण दोघांनी साक्षीदारांसमोर काही मुद्यांवर तोंडी सहमती दर्शवली तर तोसुद्धा करार झाला. हे सगळे खरे असले तरी नंतर कोणीही ‘मी या गोष्टीला होकार दिलाच नव्हता’ असे म्हणू नये यासाठी स्टॅम्पपेपरवर लेखी करार करणे केव्हाही चांगले.
मोंतेरो यांनी ई-मेल व फोनद्वारे सुरेश यांना बंगल्याची जागा, प्रोजेक्ट व बंगल्याचे प्लॅन, सुविधा व किंमत हे सगळे कळविले. सुरेश यांनी रु. 5 लाख बिल्डरला पाठवले, ज्याची त्यांना पावती मिळाली. साधारण तीन महिन्यांनंतर सुरेश यांना आर्थिक अडचण आली आणि रु. 1.35 कोटींचा बंगला घेणे अशक्य असल्याचे जाणवले. मोंतेरो यांना ई-मेलद्वारे हे कळवून त्यांनी रु. 5 लाख परत मागितले. मोंतेरो यांनी ई-मेलनेच परतावा नाकारला.

सुरेश केळकर यांनी कायदेशीर नोटिस पाठवली, तरी पण बिल्डरने पुन्हा नकारघंटा वाजवली. सुरेश यांनी जिल्हा आयोगात फिर्याद केली (आपण 5 नोव्हेंबरच्या ‘फुगवलेल्या किमतीची तक्रार’ या लेखात पाहिल्याप्रमाणे रु. 1.35 कोटीच्या बंगल्याविषयी विवाद असला तरी आजतागायत फक्त रु. 5 लाख दिल्यामुळे जिल्ह्यात जाणे सयुक्तिक. राज्य आयोगात नाही). जिल्ह्याने फिर्याद फेटाळल्यामुळे नंतर सुरेश राज्य आयोगासमोर अपिलात आले.

वर म्हटल्याप्रमाणे दोघांमध्ये स्टॅम्पपेपरवरचा लेखी करार नव्हता. अशा परिस्थितीत ज्या गोष्टींवर दोघांनी सहमती दर्शवली आहे, त्या गोष्टी हा दोघांतील करार समजला जातो. हे लक्षात घ्यावे की ‘समोरच्याने सहमती दर्शविणे’ हे महत्त्वाचे- असे नसेल तर तो करार नाही. वरील उदाहरणात मी पत्रात मागण्या कळविल्या पण तुम्ही त्यांना होकार दर्शविला नाही तर माझे पत्र आपल्यातील करार होत नाही.
मोंतेरो असोसीएट्‌‍सचा बचाव असा की, सुरेश यांना त्यांनी पाठवलेल्या पहिल्या ई-मेलमध्ये फक्त बंगल्याची जागा, प्लॅन, सुविधा व किंमत एवढेच नसून ‘बुकिंग रद्द करण्याच्या अटी’देखील स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या होत्या. याबाबतचे कंपनीचे धोरणदेखील त्याच अटींसोबत आहे. ते खालील प्रमाणे-
आपण जर बुकिंग रद्द केले तर आजतागायत दिलेली रक्कम किंवा एकूण किमतीच्या 15% (यातील जे जास्त असेल ते) आम्हाला जप्त करण्याचा हक्क आहे. त्याहून जास्त पैसे दिले असतील तर वरचे उरलेले पैसे तुम्ही बुकिंग रद्द केलेला बंगला विकला गेल्यानंतर परत केले जातील. हे धोरण ठरविण्याचा अधिकार फक्त बिल्डरचा म्हणजे आमच्या कंपनीचा. या धोरणात आम्ही केव्हाही बदल करू शकतो.
मोंतेरो यांचे वकील पुढे म्हणाले की, हा ई-मेल पाठविल्यावर साधारण दोन महिन्यांनी सुरेश यांनी रु. 5 लाख दिले. याचा अर्थ की, ई-मेलमधील सगळी कलमे व अटी त्यांना मान्य आहेत असे गृहित धरावे. कोणतीही अट मान्य नसती तर सुरेश यांनी तसे कळविलेच असते. कोणत्याही अटीविषयी हरकत न घेता रु. 5 लाख पाठविणे याचा अर्थ असा की, ई-मेलमधील सगळ्या अटी सुरेश यांना मान्य होत्या. साहजिकच हा ई-मेल म्हणजे त्या दोघांतील करार झाला.

वकिलांचे हे म्हणणे सयुक्तिक व ‘इंडियन काँट्रॅक्ट ॲक्ट’ म्हणजेच भारतीय करारविषयक कायदा याला धरून आहे. ई-मेलमध्ये वकिलांनी म्हटलेल्या गोष्टी खरोखरच समाविष्ट असल्या तर सुरेश यांची बाजू कमकुवत ठरेल. आमच्यासमोर महत्त्वाचा प्रश्न हा की, बुकिंग रद्द करण्याविषयीच्या या अटी ई-मेलमध्ये होत्या का?
सुरेश यांच्या सुदैवाने (किंवा दुसऱ्या बाजूने बघितले तर कंपनीच्या दुर्दैवाने) ई-मेलच्या मजकुरात बुकिंग रद्द करण्याविषयीच्या अटी नव्हत्या. वकील म्हणाले की, ई-मेलला ज्या ‘ॲटॅचमेंट्‌‍स’ (मुख्य भागाशी संलग्न असलेले संदेश) होत्या त्यात या अटी होत्या. इतर काही माहितीसकट या अटी ई-मेलला ॲटॅचमेंट म्हणून जोडलेल्या होत्या. ई-मेलचा मुख्य भाग व या ॲटॅचमेंट्सच्या छापील प्रती वकिलाने आमच्यासमोर सादर केल्या.

पण सुरेश यांचे म्हणणे असे की, हा ई-मेल मिळाला जरूर पण त्याला या ॲटॅचमेंट्स जोडलेल्या नव्हत्याच. आम्ही हे तपासले. या ॲटॅचमेंट होत्या का? आणि असल्या तर मुख्य ई-मेलमध्ये त्या असल्याचे म्हटले होते का? हे महत्त्वाचे असते. उदा. तुम्हाला बँकेकडून ई-मेल येतो. त्यात स्पष्ट लिहिलेले असते की, गेल्या महिन्यात तुम्ही केलेले व्यवहार ॲटॅचमेंटच्या रूपात जोडलेले आहेत. असेच दुसरे उदाहरण- तुम्ही नोकरीसाठी ई-मेलने अर्ज करता. त्यातील मुख्य भागात प्रास्ताविक चार/सहा ओळी लिहून तुम्ही म्हणता, माझा ॲटॅच केलेला बायोडेटा कृपया वाचणे. हे जर लिहिले नाही तर बायोडेटा वाचला जाण्याची खात्री काय?
कंपनीच्या विवादित ई-मेलमध्ये असे लिहिलेले नव्हते. कुठेही असे म्हटलेले नाही- ‘ॲटॅच केलेली तीन पाने जरूर वाचा.’ हे नसल्यामुळे पाने ॲटॅच केली आहेत का आणि असल्यास किती हे कसे समजणार? तीनच पाने होती, का कमी का जास्त? आणि जर अशी तीन पाने ॲटॅच केली होती तर आमच्यासमोर सादर केलेल्या प्रती त्याच तीन पानांच्या कशावरून? या सगळ्यामुळे ग्राहक सुरेश यांच्याऐवजी विक्रेत्या बिल्डरची बाजूच आता कमकुवत वाटू लागली.

याचे उत्तर मिळण्याचा एकच मार्ग होता- विवादित ई-मेलचा शब्दन्‌‍शब्द तपासणे. आम्ही हे केले. सुरुवातीच्या सलाम/नमस्कारानंतर पहिल्या परिच्छेदात ई-मेल म्हणतो ‘व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.’ पुढचा परिच्छेद ‘साइट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा’ या शब्दांनी संपतो. त्यापुढच्या तिसऱ्या परिच्छेदात आवाहन असे : तपशीलवार लेआउट योजना, उपलब्धता, वैशिष्ट्ये आणि सुविधा आमच्या वेबसाइटवर आहेत. आणि शेवटच्या परिच्छेदात ‘फ्लोर-प्लॅन्स बघण्यासाठी इथे क्लिक करा’ असे आमंत्रण आहे.
ई-मेलमध्ये कुठेही अटी लिहिलेल्या ॲटॅचमेंट्‌‍स असल्याचे म्हटलेले नाही. जी निमंत्रणे आहेत ती फक्त व्हिडिओ, साइट स्थान, लेआउट योजना, उपलब्धता, वैशिष्ट्ये, सुविधा आणि फ्लोर-प्लॅन्स या गोष्टी पाहण्यासाठीच आहेत. कुठेही अटींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सुरेश यांनी या अटी पाहून रु. 5 लाख पाठविले असे म्हणता येत नाही. कंपनीच्या वकिलाने अटी छापलेल्या प्रती आयोगात सुपूर्द केल्या, पण या अटी ई-मेलमध्ये किंवा त्याबरोबर होत्या असे कसे म्हणता येईल? ‘या ठिकाणी क्लिक करून आमच्या अटी वाचाव्या’ किंवा ‘अटी ॲटॅच केलेल्या आहेत’ असे कुठेही म्हटलेले नाही.

याहून महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ई-मेलला जर काही ॲटॅचमेंट्‌‍स असल्या आणि त्यांचा मुख्य भागात संदर्भ नसला तरी पण सुरुवातीच्या नमस्काराआधीच ॲटॅचमेंट आहेत हे दिसते आणि असल्या तर प्रत्येक ॲटॅचमेंटची ‘साइझ’देखील दिसते. हे कंपनीच्या ई-मेलमध्ये नव्हते.
वरील चर्चेमुळे हुशार वाचकाने ओळखलेच असेल की सुरेश यांचे अपील व तक्रार आम्ही ग्राह्य धरली. कंपनीने सुरेश यांना रु. 5 लाख व्याजासहित परत द्यावी आणि वर रु. 25,000 भरपाई देण्यास फर्मावले.
एखाद्या वाचकाचे या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी प्रश्न वा टिप्पणी असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन.