>> सरकारकडून आदेश जारी; अ, ब, क, ड श्रेणीच्या पंचायत क्षेत्रातील घरांसाठी नवे कचरा संकलन शुल्क देखील निश्चित
गोवा आदर्श पंचायत घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) उपविधी 2022 पंचायत खात्याकडून अधिसूचित करण्यात आल्या असून, कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास निवासी घरे, व्यावसायिक आस्थापने आणि संस्थांना 200 ते 50,000 रुपयांपर्यंत ऑन द स्पॉट अर्थात जागेवरच दंड आकारला जाणार आहे. तसेच कचरा गोळा करण्यासाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. पंचायत या खात्याच्या या आदेशामुळे नागरिकांसह विविध आस्थापनांना यापुढे कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच तो सफाई कामगारांकडे सोपवावा लागणार आहे; अन्यथा नागरिकांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित.
राज्य सरकारच्या पंचायत खात्याने गेल्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी यासंबंधीची मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेवर लोकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. जनतेकडून कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे ती उपविधी म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचनेत निवासी घरे, पार्लर, रुग्णालये, शूटिंग, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांकडून कचरा गोळा करण्यासाठी दरमहा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ड श्रेणीतील पंचायत क्षेत्रातील घरांसाठी दरमहा 45 रुपये, क श्रेणीतील पंचायत क्षेत्रातील घरांसाठी 60 रुपये आणि अ आणि ब श्रेणीतील पंचायत क्षेत्रातील घरांसाठी 75 रुपये, तसेच इतर वेगवेगळ्या ठिकाणचा कचरा गोळा करण्यासाठी वेगवेगळे शुल्क निश्चित केले आहे. त्यात चित्रपटाच्या शूटिंगवेळी तयार होणारा कचरा संकलित करण्यासाठी 5000 रुपये आणि वस्तू प्रदर्शन ठिकाणचा तयारा होणारा कचरा गोळा करण्यासाठी 1000 रुपयापर्यंत शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेत उपविधी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड देखील निश्चित केला आहे. 200 रुपये ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. पूर्व परवानगी न घेता सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम आयोजित केल्यास पहिल्यांदा 10 हजार दंड, दुसऱ्यांदा 30 हजार रुपये आणि पुढील प्रत्येक चुकीसाठी 50 हजार रुपये आकारला जाणार आहे. सभा, कार्यक्रम, मेळावा आयोजित करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
नगरविकासकडूनही अधिसूचना
राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने आदर्श गोवा नगरपालिका प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन उपविधी 2022 अधिसूचित केल्या आहेत. या उपविधीचे उल्लंघन करून उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्याला 250 रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. नगरविकास खात्याने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.
