>> मुख्यमंत्र्यांचाच आरोप; कोट्यवधी खर्चूनही कचरा समस्या सुटत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त
१४ आणि १५ व्या वित्त आयोगातून कचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायती आणि नगरपालिकेला मिळालेल्या निधीत अनेक लोकप्रतिनिधी कसा फेरफार करतात, कसा भ्रष्टाचार करतात, हे आपण पाहिले आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली ६० ते ७० हजार रुपये काढले जातात; पण प्रत्यक्षात २० हजार रुपये खर्च होत नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केला.
राज्यातील पंचायती, नगरपालिका आणि अन्य संबंधितांसाठी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे पाटो पणजी येथील बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित केलेल्या कचरा व्यवस्थापनावरील एकदिवसीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्य सरकार कचरा व्यवस्थापनावर वार्षिक १६० कोटी रुपये खर्च करते. त्याशिवाय पंचायती, नगरपालिका आणि पर्यटन खातेही कचरा व्यवस्थापनावर पैसा खर्च करते; मात्र एवढा पैसा खर्च करूनही कचरा समस्या सुटताना दिसत नसल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या विविध भागांत लोक मोठ्या प्रमाणात कचरा आणून टाकत असतात. हा कचरा उचलण्यासाठी आता पावले उचलण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गावागावांमधील वाढत्या कचर्‍याच्या राशीबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त करून गोव्यातील काही लोक त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी उद्योगपती आणि हॉटेलांना गावांमध्ये कचरा टाकण्यास परवानगी देतात. त्यामुळे गावांचे सौंदर्य नष्ट होते, असे सांगितले. कचराफेक अशीच होत राहिल्यास येत्या १० वर्षात पर्यटक आपल्या राज्यात येणे बंद करतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रस्त्याच्या कडेला कोणी कचरा टाकताना दिसल्यास सर्व पंचायतींना कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वर्षाला १६० कोटी रुपये ‘कचर्‍यात’!
राज्यातील कचरा व्यवस्थापनावर कचरा व्यवस्थापन महामंडळ वर्षाला तब्बल १६० कोटी रुपये खर्च करीत असते; मात्र असे असूनही राज्यातील कचरा समस्या सुटताना दिसत नसून, उलट ती दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे, अशी खंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल व्यक्त केली. पंचायती व नगरपालिकांनी कचरा समस्या सोडवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
