राज्य सरकारने विविध सरकारी खात्यात पाच, दहा वर्षे किंवा जास्त काळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी खास मार्गदर्शक धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक खात्याच्या अवर सचिवांनी एका परिपत्रकाद्वारे सर्व खाते प्रमुखांना सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सविस्तर माहिती ५ जानेवारी २०१८ पर्यंत सादर करण्याची सूचना केली आहे.
राज्यातील विविध सरकारी खात्यात अनेक कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. अनेक कर्मचार्‍यांनी पाच, दहा वर्षांचा काळ पूर्ण केलेला आहे. सरकारी खात्यातील कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी गेली कित्येक वर्षे केली जात आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारी खात्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन मागील विधानसभा अधिवेशनात दिले आहे.
गेली कित्येक वर्षे सरकारी खात्यात कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करण्याच्या उद्देशाने नवीन मार्गदर्शक धोरण तयार करण्यासाठी हालचाल सुरू झाली आहे. सरकारच्या कार्मिक खात्याने सरकारी खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची सविस्तर माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत असलेल्या कामगारांची माहिती सादर करण्याची सूचना केली आहे.
