विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात कंत्राटी शेती विधेयक मांडण्यात येणार आहे, अशी
माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांच्या कंत्राटी शेतीसंबंधीच्या एका खासगी ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना काल विधानसभेत दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी शेतीसंबंधी विधेयक तयार करण्याचे आश्वासन दिल्याने सरदेसाई यांनी आपला खासगी ठराव मागे घेतला.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन पडीक ठेवली जात आहे. ही पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी कंत्राटी शेतीला मान्यता देण्याची गरज आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
कृषी खात्याने कृषी धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, एका समितीची निवड केली आहे. या समितीकडून शेतकरी व इतरांशी चर्चा करून शेतीच्या विकासासाठी धोरण निश्चित केले जाणार आहे, असे कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी सांगितले.
