कंत्राटी का?

गोव्यातील विविध सरकारी खात्यांत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यामुळे सेवेत कायम करता येत नाही, असे जे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी राज्य विधानसभेत केले, ते पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल 2006 रोजी कर्नाटक सरकार वि. उमादेवी आणि इतर या खटल्यात फक्त एवढेच म्हटले आहे की, कंत्राटी कर्मचारी सरकारला त्यांना सेवेत सामावून घेण्याची जबरदस्ती करू शकत नाहीत व ते सरकारचे कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे सांगू शकत नाहीत. सरकारची इच्छा असेल तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करू नये असे सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात कुठेही म्हटलेले नाही. खरे म्हणजे मुळात सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य प्रशासनात तब्बल 5,714 कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण फार मोठे असलेल्या गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात या कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करणे व्यवहार्य नाही आणि परवडणारेही नाही हे यामागचे खरे कारण आहे. न्यायालयीन निवाड्याचा बाऊ उगाच दाखवला गेला आहे. कंत्राटी कर्मचारी ही खरे म्हणजे तात्पुरती व्यवस्था असते. एखाद्या सरकारी खात्यामध्ये तातडीने व काही काळापुरती कर्मचाऱ्यांची जरूरी असेल तर कंत्राटी पद्धतीने अशी भरती करायची असते. गोव्यामध्ये मात्र असे कंत्राटी कर्मचारी तीस तीस वर्षे सरकारी सेवेत आहेत आणि तरीही ते कंत्राटीच राहिले आहेत. हे खरे तर त्यांचे सरकारने चालवलेले शोषण आहे. एकीकडे पूर्णकालीक सरकारी कर्मचाऱ्यांना गलेलठ्ठ वेतन आणि भत्ते मिळत असताना दुसरीकडे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अल्प वेतनावर तेवढ्याच प्रमाणात राबवून घेणे मुळीच न्याय्य नाही. सगळ्यांत आक्षेपार्ह बाब म्हणजे आपापल्या मतपेढ्या भक्कम करण्यासाठी काही धूर्त राजकारण्यांनी आपापल्या खात्यामध्ये ह्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केलेली आहे. यात सर्वांत आघाडीवर आहे ते सार्वजनिक बांधकाम खाते. वरील 5714 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तब्बल 2956 हे साबांखात आहेत. मीटर रीडरपासून वर्क असिस्टंटपर्यंतच्या पदांवर गेली वीस वर्षे हे लोक कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. सातत्याने आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढत आहेत. आपले सरकार कंत्राटी कामगारांचे शोषण होऊ देणार नाही व सरकारने तरी कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करू नये असे आपले मत आहे, ज्यांना सेवेत पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना येत्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सेवेत सामावून घेऊ अशी गर्जना माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केली होती, परंतु 2 काय, 20 वर्षे सेवा होऊनही ते अद्याप कंत्राटीच आहेत. साबांखाच्या खालोखाल कंत्राटी भरती झाली आहे ती आरोग्य खात्यात आणि गोमेकॉत. आरोग्य खात्यात 1035 आणि गोमेकॉत 603 कंत्राटी कर्मचारी आहेत आणि यातले बहुसंख्य सत्तरीतले आहेत! मतपेढीच्या सवंग राजकारणाचे हे फळ आहे. या खात्यातील सामाजिक आरोग्य अधिकाऱ्यांपासून फार्मासिस्टपर्यंत आणि समुपदेशकांपासून आयुष डॉक्टरांपर्यंत हे लोक कंत्राटी आहेत. इतर सरकारी खात्यांची स्थितीही काही वेगळी नाही. वीज खात्यात लाईन हेल्पर आणि मीटर रीडर मिळून 444 कर्मचारी गेली 13 वर्षे कंत्राटी आहेत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील वॉचमन 21 वर्षे, व्यावसायिक कर खात्यातील प्रोग्रामर 18 वर्षे, बंदर कप्तान खात्यातील रेडिओ ऑपरेटर 18 वर्षे, जलसंसाधन खात्यातील चालक, स्वीपर वगैरे 17 वर्षे, नगरविकास खात्यातील स्वीपर 16 वर्षे, म्युझियममधील सुरक्षा रक्षक 16 वर्षे, कौशल्य विकास खात्यातील 70 व्होकेशनल इन्स्ट्रक्टर 15 वर्षे, पर्यटन खात्यातील एलडीसी आणि टुरिस्ट वॉर्डन 12 वर्षे, वनवासी कल्याण खात्यातील स्वीपर 11 वर्षे कंत्राटी आहेत, ही काय चेष्टा आहे. महिला आणि बालविकास खात्यासारख्या काही खात्यांनी तर आपण आपल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करताना सेवा खंडित करण्यासाठी एका दिवसाचा ब्रेक कसा देतो त्याचीही आकडेवारी मोठ्या अभिमानाने दिली आहे. त्या खात्यात एक आया 21 वर्षे कंत्राटी आहे आणि तिला प्रत्येक नूतनीकरणावेळी एका दिवसाचा ब्रेक दिला गेला आहे. विज्ञान तंत्रज्ञान खात्यातील वैज्ञानिक अधिकारी 9 वर्षे सेवेत आहेत आणि दरवर्षी त्यांना एक दिवसाचा ब्रेक दिला जातो. ज्या सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून द्यायचे त्यानेच कायद्यातून एका दिवसाच्या ब्रेकची पळवाट काढणे हे सरळसरळ शोषण आहे. उगाच न्यायालयीन निवाड्याचा बाऊ करून या सगळ्या गैरप्रकारांवर सरकारने पांघरूण घालू नये. नव्याने खोगीरभरतीचा बाजार मांडण्याआधी या प्रदीर्घ सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा!