- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
भारताने बीजिंग परिषदेवर बहिष्कार टाकण्यामागे काही प्रमुख कारणे होती.
१) चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी प्राचीन आर्थिक तज्ञ झांग क्विआनच्या चीनला सेंट्रल आशिया आणि अरबस्तानशी जोडणार्‍या २००० वर्षे जुन्या सिल्क रोडला पुनर्जिवीत करण्यार्‍या ‘वन बेल्ट वन रोड प्रॉजेक्ट’ची घोषणा केली त्यावेळी चीनच्या सांस्कृतिक व व्यापारिक वारस्याला नव्या स्वरुपात पेश करण्याच्या या मनिषेमध्ये चिनी विस्तारवादाची झलक दिसून येते.
२) चीनची प्राचीन जादू परत आणण्याच्या राष्ट्रपती शी जिनपिंगच्या स्वप्नपूर्तीसाठी संपूर्ण आशिया खंडात निर्माण होणार्‍या रेल, रोड, पाइप लाईन्स आणि युटिलिटी ग्रिडच्या दळणवळणीय जाळ्यामुळे चीनला त्या देशांमध्ये विनासायास आर्थिक आणि सामरिक वर्चस्व मिळेल जे भारतासाठी हानीकारक सिद्ध होऊ शकते.
३) ओबीओआरच्या वर उल्लेखीत सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट आणि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मेरिटाइम सिल्क रूटमुळे भारताला आर्थिक फायदा तर होणार नाहीच; मात्र त्याच सार्वभौमत्व असलेल्या क्षेत्रातून हा रूट बांगला देशमध्ये जाणार असल्यामुळे सामरिक हानी आणि त्या क्षेत्रामधील चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला तोंड द्याव लागेल.
४) ओबीओआरमधील ६५ भागीदार राष्ट्रांची २१ ट्रिलियन डॉलर्सची सकल घरेलू उत्पादन क्षमता आणि चीनच्या हंगेरी, रशिया, मंगोलिया, ताजिकीस्तान, टर्की, इराण, लाओस, थायलंड आणि इंडोनेशियामधील २००च्या वर कंपन्यांशी याबाबत झालेल्या आर्थिक करारांमुळे आशियात चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बरोबरच न्यु युरेशियन ब्रिज, चीन मंगोलिया रशिया, चीन सेंट्रल एशिया पश्‍चिम आशिया, इंडो चायना पेनिनसुला आणि चीन बांगला देश इंडिया म्यानमार असे आणखी पाच इकॉनॅमिक कॉरीडॉर्स निर्माण होतील. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर फार मोठे आव्हान उभे राहील.
चीन ओबीओआर देशांना देत असलेल्या ११३ बिलियन डॉलर्स मदतीमुळे आणि १३० बिलियन डॉलर्सच्या ‘सॉफ्ट लोन’मुळे भविष्यात, चीनी चलन ‘युआन’चा चढता विनिमय दर भारतीय रुपयाचा गळा आवळू शकतो. या प्रकल्पामुळे चीनच्या हाती आलेल्या एकभुक्त जागतिक अर्थव्यवस्थेने चीनच्या बहुद्देशीय सर्वसमभावाचा पर्दाफाश झाला आहे. भारत-चीनमधील टोकाला पोचलेला अविश्‍वास हे देखील भारत ओबीओआरमध्ये न जाण्याचे मुख्य कारण आहे. चीन आणि पाकिस्तान या दोघांशी अनेक युद्ध केलेल्या आणि दोन अण्वस्त्रधारी देशांच्या कचाट्यात सापडलेल्या भारतासाठी १९६२ची भळभळती जखम विसरणे शक्य नाही. त्यामुळे वन बेल्ट वन रोडला सांप्रत ढाच्यात स्विकारणे भारतासाठी शक्यच नाही. ओबीओआर यशस्वी व्हावे असे चीनला खरेच वाटत असेल तर त्याला भारतासाठी त्याच्या मर्जीनुसार सिल्क रोडचा नवा मसुदा बनवावा लागेल.
जगाच्या सारीपाटावर भारताची ओळख एक उदयोन्मुख, विकसित अर्थव्यवस्था अशी केल्या जाते. भारत ओबीओआर प्रकल्पात सहभागी झाला तर त्याच्या चीनशी २०१६मध्ये असलेल्या ८० बिलियन डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वृद्धी होईल आणि भारतातील चीनी गुंतवणुक २०१६मध्ये असलेल्या १ बिलियन डॉलर्सच्या खूप पुढे जाईल. मात्र त्या प्रकल्पाच्या अंगिकारामुळे भारत प्रथम चीनचे आर्थिक दडपण, त्यामुळे येणारी औद्योगिक मंदी आणि शेवटी चीनच्या आर्थिक व सामरिक गुलामीकडे वाटचाल करेल हे भारताने ओबीओआरमध्ये सहभागी व्हावे असा घोषा लावणारे भारतीय अर्थतज्ज्ञ विसरतात.
भारत व चीनमधील सीमा ३६०० किलोमिटर्स आणि भारत पाकिस्तानमधली सीमा १८०० किलोमीटर्सची आहे. चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि १९६०पासून भारताशी चालू असलेल्या सीमावादांचा विचार करता, ओबीओआरच्या दळणवळणीय संसाधन वृद्धी आणि मुक्त व्यापाराच्या तार्किक संकल्पनेमध्येे चीनचा कुटील हेतू तर दडलेला नाही ना, ही भारतीय सामरिक विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ व सरकारची शंका साधार नाही असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. ओबीओआरचा आवाका किमान दोन ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा आहे. त्या रकमेच्या आधारे ओबीओआर बैठकीला आलेले टर्कीचे रिसेप तैयीप एर्डोर्गन, इटलीचे पाओलो जेंटिलोनी, रशियाचे ब्लादिमिर पुतीन आणि संयुक्त राष्ट्र संघ सचीव अतोनियो गुटरेस यांच्यासह २९ राष्ट्रप्रमुखांनी चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंगच्या ओबीओआरची तारीफ केली असली तरी युरोपियन युनियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षांनी मात्र ‘‘ओबीओआर हॅज बीन हायजॅक्ड बाय चायनीज कंपनीज् इव्हेडिंग कॅपिटल कंट्रोल अँड स्मगलिंग मनी आउट इन डिसगाइज ऑफ इंटरनॅशनल इंव्हेस्टमेंट अंड पार्टनरशिप‘‘ अशी त्याची भर्त्सना केली आहे.
चीन पाकिस्तानचा १३. ७ बिलियन डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार असून चीनचा झिंगजियांग प्रांत ते पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत जाणार्‍या चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये चीनने ५६ बिलियन डॉलर्स गुंतवले आहेत. या कॉरिडॉरचा पाच अष्ठमांश भाग असंतोषाच्या आगीत होरपळणार्‍या बलुचिस्तान प्रांतात असल्यामुळे चीनसाठी आौद्योगिक व्यवस्थापन व सामरिक सुरक्षा या दोन्ही दृष्टीकोनांनी घातक आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीच्या बंडखोरांनी आजतागायत १५०वर चीनी अधिकारी तंत्रज्ञ आणि कारागिरांची हत्या केली असून या प्रकल्पाला त्यांचा सबळ क्रमिक विरोध आहे. पाकिस्तानच्या साहाय्याने चीन तो विरोध मोडून काढेल. आगामी भविष्यात सर्वांचा परिणाम भारतीय उपखंडाच्या क्षेत्रीय आणि सामरिक स्थैर्यावर होईल. हे टाळण्यासाठी, क्षेत्रीय आर्थिक सहभागाच्या माध्यमातून केलेली प्रचंड चीनी गुंतवणुकही पाकिस्तानची अस्थिर राजकीय स्थिती आणि डळमळीत अर्थ व्यवस्थेला सावरू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे बलुचिस्तानमधील चीनी गुंतवणूक दोन्ही देशांच्या मुसलमानांना मान्य झाल्यामुळे ते शांत होतील आणि आपल्या घातक कारवायांना आळा घालतील याची ही काहीच खात्री नाही.
सीपीइसीच्या रक्षणासाठी पाकिस्तानने १५,००० सैनिकांचे एक कोरे करकरीत डिव्हिजन उभे करून बलुचीस्तानमध्ये तैनात केल आहे. त्याचप्रमाणे ग्वादार बंदराच्या रक्षणार्थ त्यांनी आपला एक नाव्हल वॉर स्क्वाड्रन तैनात केला आहे. सीपीईसी संपूर्णत: कार्यरत झाल्यावर त्याच्या सुरक्षेसाठी होणार्‍या चीनच्या अवाढव्य सैनिकी तैनातीमुळे पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मिर, गिलगिट, बाल्टिस्तान व बलुचिस्तानचा इलाका चीनी कॉलनीमध्ये सामील होईल यात शंकाच नाही. भारत या प्रकल्पात सहभागी झाला तर भविष्यात त्याच्या माथी हेच प्राक्तन येईल. चीनच्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गात भारत फार मोठा अडथळा आहे. त्याला काट देण्यासाठी चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सच्या माध्यमातून भारत भोवताली बंदरांची, सामरिक सुरक्षा विरोधी शृंखला बनवतो आहे. ओबीओआरमुळे, हिंद महासागरात या आधीच झालेल्या चीनी चंचुप्रवेशाचे सामरिक सबळीकरण भारतासाठी धोक्याचे आहे. ग्वादार बंदरामुळे कदाचित चीनच्या मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळाले नाही तरी तेथील सामरिक तैनातीमुळे वेळ पडल्यास चीन, हिंद महासागरामधील वा सभोवतालच्या, भारत सामील अनेक देशांच्या सागरी मार्गावर सहज रोडा टाकू शकेल. या घटकेला, सागरी सिल्क रुटच्या माध्यमातून चीन भारताभोवती आपल्या लष्करी तळांची माळ गुंफेल. नजिकच्या भविष्यात हे सर्व तळ चीनला त्याच्या व्यापारी आणि लढाउ जहाजांचा इंधन पुरवठा व देखभाल या द्विसूत्रीय कार्यांसाठी वापरता येतील. पण त्यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा कोष्टक वांध्यात येईल. यापुढील काळात चीन, त्याच्या आर्थिक दबदब्याच्या साहाय्याने हिंद महासागरातील लहान देशांवर प्रथम आर्थिक वर्चस्व निर्माण करून आणि नंतर सामरिक दबाव आणून भारताच्या सुरक्षेला छेद देण्याचा प्रयत्न करेल. श्रीलंकेतील हंबनतोटा बंदराची ९९ वर्षांची लॉंग टर्म लीझ, जिबुतीनी हॉर्न ऑफ आफ्रिकामध्ये भाडेपट्टयावर दिलेला लष्करी व नाविक तळ आणि मालेने आपल्या समुद्री सीमेत चीनला देऊ केलेली तरंगत बंदर बांधण्याची मोकळीक आणि किनार्‍यावर समुद्री तळ उभारण्याची परवानगी, या प्रयत्नांची सापेक्ष उदाहरण आहेत. हर्मोझच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडाशी असलेल्या ग्वादार बंदरातील चीनी नौदल आणि पाणडुबी तैनातीमुळे, आपल्या जरुरीच्या ६० टक्के खनीज तेल आयात करणार्‍या, भारताच्या तेलीय सागरी मार्गांवर धोक्याचे सावट आले आहे.
याला तोंड देण्यासाठी भारताला आपली सामरिक संसाधन क्षमता वृध्दिंगत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताने
अ) आंतरिक औद्योगिक व दळणवळणाच्या संसाधनांना विकसित करणे आवश्यक असेल. चीनने ओबीओआरसाठी आधी आंतरिक व्यापार सुधारणा केल्या आणि नंतर इतर आर्थिक व औद्योगिक सुधारणांची कास धरली.
ब) भारताने आपल्या आंतरिक आणि शेजारी देशांशी असणार्‍या जमीनी व सागरी दळणवळणाच्या सांधनांच्या त्वरित विकासाकडे लक्ष दिल पाहिजे. १९५०पासून चीन सतत आपल्या संसाधन व दळणवळणीय संसाधनांचा विकास केला. याउलट भारताने सीमेवरील दळणवळणाची साधन विकसित केल्यास शत्रू त्यांचा वापर करेल या भीतीमुळे काहीच केले नाही.
क) भारताने जपानसारख्या विकसित देशांच्या मदतीने देशांतर्गत आणि बाह्य देशांशी लागणार्‍या दळणवळणीय संसाधनांचा त्वरित विकास करणे आवश्यक असेल. चीनच्या ओबीओआरला शह देण्यासाठी भारताने म्यानमारमधील कलादान बदंर प्रकल्प, इराणमधील चबाहार बंदर प्रकल्प आणि रशिया बरोबरील आंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडॉर या प्रकल्पांचा आसरा घेतला आहे. ७२०० किलोमीटर्सचा नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉर पूर्णत्वाला पोचल्यावर हिंद महासागराला, इराण रशिया आणि उत्तर युरोप मार्गे पर्शियन गल्फ व कॅस्पियन समुद्राशी जोडेल. भारत आणि जपानमधील जॉईंट व्हिजन डॉक्युमेंटच्या आधारे तयार होत असलेल्या आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉरमुळे चीनच्या आफ्रिकेमधील वाढत्या प्रभावाला आळा घातली जाईल.
राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विदेश नीतीच्या प्रभावाखाली अमेरिका जागतिक सारीपाटावरून माघार घेत असताना मे २०१७ मधील महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्टच्या ओनाम्यामुळे अमेरिकेने आजतगायत निभावलेल्या सामरिक व आर्थिक नेत्याची जागा घेण्यासाठी चीनला सर्वकष मदत मिळेल. मात्र त्यासाठी चीनला संकुचित एकल भूमिका त्यागून बहुराष्ट्रीय दूरदृष्टीचा अंगिकार करावा लागेल. अर्थात असे करताना त्याला भारताबरोबर इतर देशांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागेल.
ओबीओआरच्या कार्यप्रणालीत सर्वांंच्या सहयोग, समन्वय व सहभागाने एकत्र विकासाच ध्येय मांडण्यात आले आहे. ओबीओआरमधील प्रवेशासाठी धैर्याने पहिले पाउल उचलल्यावर आपण सर्व आपोआप, क्षेत्रीय शांतता, आर्थिक सुदृढता आणि विकासाच्या मार्गानी वाटचाल करू’ असे राष्ट्रपती शी जिनपिंगनी ओबीओआर उद्घाटनाच्या वेळी सांगितले होते
‘‘द कंट्रीज् अलॉंग ओल्ड सिल्क रूट वेअर प्लेस्ड विथ हनी अँड मिल्क; बट आर नाउ फुल ऑफ टर्ब्युलंस, कॉन्फ्लिक्टस् अँड क्रायसेस. वुई मस्ट ओव्हर कम दॅट विथ म्युच्युअल कोऑपरेशन,सस्टेनेबल सिक्युरिटी आउटलूक अँड स्ट्रॉंग पोलिटिकल रिझॉल्युशन’’ हे चीनी राष्ट्रपतीशी जिनपिंग यांचे निरोपाच वाक्य होते.
आता यावर किती विश्‍वास ठेवायचा अथवा ठेवायचा किंवा नाही हे भारताला आपल्या सामरिक व परराष्ट्र धोरणांस्वरुप ठरवावे लागेल. त्यासाठी केवळ पंतप्रधान, त्यांचे सहकारी आणि प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे तर संरक्षण, आर्थिक, पर्यावरण व दळणवळण क्षेत्रातील विचारवंत दिग्गजांच्या सटीक व सक्रीय वार्तालाप व बुद्धीचापल्याच्या आधारे, सर्व साधकबाधक विचार करून ठरवावे लागल. असे करतांना यात पक्षीय किंवा आर्थिक राजकारण व स्वार्थ या गोष्टी देशहितावर मात करणार नाहीत याची काळजी घेणे अत्यावश्यक असेल.
