>> आता एसटी कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष; मुख्यमंत्र्यांकडून सबुरीचा सल्ला
एसटी समाजातील कार्यकर्त्यांनी राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दिलेली 48 तासांची मुदत काल पूर्ण झाली; मात्र केंद्रीय पातळीवरून एसटी राजकीय आरक्षणासाठी अधिसूचना जारी झालेली नाही. सरकारने निर्धारित मुदतीत अधिसूचना काढली नाही, तर गाकुवेधतर्फे बुधवार दि. 6 मार्च रोजी पणजीतील आझाद मैदानावर एका दिवसाचे उपोषण केले जाईल आणि त्यानंतर या उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर इशारा देणाऱ्या एसटी कार्यकर्त्यांच्या पुढील कृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील एसटी बांधवाकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकीय आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने एसटी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एसटी राजकीय आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा एसटी बांधवांकडून देण्यात आला आहे.
राज्यातील एसटी राजकीय आरक्षणासाठी नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक 28 ऐवजी 29 फेब्रुवारी रोजी झाली; पण या बैठकीत गोव्यातील एसटी आरक्षणासंबंधीचा विषय चर्चेस आलाच नाही. त्यामुळे एसटी नेते अधिकच संतप्त बनले आहेत.
सरकारवर विश्वास ठेवा : मुख्यमंत्री
राजकीय आरक्षणाबाबत एसटी समाजाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर विश्वास ठेवावा. एसटी समाजाला दिलेल्या आश्वासनानुसार राजकीय आरक्षणासाठी फेररचना आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.
