राज्यातील आदिवासी समाजाला (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची शिष्टमंडळासोबत भेट घेऊन या आरक्षणाचा पाठपुरावा करणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत आमदार गणेश गावकर यांच्या खासगी ठरावावर बोलताना काल दिली.
आमदार गणेश गावकर यांनी एसटी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न एका खासगी ठरावाद्वारे विधानसभेत
मांडला होता. 2011 च्या जनगणनेनुसार एसटी समाजाची लोकसंख्या 1 लाख 49 हजार 275 एवढी म्हणजेच 10.23 टक्के एवढी आहे. त्यामुळे एसटी समाजाला राज्य विधानसभेत चार जागा राखीव ठेवण्याची गरज आहे. एसटी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा विषय गेली काही वर्षे प्रलंबित आहे. या प्रश्नाकडे त्वरित लक्ष देऊन एसटी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी गावकर यांनी केली.
एसटी समाजासाठी चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची गरज आहे. हे मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी आयोगाची स्थापनेची गरज आहे. कायदा मंत्रालयाकडे मतदारसंघ पुनर्ररचनेबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. याबाबत पुढील पाठपुरावा करण्यासाठी शिष्टमंडळासह संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारचे प्रयत्न सुरू
राज्य सरकारकडून एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय पातळीवर पत्रव्यवहार केला जात आहे. 2021 ची जनगणना कोविड महामारीमुळे झालेली नाही. त्यामुळे आगामी 2031 च्या जनगणनेला न थांबता 2011 च्या जनगणनेनुसार एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
