पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) संदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रक्रियेत सहकार्यासाठी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकार आणि आयोगामध्ये विश्वासाच्या कमतरतेमुळे एसआयआर मसुदा यादीशी संबंधित दावे आणि आक्षेपांचे निराकरण आणि निरीक्षण सेवारत आणि माजी न्यायिक अधिकारी करतील. त्याचबरोबर, गरज पडल्यास माजी न्यायाधीशांच्या सेवाही घेतल्या जाऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे आदेश न्यायालयाचे आदेश मानले जातील. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना या आदेशांचे पालन करावे लागेल. त्याचबरोबर, निवडणूक आयोगाला 28 फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, गरज पडल्यास नंतर पूरक यादी जारी करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.