राज्यातील वजन आणि मापे खात्याने सध्या अपुर्‍या भरलेल्या गॅस सिलिंडरांविरुद्ध कारवाईचा धडाका चालू केलेला आहे. ठिकठिकाणी मारल्या गेलेल्या छाप्यांत कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर सापडत आहेत आणि त्यामुळे राज्यातील एकूण एलपीजी गॅस वितरकांबाबतच संशयाचे आणि अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होते आहे. सर्वांत आधी बाणावली येथील ग्राहकांच्या तक्रारीवरून तेथील गॅस एजन्सीवर छापा मारला गेला, तेव्हा घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या अनेक सिलिंडरांमध्ये तब्बल ३ किलो एलपीजी गॅस कमी आढळून आला. त्यानंतर पर्वरीतील गॅस एजन्सीवर छापा पडला, तेव्हा तेथेही अनेक सिलिंडरांमध्ये पावणे तीन किलो गॅस कमी आढळला. काल पुन्हा वेर्ण्यात कमी वजनाच्या सिलिंडरांनी भरलेली गाडीच आढळून आली. हा सगळा काय प्रकार आहे? बरे, हे काही एकाच गॅस कंपनीच्या एजन्सींमध्ये दिसून आलेले आहे असे नाही. पर्वरीतील एजन्सी हिंदुस्थान पेट्रोलियमची आहे, तर काल वेर्ण्यात पडलेल्या छाप्यात भारत पेट्रोलियमचे सिलिंडर पकडले गेले आहेत. मग हे एकूण प्रकरण नेमके आहे तरी काय? आम्ही ह्याच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला.
एलपीजीच्या बड्या टाक्यांमध्ये साठवलेला लिक्वीड पेट्रोलियम गॅस टँकरमधून वाहून नेऊन पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रकल्पांमध्ये घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरांमध्ये भरला जातो. एचपीचा गॅस कुंडईत, तर भारत पेट्रोलियमचा वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील प्रकल्पात सिलिंडरांत भरला जातो. ही सगळी प्रक्रिया स्वयंचलित यंत्रांद्वारे होत असते, त्यामुळे तेथे सिलिंडरच्या क्षमतेपेक्षा कमी किंवा अधिक गॅस भरला जाण्याची शक्यताच उरत नाही. मग हे करते कोण? म्हणजेच हे गॅस एजन्सी आणि वितरणाच्या पातळीवर होऊ लागले आहे. वास्तविक, कंपनीकडून जेव्हा सिलिंडर येतात, तेव्हा त्यातील किमान दहा टक्के सिलिंडरांचे वजन करून नंतरच ते स्वीकारले गेले पाहिजेत असा कायदा आहे. एलपीजी प्रकल्पातून येणार्‍या प्रत्येक मोठ्या ट्रकमध्ये ३४२ सिलिंडर असतात. म्हणजे त्यातील किमान तीस – पस्तीस सिलिंडरांचे रोजच्या रोज वजन करून मगच ते स्वीकारणे एजन्सीवर बंधनकारक असते. शिवाय घरोघरी गॅस वितरण करणार्‍या टेंपोंमध्ये वजनकाटा असणे आणि ग्राहकाने मागणी केल्यास सिलिंडरचे वजन करून दाखवणेही एजन्सीवर बंधनकारक आहे. मग असे असूनही हे प्रकार जेव्हा होतात, तेव्हा संबंधित एजन्सीच्या वितरणप्रणालीमध्येच काही सावळागोंधळ असल्याचे लक्षात येते.
एलपीजी सिलिंडर घरोघरी पोहोचवणे हे तसे कष्टाचे काम आहे. त्यामुळे हे वाटप करायला गोमंतकीय मजूर मिळत नाहीत. परिणामी, परराज्यांतून आलेल्या मजुरांवर गॅस एजन्सींच्या मालकांना अवलंबून राहावे लागते. त्यातूनच गॅस एजन्सीची वितरण प्रणालीच आपल्या हाती घेणार्‍या परप्रांतीयांच्या टोळ्या ह्या व्यवसायात निर्माण झाल्या आहेत. काही गॅस एजन्सींमध्ये मालक कागदोपत्रीच असतो. प्रत्यक्षात एजन्सी ह्या टोळ्याच चालवतात. आठ – दहा मजुरांची टोळी घेऊन कोणीतरी येतो आणि गॅस एजन्सी मालकाच्या नावे मक्त्याने चालवायला घेतो. ह्यातूनच हे सिलिंडरांतून पाइपद्वारे गॅस काढून घेऊन कमी वजनाचे सिलिंडर ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यातही १९ किलोंच्या व्यावसायिक सिलिंडरांमधून काही किलो एलपीजी काढून घेतला तरी ते सहसा कोणाच्या लक्षात येत नाही, कारण त्यांचा वापर करणार्‍या हॉटेलादी आस्थापनांत एकावेळेस चार – चार गॅस सिलिंडर लावलेले असतात. त्यामुळे सिलिंडर एखादा लवकर संपला तर कोणाचेही त्याकडे लक्ष जात नाही. ह्याचाच यथास्थित फायदा ही मंडळी उपटत आहेत असे दिसते.
वजन आणि मापे खात्याने केवळ तोंडदेखले छापे टाकणे पुरेसे नाही. यासंदर्भात संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पेट्रोलियम कंपन्यांनाही ह्यासंदर्भात आपली जबाबदारीही झटकता येणार नाही. ज्या गॅस एजन्सी मालकांनी परप्रांतीय व्यावसायिकांना मक्त्याने चालवायला दिलेल्या आहेत, त्यांचे परवाने रद्दबातल करण्याची कारवाई पेट्रोलियम कंपन्यांनी करावी. त्या हे करणार नसतील तर सरकारने संबंधित पेट्रोलियम कंपनीला जबाबदार धरावे. राज्यातील प्रामाणिक गॅस वितरकांनीही केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन ह्या विषयात स्वस्थ बसू नये. अशा प्रकारांतून त्यांची बदनामी होते आहे. त्यांनी संघटितपणे ह्याविरुद्ध एकत्र आले पाहिजे. ह्या गॅस वितरकांच्या संघटना आहेत. त्यांनी अशावेळी एकोपा दाखवावा आणि आपल्या व्यवसायामध्ये ह्या ज्या अनिष्ट प्रवृत्ती शिरलेल्या आहेत, त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी पुढे व्हावे. शेवटी प्रश्‍न त्यांच्याही प्रतिष्ठेचा आहे.
