उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अखेर भाजपचे आमदार कुलदिप सेंगार यांच्यावर काल एफआयआर नोंद करण्यात आले. तर या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आमदार सेंगार यांना पोलिसांनी याप्रकरणी अटक का केली नाही असा सवाल विचारला. सदर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला असून त्यात सदर आमदार, त्यांचा भाऊ व अन्य काहींचा सहभाग असल्याचा आरोप सदर पीडीत अल्पवयीन मुलीने केला आहे. हे प्रकरण आता सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी सदर मुलीवरील बलात्काराचे प्रकरण घडल्यानंतर अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी धावाधाव करूनही दखल घेतली जात नसल्याने पीडितेने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न गेल्या रविवारी केला. त्याच रात्री पीडीतेच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन पोलीस अधिकार्‍यांसह चार पोलिसांना निलंबित करण्यात आले व आमदाराचा भाऊ अतुल सेंगार याला अटक करण्यात आली. मात्र आमदार कुलदिप यांची साधी जबानीही नोंदविण्यात आली नव्हती. मात्र प्रसारमाध्यमे व विरोधकांच्या दबावानंतर काल आमदार कुलदिप सेंगार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.
दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली असून हे प्रकरण हाताळण्याच्या राज्य प्रशासनाच्या कृतीबद्दल आक्षेप घेतला आहे. काल न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांना न्यायालयाने आरोपीला एफआयआर नोंदवूनही अजून अटक का करण्यात आली नाही असा प्रश्‍न केला. सदर आमदारास अटक करणार की नाही हे स्पष्टपणे सांगण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. याप्रकरणी न्यायालय आज निवाडा देण्याची शक्यता आहे.
त्याआधी उन्नाव पोलिसांनी आमदार सेंगार यांच्यावर भा. दं. सं. मधील कलमांसह प्रिव्हेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस ऍक्ट तथा ‘पोस्को’ खाली एफआयआर नोंदवले. वास्तविक ‘पोस्को’ खाली गुन्हा नोंदवल्यानंतर आरोपीला त्वरीत अटक करणे क्रमप्राप्त असते.
दरम्यान बसप नेत्या मायावती यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, याप्रकरणी आरोपी आमदारास अटक करण्याऐवजी प्रकरण सीबीआयकडे दिल्यामुळे हे प्रकरण दाबले जाण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशमधील व्यापम घोटाळ्याचा त्यांनी याबाबत संदर्भ दिला.
