एकीकडे देशातील विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या चाललेल्या प्रयत्नांमध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्याने खोडा पडलेला असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पुन्हा एकदा बळकटी देण्याचे जोरदार व पद्धतशीर प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने चालवले आहेत. येत्या 18 जुलैला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची म्हणजेच एनडीएची बैठक बोलावण्यात आली आहे आणि त्यात काही नवे सहकारी आणि आजवर दुरावलेले काही जुने सहकारी एनडीएच्या सध्या धावत्या गाडीत चढण्याची दाट शक्यता आहे. अयोध्या आंदोलनानंतर भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रीय राजकारणात गांभीर्याने घेतले गेले, तेव्हाचा काळ असा होता, जेव्हा एकला चलो रे म्हणण्यावाचून भाजपपाशी पर्याय नव्हता. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष देशातील सर्वांत मोठा पक्ष झाला असून देखील आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या सर्वसमावेशक नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनून देखील साथसोबत करायला इतर राजकीय पक्ष न आल्याने वाजपेयींचे ते पहिले सरकार अवघ्या तेरा दिवसांत कोसळले होते. मात्र, भाजपने तेव्हापासून धडा घेतला आणि राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना जवळ करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यातूनच पुढच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आकाराला आली. भाजपच्या चाणक्यांच्या रणनीतीची ती आघाडी म्हणजे खरोखर कमाल होती. काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचा पर्याय ह्या एनडीएने देशाला दिला. तब्बल 26 पक्ष भाजपने साथीला घेतले आणि वाजपेयींचे दुसरे सरकार बनले, मात्र, जयललितांच्या हेकेखोरपणामुळे तेरा महिन्यांनंतर अवघ्या एका मताने ते सरकार कोसळले. परंतु त्यानंतरच्या 99 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून पाच वर्षे एक स्थिर सरकार देशाला मिळाले. विचारधारेचे कोणतेही साम्य नसतानादेखील सर्वांना सोबत घेऊन वाजपेयींचे ते सरकार चालले. वाजपेयींसारखा सर्वांनाच आपलासा वाटणारा नेता असल्याने जयललितांपासून फारुख अब्दुल्लांपर्यंत आणि ममता बॅनर्जींपासून जॉर्ज फर्नांडिसांपर्यंतची वेगवेगळ्या विचारधारांची नेतेमंडळी वेळोवेळी भाजपसोबत आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या करिष्म्यावर 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षप्रणित एनडीएने नेत्रदीपक यश प्राप्त केले आणि इतिहास घडवला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएची मतांची टक्केवारी साडे अडतीस टक्के होती, तर 2019 मध्ये ती 45 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. मात्र त्यांच्या एकहाती राजवटीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अधूनमधून तडे जात राहिले. शिवसेनेपासून शिरोमणी अकाली दलासारखे समविचारी पक्ष एनडीएतून बाहेर पडणे हे काही सर्वसमावेशकतेचे लक्षण नव्हते, पण आता आपली ही चूक सुधारण्याचे जोरदार प्रयत्न भाजपने देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन चालवलेले दिसतात. महाराष्ट्रात शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पाडून भाजपने लोकसभा निवडणुकीतील आपला मतांचा टक्का वाढवण्याचाच प्रयत्न केला आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मतांची टक्केवारी पन्नासवर नेण्याचा भाजपचा संकल्प आहे. शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) हे एनडीएच्या येत्या बैठकीत सामील होण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटकात काँग्रेसने चमकदार कामगिरी केली असल्याने तेथे मतविभाजन टाळण्यासाठी कुमारस्वामींच्या जनता दल सेक्युलरशी भाजपने नेत्रपल्लवी चालवली आहे. आमच्या कर्नाटकातही एक अजितदादा आहेत असे डी. के. शिवकुमार यांना उद्देशून कुमारस्वामी म्हणतात तेव्हा त्यातून बदलत्या राजकीय समीकरणांचे संकेत मिळतात. तिकडे विरोधी ऐक्याचे सूत्रधार नीतिशकुमार यांनाच पुन्हा एनडीएकडे वळवण्याचे प्रयत्न मागल्या दाराने सुरू आहेत. ते न ऐकल्यास त्यांच्या पक्षात फूट पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न होऊ शकतात. शिरोमणी अकाली दलाशी हातमिळवणीचे प्रयत्नही चालले आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती, वायएसआर काँग्रेसचे जगन्मोहन रेड्डी, नवीन पटनाईकांचा बिजू जनता दल तर केव्हाच भाजपच्या वळचणीला येऊन बसले आहेत. विरोधकांच्या बैठकीस गैरहजर राहणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीने सध्या देशाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. चिराग पास्वानांचा लोकजनशक्ती (पासवान) पक्ष, ओमप्रकाश राजभरांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, मुकेश साहनीची विकासशील इन्सान पार्टी, जितनराम मांझींचा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अशा छोट्या छोट्या पक्षांना पद्धतशीर रीतीने जवळ केले जात आहे, ते अर्थातच आगामी लोकसभा निवडणुकीतील ओबीसी, दलित, मागासांची मते विचारात घेऊनच. एकूणच एनडीएची पुनर्बांधणी सध्या जोरात दिसते आहे. लवकरच होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बदलांमध्ये याचे लख्ख प्रतिबिंब निश्चित उमटेल.
