सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारे राज्य सरकारने पुकारलेल्या राज्यातील खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावाच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन अडथळे उत्पन्न करण्याचा जुन्या खाण लीजमालकांनी चालवलेला प्रयत्न त्यांच्या सर्व सोळा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्याने उधळला गेला आहे. पोर्तुगिजांनी मुक्तिपूर्व काळात बहाल केलेले खाणपट्टे ही आपली पिढीजात मिरास आहे अशी भूमिका सतत घेत आलेल्या स्थानिक खाणमालकांनी ह्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ती जनतेची, पर्यायाने सरकारची संपत्ती आहे असे सुस्पष्ट केले असतानाही त्याला न जुमानता सरकारच्या लिलावप्रक्रियेत खो घालण्याचा जो प्रयत्न अविरत चालवला होता, त्याला मिळालेला हा जोरदार दणका आहे.
खाण व्यवसायामध्ये मनमानीचा आणि बेबंदशाहीचा काळ सुरू झाल्यानंतरदेखील आजवरची सरकारे त्यांचीच कड घेत आली होती. ह्या मक्त्यांच्या मुदतीमध्ये केलेली वाढ संपुष्टात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिलेले सर्व मक्ते रद्दबातल केले, तरीही हे खाणपट्टे ताब्यात घेऊन लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यास अगदी मनोहर पर्रीकरांच्या सरकारनेदेखील अक्षम्य चालढकल केली हे वास्तव आहे. हे मक्ते पुन्हा आपल्यालाच मिळावेत यासाठी खाण अवलंबितांना पुढे करून स्थानिक खाणमालकांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर दबाव दडपणे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. खाणींवर लाखो लोक अवलंबून असल्याने त्या पुन्हा सुरू व्हायला हव्यात ह्यात काही वादच नव्हता, परंतु त्या पुन्हा आपल्यालाच मिळाल्या पाहिजेत हा जो स्वार्थी विचार ह्यामागे होता, तो उमगण्यास खाण अवलंबितांना थोडा वेळ लागला.
डॉ. प्रमोद सावंत सरकार सत्तेवर आल्यापासून खाणींच्या विषयाच्या सोडवणुकीच्या दिशेने त्यांनी निश्‍चितपणे प्रयत्न केले. खाण महामंडळाची स्थापना हे त्या दिशेने मोठे व महत्त्वाचे पाऊल होते. लिलावप्रक्रियेच्या दिशेनेही त्यांनी पावले टाकली. लिलाव प्रक्रियेसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यापासून खाणपट्टेधारकांना त्या जागा खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यापर्यंत सावंत सरकारने आक्रमक पावले टाकली. अर्थात, केंद्र सरकारचा खुल्या लिलावप्रक्रियेचा आग्रह ही त्यामागील प्रमुख प्रेरणा आहे हे उघड आहे, परंतु कारण काहीही असो, विद्यमान सरकारने एवढी वर्षे पद्धतशीरपणे बासनात गुंडाळून ठेवल्या गेलेल्या खाणप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पावले टाकली आणि लिलावप्रक्रियेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला हे निर्विवाद आहे. विविध याचिका न्यायालयात दाखल करून ह्या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा निकराचा प्रयत्न त्यामुळेच खाणमालकांनी करून पाहिला, परंतु तो न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यामुळे उधळला गेला आहे. त्यामुळे खरे तर आता हे खाणपट्टे खाली करून लिलाव प्रक्रियेला वेग देण्यात अडथळा उरलेला नाही. परंतु नवे अडथळे उत्पन्न केले नाहीत तर ही पिढीजात मिरास गमावून बसू हे ठाऊक असल्याने विद्यमान लीजधारक नाना रूपांनी नवे अडथळे आणण्याचा प्रयास केल्याशिवाय स्वस्थ बसतील असेही वाटत नाही.
मुळात ही लिलाव प्रक्रिया तशी सोपी नाही. सर्व खाणपट्‌ट्यांना आवश्यक त्या परवानग्या घेऊनच लिलाव व्हावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेले आहे. त्यामुळे खाणपट्‌ट्यांच्या नेमक्या मोजणीपासून केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय परवान्यापर्यंत नानाविध कागदोपत्री सोपस्कार सरकारला करावे लागतील. खाणींच्या खुल्या लिलावामध्ये एक धोकाही आहे आणि तो समजून घेण्याचीही गरज आहे. आतापर्यंत खाणक्षेत्रामध्ये स्थानिक छोटे मासे कार्यरत होते. आता राष्ट्रीय पातळीवरील बडे मासे यात उतरणार आहेत. त्यामुळे धोकाही वाढतो. स्थानिक खाण अवलंबितांच्या रोजगारापासून पर्यावरणाच्या रक्षणापर्यंत अनेक बाबतींमध्ये हा धोका संभवतो. त्यामुळे राज्य सरकारने यापुढे ह्या सगळ्या विषयांत खंबीर व जनताभिमुख भूमिका घेण्याची आत्यंतिक आवश्यकता असेल. स्थानिक खाणमालकांशी हातमिळवणी करूनही हे बडे मासे ह्या व्यवसायात उतरू शकतात. ती शक्यताही मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाणकामास पुन्हा प्रारंभ करायचा झाल्यास वार्षिक उत्खननाची मर्यादा घालून दिलेली आहे. खनिज उत्खनन असो, मालवाहतूक असो, निर्यात असो, त्यामध्ये पुन्हा कोणत्याही प्रकारची बेबंदशाही येणार नाही हे पाहणे ही आता सरकारची जबाबदारी असेल. लिलाव जिंकणार्‍यांपुढे अशा विषयांवर कणखर भूमिका घेऊन उभे राहण्याची प्राज्ञा राज्य सरकारमध्ये दिसावी लागेल. खाण अवलंबितांना खाणी सुरू झालेल्या हव्या आहेत, परंतु लिलावप्रक्रियेनंतर आगीतून फुफाट्यात पडल्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही हे प्रकर्षाने पाहिले जावे.
