सरकारचा निर्वाणीचा इशारा
कोणत्याही कामगारांना सेवेत घेण्याचे लेखी आश्‍वासन सरकार देऊ शकत नाही. गोवा रोजगार व भरती सोसायटीशी सरकारचा संबंध नाही, सरकारच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून सोसायटीच्या कामगारांनी उपोषण मागे घ्यावे, आमरण उपोषणास बसलेल्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कामगार संघटनेच्या नेत्यांवर असेल, असा इशारा मनुष्यबळ महामंडळाच्यावतीने भाजप प्रवक्ते डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिला.
सहा महिन्यापूर्वी मनुष्यबळ महामंडळाने नोकर भरतीसाठी जाहिरात दिली होती. संपावर असलेल्या सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांनी त्यावेळी का अर्ज केले नाहीत, असा प्रश्‍न करून अर्ज केलेल्या२७० जणांना वेगवेगळ्या खात्यात सरकारने सामावून घेतल्याचे सावंत यांनी सांगितले. आमदार विष्णू वाघ व मायकल लोबो या पक्षाच्या आमदारांचा उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा दिल्याचे पत्रकारांनी सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता मुख्यमंत्री लक्ष्मिकांत पार्सेकर यांनी या दोन्ही आमदारांना सोसायटीचा विषय पटवून दिल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस सरकारने परिपत्रक जारी करून सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांना सेवेत न घेण्याचा आदेश दोनवेळा जाहीर केला होता. त्यामुळे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लुईझिन फालेरो, आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, यांना या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे सावंत यांनी सांगितले. सोसायटीतर्फे १२५२ कर्मचारी काम करीत आहेत. पैकी पांच वर्षे पूर्ण केलेंले १४४, दोन ते चार वर्षे पूर्ण केलेले ५५९ व एक वर्षही न पूर्ण केलेले ५४९ कर्मचारी आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. महामंडळात घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन मिळाले नाही हे खरे आहे. त्यांना वेतनाची थकबाकी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांनी सरकारला आमरण उपोषण करण्यासंबंधीची नोटीसही दिलेली नसून त्यांचे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा दावा सावंत यांनी केला. सोसायटीच्या सर्व कामगारांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे सांगून त्यांनी दिशाभूल करणार्‍या नेत्यांच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले.
