सक्तवसुली संचालनालयाला प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायद्याखाली असलेल्या अमर्याद अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल मोहोर लगावली आहे. न्यायालयीन निवाड्यावर कोणतेही भाष्य करता येत नाही, परंतु ह्या निवाड्यामध्ये ही जी कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे, त्यामागील तर्क आणि युक्तिवाद याचे परिशीलन जरूर करता येते. देशामध्ये मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये सक्तवसुली संचालनालय किंवा सर्वसामान्यांच्या भाषेत ‘ईडी’ची कीर्ती खेड्यापाड्यांमध्ये सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. सातत्याने पडणारे छापे आणि राजकीय सूडाचा सतत होणारा आरोप यामुळे या सरकारी यंत्रणेबाबत एक मोठे प्रश्नचिन्ह कायम उभे राहिले आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त यंत्रणेची पाठराखण जेव्हा होते, तेव्हा त्यामागची कारणे समजून घेणेही गरजेचे ठरते.
पीएमएलए कायदा हा वास्तविक २००२ मध्ये संमत करण्यात आला, परंतु नंतर त्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. पूर्वी ज्याप्रमाणे सीबीआयचा वापर होत असे तसाच प्रकार ईडीच्या बाबतीत घडू लागला आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होण्यापर्यंत व्यापक कारवाया सातत्याने होत असल्याने ईडीभोवती एक संशयाचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यावर कालचा निर्विवाद निवाडा आलेला आहे.
सक्तवसुली संचालनालय आर्थिक हेराफेरीचा संशय असेल तर पीएमएलएच्या कलम १९ खाली कोणालाही अटक करू शकते, कलम ५ खाली अशी संपत्ती जप्त करू शकते. पोलीस जेव्हा एखाद्याला अटक करतात तेव्हा त्याच्याविरुद्ध नेमकी काय तक्रार आहे हे जाणून घेण्यासाठी एफआयआरची प्रत आरोपीला मिळवण्याचा अधिकार असतो, परंतु ईडी जेव्हा एखाद्याला अटक करते तेव्हा एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्टची प्रत दिली जात नाही वगैरे वगैरेंना या विविध याचिकांतून आव्हान देण्यात आले होते. खुद्द ईडीच्या कारवाईची झळ बसलेले कार्ति चिदंबरम, मेहबुबा मुफ्ती वगैरेंच्या याचिकांचाही यात समावेश होता. यासंदर्भात न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे ईडीचीच पाठराखण केली आहे.
एखाद्याला अटक करीत असताना त्याला का अटक केली जात आहे याची तोंडी माहिती देणे पुरेसे आहे. ईसीआयआर हा ईडीचा अंतर्गत दस्तऐवज असल्याने त्याची प्रत आरोपीला देण्याची आवश्यकता नाही अशी भूमिका न्यायालयाने या निवाड्यात घेतलेली दिसते. आर्थिक हेराफेरी ही केवळ आर्थिकदृष्ट्याच देशाचे नुकसान करते असे नव्हे, तर अनेकदा दहशतवादी शक्ती त्याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याने देशाच्या सार्वभौमत्वालाही त्यापासून धोका संभवतो यामुळे असे गुन्हे गांभीर्यानेच घेतले गेले पाहिजेत. त्यासाठी आरोपीला अटक करावी लागत असेल, त्याची मालमत्ता जप्त करावी लागत असेल तर त्यात काही गैर नाही अशी भूमिका काल घेण्यात आलेली दिसते. म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने स्वतःच एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू करणे, छापे मारणे, आरोपीला थेट अटक करणे, त्याची मालमत्ता जप्त करणे वगैरे कठोर कारवाईचे समर्थन न्यायालयाने केलेले आहे. माहिती दडवणे गुन्हा ठरेल असा धाक दाखवून आरोपींकडून माहिती वदवून घेतली जाते या एका याचिकेतील कैफियतीलाही स्वीकारले गेलेले नाही. आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरच टाकण्याच्या प्रकारालाही घेतलेला आक्षेप न्यायालयाने फेटाळला आहे.
२००२ मध्ये पीएमएलए अस्तित्वात आला. त्याआधीच्या प्रकरणांतही या कायद्याखाली कारवाई करणे असंवैधानिक आहे हा युक्तिवादही न्यायालयाने धुडकावला आहे. जरी गुन्हा आधीचा असला तरी त्यापासून मिळवलेली मालमत्ता अजूनही वापरली जात असते यावर त्यात बोट ठेवण्यात आले आहे. येथे एक लक्षात घ्यायला हवे. मोदींच्या कार्यकाळापूर्वी ही यंत्रणा अस्तित्वात आलेली आहे. पण मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीचे छापे व कारवाया आणि नंतरच्या कारवाया यामध्ये मोठे अंतर दिसते. २००२ ते २०१४ या मोदीपूर्व काळात ११२ जणांवर छापे पडले. ५३४६ कोटींची मालमत्ता जप्त झाली. २०१४ ते २०२२ या काळात मात्र ३०१० जणांवर छापे मारले गेले, ९९ हजार ३५६ कोटींची मालमत्ता जप्त केली गेली. २०१४ पर्यंत एकही दोषी धरला गेला नव्हता. २०१४ नंतर २३ जणांना शिक्षा झाली. ईडी मोदींच्या कार्यकाळात अतिशय सक्रिय झालेली आहे हे निःसंशय आहे. आता फक्त एकच प्रश्न मागे उरतो. राजकीय कारणांखातर विरोधकांविरुद्धच या यंत्रणेचा गैरवापर होत आहे का?
