केंद्र सरकारने इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने ट्टिट करत ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे रिटर्न भरणार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ जुलै २०१८ पर्यंत होती.
गेल्यावर्षीपर्यंत विलंबाने आयकर परतावा भरणार्‍यांवर दंड आकारला जात नव्हता, पण यावर्षी विलंबासाठी दंड आकारण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने आयकर कायद्यात २३४ या नव्या नियमाची भर घातली आहे. यानुसार, मुदतीनंतर आयकर परतावा भरणार्‍या करदात्यांना १३९ (१) मधील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणूनच आयकर परतावा मुदतीत भरणे आवश्यक आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये करदात्यांना जीएसटीची माहिती द्यावी लागणार आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ मध्ये तीन महिने व्हॅट कायदा व ९ महिने जीएसटी कायदा लागू होता. या आधी अप्रत्यक्ष कर कायद्याची उलाढाल आणि इतर माहिती टॅक्स रिटर्नमध्ये द्यायची गरज नव्हती. परंतु आता शासनाने टॅक्स रिटर्नमध्ये जीएसटीची माहिती नमूद करावयास सांगण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न नोकरीपासून आणि इतर उत्पन्न असेल, तर त्याला प्राप्तिकराचा आयटीआर एक व आयटीआर दोन दाखल करावा लागेल.
