संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यामध्ये उसाच्या मळीपासून इथेनॉल बनविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासंदर्भात डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजी असोसिएशनने नुकताच आपला प्रकल्प अहवालही राज्य सरकारला सादर केला आहे. सतत गाळात जाणार्‍या संजीवनी साखर कारखान्याला या इथेनॉल प्रकल्पामुळे जर थोडीफार उभारी मिळणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप खात्याने आता ह्या अहवालातील शिफारशीच्या शक्याशक्यतेचा विचार करून आपला निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राकडून प्रस्ताव मागवावे लागतील. राज्य सरकारची सध्याची सांपत्तिक स्थिती लक्षात घेता हा नियोजित प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारावा लागेल हे तर स्पष्टच आहे. यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कोणी तयार होईल का हा पुढचा प्रश्न, परंतु सध्याची केंद्र सरकारची नीती इथेनॉल आणि इतर जैव इंधनांना पूरक असल्याने केंद्र सरकारचा भरभक्कम पाठिंबा या प्रकल्पाला निश्‍चितच मिळेल आणि त्यामुळेच संजीवनी साखर कारखान्यालाही ह्या प्रकल्पाचा आधार मिळू शकेल.
पारंपरिक जीवाश्म इंधनावर आजवर मानवजात अवलंबून राहिली. परंतु अशा पेट्रोल डिझेलसारख्या इंधनावर अवलंबून राहणे आता परवडण्याजोगे राहिलेले नाही. शिवाय इंधनाची सतत वाढती मागणी लक्षात घेता, या क्षेत्रामध्ये आपण जेवढे आत्मनिर्भर होऊ शकू तेवढे ते देशहिताचे ठरेल. परंतु आपल्या देशामध्ये पुरेशा प्रमाणात कच्चे तेल उपलब्ध नसल्याने आपल्याला कच्च्या तेलाची आयात करून येथे त्याचे शुद्धीकरण करावे लागते. हे अतिशय खर्चिक तर आहेच, शिवाय त्यामुळे आपण अन्य देशांवर अवलंबून राहतो. हे चित्र बदलायचे असेल तर नव्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर आपल्याला अधिकाधिक प्रमाणात करावा लागेल. जागतिक तंत्रज्ञान बदलत चालले आहे. विजेवर चालणार्‍या गाड्या विदेशांत दिमाखाने धावत आहेत. आपल्याकडेही सरकारने विजेवर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची नीती अवलंबिल्याने त्याचा सुपरिणाम दिसू लागला आहे. ही इलेक्ट्रीक वेहिकल लोकप्रिय ठरत आहेत. अर्थात, त्यांच्या बॅटर्‍यांना आग लागण्याच्या काही घटना देशात घडल्याने अजूनही त्यांना सर्वस्वीकारार्हता मिळालेली नसली, तरी विदेशांमध्ये ज्या प्रमाणात त्यांची लोकप्रियता वाढते आहे ते पाहिल्यास लवकरच आपल्याकडेही त्यांचा वापर वाढेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मध्यंतरी हायड्रोजन कारमधून संसदेपर्यंतचा प्रवास केला. परंतु ते तंत्रज्ञान अद्यापही आवाक्यातले झालेले नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीमध्ये उपलब्ध जीवाश्म इंधनामध्येच काही प्रमाणात इथेनॉल मिसळले तर चालू शकते हे सिद्ध झाले असल्याने इथेनॉलचा वापर देशात वाढावा असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या २०३० पर्यंत देशात इथेनॉलच्या वापराचे प्रमाण किमान वीस टक्के तरी झाले पाहिजे असे लक्ष्य भारत सरकारने समोर ठेवलेले आहे. हे साध्य करायचे झाले तर वर्षाला पंधराशे कोटी इथेनॉलचा सातत्यपूर्ण पुरवठा गरजेचा असेल. त्यासाठी जास्तीत जास्त इथेनॉल प्रकल्प कार्यवाहीत येणे आवश्यक असेल. त्यामुळेच याचा फायदा राज्य सरकारांनी घेतला पाहिजे.
चार वर्षांपूर्वी सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण आणले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण जेवढे वाढेल, तेवढीच कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. शिवाय ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अतिरिक्त महसुलाचे साधनही उपलब्ध होईल. त्यामुळेच इथेनॉलचा आग्रह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे द्रष्टे नेते धरीत आहेत. जनतेने त्याच्या पाठीशी राहण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक बस वाहतुकीमध्ये इथेनॉलचा वापर त्यांनी यशस्वी करून दाखवलेला आहे. अशा स्तुत्य उपक्रमांचे अनुकरण जास्तीत जास्त प्रमाणात झाले पाहिजे. वन्य आणि कृषीक्षेत्रातील टाकाऊ मळीपासूनही इथेनॉल बनवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यावर संशोधन चालले आहे. ते यशस्वी झाले तर अतिरिक्त वा खराब झालेला तांदुळ, गहू यापासूनही इथेनॉल उत्पादन होऊ शकते.
सध्या सरकारने तेल कंपन्यांना साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी सक्तीची केली आहे. २१ दिवसांत या खरेदीचे पैसे त्यांना शेतकर्‍यांना अदा करावे लागतात. साखर उद्योग यातून स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे संजीवनीसारख्या आपल्या एकुलत्या एका साखर कारखान्यामध्येही जर इथेनॉल प्रकल्प आपण यशस्वीपणे उभारू शकलो आणि चालवून दाखवू शकलो तर आजवर सतत बुडीत खात्यात राहिलेल्या आणि पांढरा हत्ती होऊन बसलेल्या ह्या प्रकल्पाला तो काडीचा आधार ठरेल.
