• शशांक मो. गुळगुळे

भारताला फार मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वाढ करायला हवी ज्यातून बेकारांना रोजगार मिळतील, देशाचे उत्पन्न वाढेल, भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल. हे जेव्हा घडेल तेव्हाच भारताचा खरा आर्थिक विकास झाला असे मानता येईल. सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास भारत जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल; पण भारतीय नागरिक मात्र आर्थिकदृष्ट्या पिचलेलाच राहील!

भारताचा आर्थिक कालावधी तीन कालखंडांमध्ये विभागता येईल. ब्रिटिशांच्या राजवटीचा कालखंड, स्वातंत्र्यानंतरचा कालखंड व अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतरचा 1991 ते 2025 पर्यंतचा कालावधी. भाजप व त्याचे मित्रपक्ष 2014 पासून सत्तेत आहेत व ‘भाजप’ ‘ब्रँडिंग’मध्ये व जनतेला भुलभुलैय्या दाखविण्यात एकदम तरबेज आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात आहे- खरे काय आणि खोटे काय?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतातील काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन तृतीयांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो. ‘कोरोना’च्या काळात शेती क्षेत्रच जास्त कार्यरत होते. देशाची अर्थव्यवस्था जर जोरात प्रगतिपथावर आली तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव का मिळत नाही? शेतकरी आत्महत्या का करतात? शेतीकडे दुर्लक्ष, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष आणि आम्ही आर्थिक प्रगती साधली, अशी टिमकी वाजवत फिरायचे हे कोण मान्य करेल? अलीकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सध्या भारतात सेवाक्षेत्र जास्त कार्यरत आहे, हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नव्हे. उत्पादन क्षेत्र वरचढ हवे तरच देशाची खरी आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अलीकडील काही वर्षांत भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरुणपिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला ‘आऊट सोर्सिंग’ सेवा पुरविणारा देश म्हणून ओळखू जाऊ लागला आहे. भारत हा अतिकुशल तंत्रज्ञ पुरवणारा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. याचबरोबर उत्पादन, औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्म तंत्रज्ञान, दूरसंचार, जहाज निर्माण, विमान निर्माण आणि पर्यटन या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमताही वेगाने वाढताना दिसत आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बऱ्याचशा काळात भारतात समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. तो त्यावेळचा योग्य निर्णय होता. त्या आधारावर भारताची आजची आर्थिक व्यवस्था उभी आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतरची काही वर्षे खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशांशी व्यापारावर आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर कडक बंधने होती. मात्र 1991 पासून भारताने हळूहळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून आपली अर्थव्यवस्था ‘ओपन’ केली. अतिशय वेगात वाढणारी लोकसंख्या (याला सर्वधर्मीय जबाबदार आहेत) आणि वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हे आपल्या देशापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आर्थिक विषमता वाढणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश आहे. यात बदल होण्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीही प्रयत्न होत नाहीत, हे आणखीन एक भारतीयांचे दुर्दैव आहे. गरिबी हाही गंभीर प्रश्न आहे. पण गरिबीचे प्रमाण घटत चालले आहे हे चांगले म्हणावे. तसेच देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नवश्रीमंत वर्गही निर्माण झाला आहे हीसुद्धा एक चांगली घटना आहे.

2014 मध्ये मोदी जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा भारतावर 55 लाख कोटी रुपये इतके कर्ज होते. हे कर्ज मोदींच्या काळात 205 लाख कोटी रुपये झाले. कोणत्याही देशाने कर्ज घेण्याची गरज का पडते, तर कर्ज घेऊन देशापुढे असलेली आर्थिक तरलतेची समस्या तात्पुरती दूर करण्यासाठी याचा वापर होतो; पण याचा दुसरा अर्थ भारतीयांवर हा बोजा पडतो. ही आर्थिक प्रगती म्हणावी काय?
भारत सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये वर्तविलेल्या अंदाजानुसार भारत 2027-28 या वर्षात जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल. ‘आयएमएफ’सोबत जागतिक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टॅन्लेनेदेखील गेल्या वर्षी अंदाज व्यक्त केला होता की, 2027 पर्यंत भारत हा अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. सध्या जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
हे सर्व आकडेवारीचे खेळ आहेत. भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकारी आहे ती दूर होत नाही, लोकांचे राहणीमान सुधारत नाही, लोकांचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा योग्य मेळ बसत नाही तोपर्यंत जनतेला या आकडेवारीत काय स्वारस्थ्य असणार? सरकार याचा उदोउदो करेल, पण जनतेला कोणीही सर्वकाळ फसवू शकत नाही हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताची अर्थव्यवस्था 2014 साली जगात ‘टॉप- 10′ क्रमांकावर होती ती ‘टॉप- 5’व्या क्रमांकावर आली. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे मानक म्हणजे त्या देशाचा ‘जीडीपी.’ गेल्या नऊ वर्षांत भारताने ‘जीडीपी’मध्ये झेप घेतली आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात 2010 साली ‘जीडीपी’ वाढीचा दर कमाल 8.5 टक्के नोंदवला गेला होता, तर ‘कोव्हीड’च्या काळात जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांप्रमाणे भारतानेही वाढीऐवजी घसरण नोंदवली होती. 2014 ते 2023 दरम्यान भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये एकूण 83 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. या नऊ वर्षांच्या विकासदराच्या बाबतीत चीनच्या ‘जीडीपी’मध्ये 84 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने भारत चीनच्या तुलनेत फक्त एक टक्का खाली आहे. त्याचवेळी या नऊ वर्षांत अमेरिकेत ‘जीडीपी’ वाढीचा दर 54 टक्के होता. परंतु या तीन अर्थव्यवस्था वगळता ‘जीडीपी’च्या बाबतीत पहिल्या दहा देशांमध्ये वाढ झालीच नाही किंवा घट झाली. इटलीच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा दर वाढला नाही तर ब्राझिलचा ‘जीडीपी’ 15 टक्क्यांनी घसरला. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास या देशांच्या तुलनेत अधिक दिसून येतो. मग सर्व विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ न होण्याचे कारण काय? याचे एक कारण म्हणजे 2008-2009 चे जागतिक आर्थिक संकट.
या आर्थिक संकटामुळे पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे खूप नुकसान झाले. त्यावेळी या संकटाचा भारतावर तुलनेत कमी परिणाम झाला. कारण त्यावेळी आपल्या देशात अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. भारताचा जीडीपी 6-7 टक्क्यांनी सध्याच्या सरासरी दराने वाढत राहिला तरी 2027 पर्यंत भारत हा जर्मनी आणि जपानला मागे टाकत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल. कारण 6 ते 7 टक्के वाढ या देशांसाठी जवळजवळ अशक्य आहे. कारण जर्मनी आणि जपानचा विकासदर अनुक्रमे केवळ 2.5 व 1.5 टक्के आहे.

अर्थव्यवस्था वाढीचा अर्थ काय?
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था वाढली की त्याचा ‘जीडीपी’ वाढतो आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे एका वर्षात त्या देशाने उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य. ज्या देशात विकास होत असतो त्या देशात विदेशी कंपन्याही गुंतवणूक करतात. त्यामुळे रोजगार वाढू शकतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा सामान्य जनतेवर कसा परिणाम होतो ते पाहू. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही सकारात्मक बाब आहे. पण ‘जीडीपी’ हे देशातील सामान्य नागरिकांच्या समृद्धीचे मोजमाप नाही. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची समृद्धी ज्या मापानं मोजली जाते त्याला दरडोई उत्पन्न असे म्हणतात. दरडोई उत्पन्न म्हणजे ‘जीडीपी’ला देशाच्या एकूण लोकसंख्येने भागून मिळणारी रक्कम म्हणजे देशातील एका व्यक्तीचे एका वर्षाचे सरासरी उत्पन्न होय. यात अंबानी-अदानी ते रोजंदारी करणारे मजूर, कष्टकरी स्त्रिया-पुरुष यांच्या कमाईचा समावेश आहे, त्याची ही सरासरी असते. काही लोक या सरासरीपेक्षा अधिक कमावतात आणि बरेच जण खूप कमी कमवतात, अशाप्रकारे सामान्य माणसाच्या आर्थिक स्थितीची ही ढोबळ रूपरेषा आहे.

‘जीडीपी’च्या बाबतीत भारत जगात आज पाचव्या क्रमांकावर आहे, पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचे स्थान जगातील पहिल्या 100 देशांमध्येही नाही, हा आपला आर्थिक विकास! बाप श्रीमंत आहे पण मुलगा भीक मागत आहे अशी ही परिस्थिती! देश आकड्यांचा खेळ करीत आहे व देशाचा नागरिक आर्थिक अडचणींमुळे पिळला जात आहे. या परिस्थितीला दोन कारणे आहेत- पहिले म्हणजे प्रचंड लोकसंख्या व दुसरे म्हणजे संपत्तीचे विषम वितरण. भारतातील एक टक्का लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे, एवढे भारतात संपत्तीचे वितरण विषम आहे. परिणामी भारतातील 99 टक्के लोक भारताच्या आर्थिक प्रगतीबाबत समाधानी असतील?
गेल्या काही वर्षांत भारताने ब्रिटन, इटली, फ्रान्स आणि ब्राझिलसारख्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे; पण याच काळात भारतात राहणाऱ्या लोकांची स्थिती बदलली आहे का? ज्या देशांची लोकसंख्या जास्त आहे त्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे त्या देशांचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. असे काही देश आहेत की ज्यांची जगातील सर्वोच्च अर्थव्यवस्थेत गणना होत नाही; पण तेथील लोकांचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकेसारख्या सर्वोच्च अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपेक्षा जास्त आहे. स्वित्झर्लंड आणि लक्झेंबर्गसारखे देश या श्रेणीत मोडतात. स्वित्झर्लंडचे दरडोई उत्पन्न 80 हजार यूएस डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. लक्झेंबर्गचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. पण जगातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थांच्या यादीत स्वित्झर्लंड 20 व्या स्थानावर आहे, तर लक्झेंबर्ग 72 व्या स्थानावर आहे. भारताने मागील नऊ वर्षांत ब्राझिल, कॅनडा, फ्रान्स, इटली व ब्रिटनला मागे टाकले आहे. परंतु त्या प्रत्येक देशाचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 26 हजार यूएस डॉलर्स आहे, तर अमेरिकेत हा आकडा 80 हजार डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. सध्या 10 व्या स्थानावर असलेल्या ब्राझिलचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 9.67 हजार अमेरिकन डॉलर्स आहे. म्हणजे जो देश 10 व्या क्रमांकावर आहे त्याचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 4 पट आहे. त्यामुळे भारताला फार मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वाढ करायला हवी ज्यातून बेकारांना रोजगार मिळतील, देशाचे उत्पन्न वाढेल. भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल हे जेव्हा घडेल तेव्हाच भारताचा खरा आर्थिक विकास झाला असे मानता येईल. सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास भारत जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, पण भारतीय नागरिक मात्र आर्थिकदृष्ट्या पिचलेलाच राहील.

2014 ते 2025 या काळात रस्तेबांधणी, पूल, आधुनिक विमानतळ, सागरी प्रवास, शहरांत मेट्रोचे जाळे, डिजिटल वापर वगैरेंत प्रगती झाली ही दृष्य प्रगती आहे. 2014 ते 2025 हा मोदींचा काळ भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. तरीही 2014 नंतर काही त्रुटी अजूनही आहेत. त्या म्हणजे- बेरोजगारी, वाढती महागाई, असमानता. 2014 नंतर व पासून तरुणांच्या बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. नोकऱ्यांची संख्या वाढविण्यास सरकारला अपेक्षित यश मिळत नाही. याबाबतचे बरेच अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. या बोरोजगारांना देशाची प्रगतीही खरी वाटेल की भ्रामक? वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. खाण्यापिण्याचे पदार्थ, इंधन आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने लोकांचे बजेट कोलमडले आहे. या महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत. मग लोक अर्थव्यवस्थेचे गुणगान गातील की सरकारला दोष देतील?
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. काही निवडक लोकांकडे (अंबानी, अदानी) संपत्ती वाढत चालली आहे, तर गरीब लोक गरीब होत चालले आहेत. सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या दृष्टिकोनातून ही एक गंभीर समस्या आहे. आपल्या देशात प्राप्तीकर आकारताना उत्पन्न विचारात घेतले जाते. जगण्यासाठी होणारा खर्च विचारात घेतला जात नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा जगण्यासाठीचा खर्च कुटुंबाच्या आकारानुसार वेगवेगळा असतो, याचा विचारच केला जात नाही. ‘आर्थिक विकास, आर्थिक विकास’ म्हणून आपण गप्पा मारतो, पण ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही विकास पोहोचलेला नाही. गावात ‘वडापाव’चा स्टॉल सुरू होणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतकऱ्यांच्या समस्या, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारी या अजूनही मोठ्या समस्या आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे स्थलांतर करतात. परिणामी शहरे बकाल होतात. भारतातील मुंबईसह सर्व बकाल शहरे पाहिल्यावर हा देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहे असे मानता येईल काय? पर्यावरणामुळे होणारे नकारात्मक परिणाम वाढत आहेत. प्रदूषण, जंगलतोड, वृक्षतोड (विकासासाठी) व नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास ही गंभीर समस्या आहे. यामुळे सध्याही गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत व भविष्यातही भोगावे लागतील. खाजगी शिक्षण व खाजगी आरोग्य सेवा प्रचंड महाग आहेत. सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडून टाकणाऱ्या आहेत. तसेच शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अजूनही सर्वांसाठी सहज उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागांमध्ये शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या सोयींचा अभाव आहे. आता-आतापर्यंत गोव्यात हृदयरोगावर उपचार उपलब्ध नव्हते. रुग्णांना बेळगावला जावे लागत असे. गरीब लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. राजकीय पुढारी, मंत्री काहीही सांगत असले तरी प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीत घट झाली आहे. उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळत नाही. परिणामी रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. या त्रुटींमुळे भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीला खीळ बसत आहे. यावर उपाय केले गेले तर भारत देश आर्थिक प्रगती झाल्याचा डंका पिटण्यास पात्र होईल.