मोदी सरकारने समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना लागू केलेले दहा टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण वैध ठरवणारा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने एकमुखाने जरी नसला, तरी तीन ः दोनच्या बहुमताने दिला आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी चार वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणात आधीच एकूण ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, सामाजिक – आर्थिक मागास प्रवर्ग तसेच इतर मागासवर्गीय यांचा समावेश न केल्याने त्याला दिले गेलेले कायदेशीर आव्हान त्यामुळे तूर्त तरी संपुष्टात आले आहे. ह्या सर्व घटकांना प्रस्तुत ‘आर्थिक मागासां’मध्ये स्थान नसल्याने ते भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन ठरते, इंद्रा सोवनी निवाड्यातील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादाही या घटनादुरुस्तीमुळे उल्लंघिली गेली आहे आणि आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या या आरक्षणातून मागासवर्गीय जाती जमातींना वगळणे घटनाबाह्य आहे हे तिन्ही युक्तिवाद या निवाड्यात बहुमताने फेटाळून लावले गेले आहेत, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.
आणीबाणीनंतरच्या केशवानंद भारती निवाड्यात भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला कोणत्याही सरकारला हात लावता येणार नाही असा सुस्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने मोदी सरकारच्या आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीने त्या मूलभूत संरचनेलाच धक्का पोहोचल्याचा दावा या आर्थिक आरक्षणाचे विरोधक सतत करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद या निवाड्यातून साफ फेटाळून लावलेला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिढ्यानपिढ्या उपेक्षित राहिलेल्या जातीजमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद भारतीय संविधानकारानी पंधराव्या आणि सोळाव्या कलमांमधून केलेली आहे. अर्थात, त्यामागची भूमिका ह्या सगळ्या उपेक्षित समाजघटकांना प्रगत वर्गांच्या बरोबरीने आणून सामाजिक समता निर्माण करण्याची होती. समाजामध्ये विषमता निर्माण करण्याची नव्हती. परंतु नंतरच्या काळात राजकारण्यांनी ह्याचा आधार निव्वळ मतपेढ्यांसाठी घेऊन आरक्षण हा राजकीय मुद्दा बनवला. मोरारजी देसाईंनी बी. पी. मंडल आयोग नेमला, त्याच्या अहवालाची कार्यवाही विश्‍वनाथ प्रतापसिंहांनी केली, तेव्हा त्यामागे भाजपच्या ‘कमंडल’ला शह देण्यासाठी ‘मंडल’ असे ते केवळ जातीपातीचे राजकारण होते. परंतु या सर्व सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास जातीजमातींसाठीचे एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये अशी मर्यादा इंद्रा सोवनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिल्याने आरक्षणाद्वारे विशिष्ट जातीजमातींच्या राजकीय लांगूलचालनाच्या स्पर्धेला थोडा तरी चाप बसला होता. मागास जाती जमातींमधील आर्थिक सधनवर्गाने आरक्षणाचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी ‘क्रिमी लेयर’ची संकल्पनाही त्याच ऐतिहासिक निवाड्यात आणली गेली. तरीही ही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा उल्लंघावी अशी मागणी सातत्याने नवनव्या घटकांकडून होतच असते. कथित उच्चवर्णियांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मात्र केवळ जातीपातींच्या अनुनयाच्या राजकारणापोटी उपेक्षिले गेले होते. त्यांना न्याय मिळवून देणारे धाडसी पाऊल मोदी सरकारने उचलले. त्यात अडथळे आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आजवर झाला. मात्र, परवाच्या निवाड्याने हे सगळे अडथळे दूर सारले असल्याने सरकारच्या भूमिकेला त्यातून कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. मोदी सरकारने लागू केलेले आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे दहा टक्के आरक्षण हे त्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेला हात न लावता केलेले असले तरी ते अतिरिक्त असल्याने इंद्रा सावनी प्रकरणातील एकूण मर्यादेचे ते उल्लंघन ठरते हा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने रद्दबातल ठरवला आहे. ‘पन्नास टक्क्यांची ही मर्यादा अ-लवचिक नाही’ असे परवाच्या निवाड्यात म्हटले आहे. अर्थात, याची परिणती यापुढे काय होणार हे सांगणे या घडीला तरी अवघड आहे, कारण केवळ राजकीय मतलबासाठी या निवाड्याचा आधार घेत नवनव्या आरक्षणाच्या क्लृप्त्या लढवल्या जाणारच नाहीत असे नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या उद्धारासाठी त्यांना व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज, शिष्यवृत्त्या वगैरे देता येतात, त्यासाठी आरक्षण ठेवण्याचे कारण काय असाही एक युक्तिवाद हिरीरीने केला जात होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १०३ व्या घटनादुरुस्तीला बहुमताने वैध ठरवले असल्याने आता हे सगळे युक्तिवाद गैरलागू ठरतील. एका न्यायमूर्तींनी तर त्याही पुढे जात आरक्षण हे अमर्याद काळासाठी नाही याचेही स्मरण करून दिले आहे. केवळ राजकारणासाठी आरक्षणाचा विद्ध्वंसक खेळ मांडणे यापुढे तरी थांबेल अशी अपेक्षा आहे. जातीपातींचे स्वार्थी राजकारण वर्षानुवर्षे पुढे न रेटता आर्थिक दुर्बलांचा विचार करण्यातच खरी समता आहे, हे जेव्हा समस्त राजकारण्यांना उमगेल तो सुदिन!
