– प्रमोद मुजुमदार, नवी दिल्ली
दिल्लीतील ताज्या विधानसभा निवडणुका भाजपा आणि कॉंग्रेस या पक्षांना मोठा धडा देणार्‍या ठरल्या. यावेळी आम आदमी पार्टीने ‘न भूतो’ असे यश मिळवले, तर भाजपाला कधी नव्हे इतक्या दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील सर्व जागांवर भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाला दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला. अल्प कालावधीत चित्र इतके कसे बदलले असा प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिक आहे. त्या दृष्टीने या निवडणुकांच्या निकालाचे विश्‍लेषण करायला हवे. यावेळी मुख्यत्वे पक्षांतर्गत धुसङ्गूस, भांडणे भाजपाला मारक ठरली. पक्षांतर्गत कुरबुरीला वेळीच आळा घालण्यात नेतृत्वाला यश आले नाही. पक्षांतर्गत असंतोषाचे महत्त्वाचे कारण ठरले किरण बेदींना पक्षात घेणे आणि थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करणे. यातून आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना भाजपाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये, जुन्या-जाणत्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाली. त्याचा ङ्गटका पक्षाला असा सहन करावा लागला. या शिवाय यावेळी प्रचारात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी केजरीवाल यांच्यावर व्यक्तिगत आरोप केले. त्यांना अराजक, नक्षलवादी म्हटले. हे सारे दिल्लीकरांना रूचले नाही. आपली नाराजी दिल्लीकरांनी मतपेटीतून दाखवून दिली. आतापर्यंत भाजपाकडे असणारा मध्यमवर्ग यावेळी आपकडे गेला, त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसचा परंपरागत मतदारही आपकडे गेला.
दिल्लीत कॉंग्रेस १५ वर्षे सत्तेत होती. असे असताना आता तेथे कॉंगे्रसचा पूर्ण सङ्गाया झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतर दिल्ली विधानसभेवरही झेंडा ङ्गडकवण्याचे भाजपाचे स्वप्न होते. त्या दृष्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. साहजिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अनेक नेतेगण, मंत्री, खासदार असा मोठा ताङ्गा प्रचारासाठी लावण्यात आला होता. अन्य राज्यांमधूनही काही नेत्यांना प्रचारासाठी बोलावण्यात आले होते. या सार्‍यांनी पुरेपूर प्रयत्न करूनही भाजपाच्या वाट्याला घोर अपयश आले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर दिल्लीसाठी असे काहीच ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ परदेशवारी करत राहिले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उजळल्याचा उदोउदो होत राहिला. प्रत्यक्षात दिल्लीतील जनता आपले प्रश्‍न मार्गी लागण्याच्या प्रतीक्षेतच राहिली. नाही म्हणायला ‘जन धन योजना’, ‘स्वच्छता अभियान’ यासारखे चांगले उपक्रम राबवण्यात आले, परंतु ते सामान्य जनतेपर्यंत म्हणाव्या त्या प्रमाणात पोहोचले नाहीत. किंबहुना, या उपक्रमांद्वारे योग्य तो संदेश जनतेपर्यंत दिला गेला नाही. याचाही परिणाम पक्षाला सहन करावा लागला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचासत्ताक दिनी परिधान केलेला स्वत:चे नाव कोरलेला लाखोंचा सूट हाही टीकेचा विषय ठरला. मागे शिवराज पाटील चाकूरकर गृहमंत्री असताना दिल्लीत दंगलग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी पाच – सहा वेळा कपडे बदलले होते आणि तो चांगलाच टीकेचा विषय ठरला होता. त्याच पध्दतीची टीका आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होत आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच भूमी अधिग्रहणासंदर्भात नव्या कायद्याचा वटहुकूम जारी केला. त्याला दिल्लीलगतच्या ग्रामीण भागातून शेतकर्‍यांचा विरोध होत आहे. यातून केंद्र सरकार विरोधात तयार झालेले मतही या निवडणुकीत महागात पडले असे म्हणता येईल.
आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी प्रचारात सत्तेवर आल्यानंतर जनतेला मोङ्गत वीज, मोङ्गत पाणी आणि वाय-ङ्गायची सुविधा देऊ’ असे आश्‍वासन दिले होते. मोङ्गत पाणी आणि वीज हे सामान्य जनतेचे अतिशय जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न आहेत, शिवाय वाय-ङ्गाय सुविधा ही तरूणाईची गरज आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांची ही घोषणा सामान्य जनता तसेच तरूणाईला आपलीशी करणारी ठरली. साहजिक सामान्य जनता आणि तरूणवर्ग मोठ्या संख्येने आपच्या मागे उभा राहिला. त्या मानाने लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावर ठोस आश्‍वासन देण्यात भाजपाला अपयश आले. त्याउलट या पक्षाचा प्रचार एकांगी आणि व्यक्तिगत पातळीवरच केंद्रीत राहिला. त्याचा नेमका उलटा परिणाम झाला.
गेल्या वेळी आम आदमी पार्टी दिल्लीत सत्तेवर आली होती, तेव्हा आम्हाला बरेच काही करायचे आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक बहुमत आमच्याजवळ नाही, असे आपकडून सांगितले जात होते. यावेळी तसे चित्र नाही. आपला केवळ स्पष्ट बहुमतच नव्हे तर ९५ टक्के जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे जनतेला दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यात आपला बहुमताचा अडसर येण्याची शक्यता नाही. यामध्ये या सरकारचे केंद्र सरकारशी कसे संबंध राहतात हा भागही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दिल्लीतील निकालाचा जनादेश हा केंद्रातील मोदी सरकारच्याही विरोधातील आहे. परंतु ते भाजपाच्या नेत्यांना मान्य नाही. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांचा केंद्राशी काही संबंध नाही, असे ही नेतेमंडळी सांगत आहेत. परंतु दिल्लीतील या वेळची विधानसभा निवडणूक भाजपाने नरेंद्र मोदींच्याच नेतृत्वाखाली लढवली हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘चलो चले मोदी के साथ’ हा यावेळी भाजपाचा नारा होता.त्यामुळेच या निवडणुकांचे निकाल केंद्र सरकारच्याही विरोधात आहेत असे म्हणता येईल. कॉंग्रेसला गेल्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत आठ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नाही. गांभिर्याने आत्मपरीक्षण करूनही हाती काही येईल असे वाटत नाही.
यावेळी भाजपाची अवस्था एवढी दारूण झालीआहे की, या पक्षाला दिल्ली विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता मिळणे कठीण आहे. लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर लोकसभेत कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देण्याबाबत भाजपाने असमर्थता दर्शवली होती, एवढेच नव्हे तर, त्या संदर्भात कायदेशीर बाबीही पुढे केल्या होत्या. त्याच भाजपाला आता दिल्ली विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणूनही काम करता येणार नाही, अशी अवस्था आहे. इतक्या दारूण पराभवाची कोणीच कल्पना केली नसेल. म्हणूनच आता झालेल्या चुका लक्षात घेऊन भाजपाला आपली धोरणे बदलावी लागणार आहेत. पक्षातील सर्व नेतेमंडळी, कार्यकर्ते यांना विश्‍वासात घेऊन कारभार करावा लागणार आहे. आपचे चिन्ह ‘झाडू’ आहे आणि या पक्षाने यावेळी भाजपा तसेच कॉंग्रेसवर झाडू मारून पूर्ण सङ्गाया केला असे म्हणता येईल, परंतु या अभूतपूर्व बहुमताने हुरळून जाणे आपसाठी उचित ठरणार नाही. आणिबाणीनंतर केंद्रात जनता पक्षाचे अभुतपूर्व बहुमतासह सरकार सत्तेत आले होते. देशात कॉंग्रेसचा सुपडा साङ्ग झाला होता. परंतु जनता पक्षाने सत्ता हाती घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला बर्‍यापैकी यश मिळाले. याचे कारण जनता पक्षाच्या सरकारने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नव्हत्या. असेही होऊ शकते हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे आता मिळालेले घवघवीत यश आणि लोकप्रियता टिकवण्यासाठी आप सरकारला प्रचंड काम करावे लागणार आहे.
