राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पुन्हा उद्भवलेला खातेवाटपाचा तिढा अखेर निकाली निघाला. मंत्रिपदी वर्णी लागलेले मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांना गृहनिर्माण आणि अक्षय्य ऊर्जेच्या जोडीने वीज खाते बहाल करण्यात आले आहे. ढवळीकरांना मंत्रिपद देऊ नये यासाठी जी मोर्चेबांधणी भाजपमधील ढवळीकर विरोधकांनी केली होती, ती अखेर निष्फळ ठरल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. ढवळीकर यांचा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश न करणे, त्यांना अपेक्षित असलेले सार्वजनिक बांधकाम खाते नीलेश काब्राल यांच्या माध्यमातून भाजपने आपल्या ताब्यात ठेवणे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ढवळीकरांना मंत्रिपद दिले जाणार की नाही, मंत्र्यांमध्ये वाटप न झालेल्या उर्वरित खात्यांमधील शिक्षण, खाण, वीज आदी खात्यांपैकी ढवळीकरांच्या वाट्याला कोणते येणार यासंबंधी उत्सुकता होती. शेवटी वीज खात्यावर ढवळीकरांची वर्णी लागली. यामध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची रदबदली महत्त्वाची ठरली असावी. मुळात खाण व वीज खात्यांचे वाटप पहिल्या टप्प्यात न केले गेल्याने दिगंबर कामत कॉंग्रेसमधून आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये सामील होणार असल्याने त्यांच्यासाठीच ती खाती राखीव ठेवण्यात आल्याच्या जोरदार वावड्या उडवल्या जात होत्या. त्यांची दुसर्‍या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराने आता इतिश्री व्हायला हरकत नसावी. शिक्षण आणि खाण खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःजवळ ठेवले हे चांगले झाले. नवे शिक्षण धोरण राबवणे आणि खाण प्रश्न सोडवणे ही दोन जबाबदारीची कामे त्यांना करायची आहेत.
उर्वरित दोन मंत्रिपदे अपक्षांना दिली जातील अशी अटकळ होती, परंतु तेथे भाजपच्याच दोघा आमदारांची वर्णी लागल्याने अपक्षांना महामंडळांवर समाधान मानावे लागेल हे स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार तिन्ही अपक्षांना तीन महामंडळांवर विराजमान करण्यात आलेले आहे. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे, तर डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांना गोवा राज्य माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे आणि आंतोनियो वाझ यांना खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले गेले आहे. अर्थात या तिघांपैकी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे ज्येष्ठ व अनुभवी आमदार आहेत. परंतु त्यांनी गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या काही बेडूकउड्या घेतल्या, त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली. त्यामुळे नव्या राजवटीत मंत्रिपदी त्यांचा समावेश होऊ शकला नाही. पुढच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ते सरकारपासून फारकत घेऊन पुन्हा बाहेर चालते होतील याची खात्रीच असल्याने भाजपा त्यांना फार जवळ करू इच्छित नाही. सध्याचे महामंडळ ही त्यांनी सरकारला दिलेल्या पाठिंब्याची बक्षिसी आहे. उद्या त्यांनी भाजपात प्रवेश करण्याचे धैर्य दाखवले तर त्यांचा वेगळा विचार होऊ शकतो, परंतु तसे काही करणे म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघात त्यांच्यासाठी तो आत्मघातच ठरेल. आंतोनियो वाझ यांच्याबाबतीतही तसेच आहे. शिवाय ते पहिल्यांदाच आमदार बनले आहेत. डॉ. शेट्ये पुढे भाजपाकडे आकृष्ट होऊ शकतात, परंतु तेही अननुभवी आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांची कितीही इच्छा असली तरी लहान तोंडी मंत्रिपदाचा मोठा घास त्यांना मिळाला नसता. त्यामुळे त्यांना महामंडळांवर समाधान मानणे भाग आहे. डॉ. शेट्ये आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा काय संबंध हे मात्र सरकारने स्पष्ट केलेलेे नाही. मगो पक्षाने भाजपाला पाठिंबा दिलेला असल्याने त्यांच्या दुसर्‍या आमदाराला जीत आरोलकर यांनाही गोवा गृहनिर्माण महामंडळ देण्यात आले आहे. गणेश गावकर यांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्यांना देण्यात आलेले गोवा पर्यटन विकास महामंडळ उचित आहे. जोशुआंच्या पदरी पुन्हा एकदा जीएसआयडीसीचे उपाध्यक्षपद आले आहे. उल्हास तुयेकर, प्रेमेंद्र शेट, प्रवीण आर्लेकर, दिव्या राणे आदी भाजपच्या इतर आमदारांनाही महामंडळांची खिरापत वाटली गेली आहे.
खरे तर सरकारची बहुतेक महामंडळे ही केवळ सत्ताधारी आमदारांची सोय लावण्यासाठी निर्माण करून ठेवलेले पांढरे हत्ती आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना अशी महामंडळे किमान त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या हाती सोपवली गेली असती तर त्यातून काही उत्पादक कार्य घडू शकले असते. महामंडळांवर त्या त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना नेमणार अशी घोषणा मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती, परंतु त्यांनाही ते जमले नव्हते. त्यामुळे ही महामंडळे केवळ सत्ताधारी राजकारण्यांसाठी राखीव कुरणे बनून उरली आहेत. रुसवेफुगवे एकदाचे तडीला लावून खातेवाटप आणि महामंडळांचे वाटप झाले असल्याने आता राज्य प्रशासनाने जोमाने कामाला लागावे अशी अपेक्षा आहे.
