- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी भारताच्या ‘नो ङ्गस्ट यूज’ या आण्विक धोरणाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो असं वक्तव्य केल्यामुळं देशभरासह जगभरात खळबळ उडाली आहे. तथापि, प्रथम हल्ला प्रणालीचा अंगीकार करण्याआधी भारतीय अण्वस्त्रांच्या वापरातील संसाधन त्रुटी कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
‘आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही’ हे आश्वासन देत १९९८ मध्येच अटलजींनी पोखरणमध्ये भारताला अण्वस्त्र समर्थ राष्ट्र बनवलं होतं. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचं आम्ही आजतायगत शब्दश: पालन केलं आहे. मात्र यापुढे काय होईल हे त्या वेळच्या परिस्थितीवरच अवलंबून असेल, अशी भलावण केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली. पाकिस्तानी पंतप्रधानांचा थयथयाट आणि त्यांनी व सेनाध्यक्षांनी दिलेल्या युद्ध धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्र्यांच्या या वक्तव्यानं ‘आगीत तेल ओतण्याचं’ काम केलं आणि भारतीय आण्विक तत्व प्रणालीचा (न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन) मुद्दा परत एकदा ऐरणीवर आला.
शांतता काळ आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्या अण्वस्त्रांचा वापर कसा करतील याचा गोषवारा त्या देशाच्या आण्विक तत्वप्रणालीत दिलेला असतो. आपल्या अण्वस्त्रांचा उद्देश आणि निर्णयाचा निग्रहीपणा त्या तत्वप्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांनाच जाणून घेता येतोे. अण्वस्त्र प्रतिबंध अयशस्वी झाल्यावर कुठलंही अण्वस्त्रधारी राष्ट्र त्याची अण्वस्त्र कशा प्रकारे उपयोगात आणेल हे देखील आण्विक तत्व प्रणालीत नमूद असतं. १९९८च्या अण्वस्त्र स्फोटानंतर भारत अण्वस्त्रधारी देश झाला त्यावेळी आपण ‘आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही’ असं जाहीर केल्यामुळे त्यानंतरच्या युद्धांमध्ये आपण अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करायचा नाही या धोरणावर भारतीय निर्णयकर्ते ठाम राहिलेत. भारतीय आण्विक तत्वप्रणाली पूर्णतः ‘प्रति हल्ल्यात्मक कारवाई’साठी कटिबद्ध होती. केवळ देशावर प्रथम हल्ला करणार्‍या विरुद्धच आण्विक पर्याय वापरायचा आणि तो सर्व शक्तींनी करायचा हे भारतीय धोरण असल्यामुळे जवळपास दोन दशकांवरील काळात भारतीय आण्विक तत्वप्रणाली ‘नो फर्स्ट युझ : एनएफयू’ चीच राहिली होती. ही बांधील आण्विक तत्व प्रणाली संरक्षणदल आणि संरक्षणतज्ज्ञांना मंजूर नव्हती.
२०१४नंतर केवळ संरक्षणतज्ञच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकारी व राजनेत्यांनी देखील या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवणं सुरु केलं. २०१६ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री श्री. मनोहर पर्रिकरांनी ‘न्यू दिल्ली कॅनॉट बाईंड इटसेल्फ टू ‘नो फर्स्ट युझ’: पॉलिसी फॉर एंटर्निटी’ असं वक्तव्य करत सामरिक असंतोषाला वाचा फोडली. राजकीय नेत्यांनी त्यांचा असंतोष मवाळ शब्दांमध्ये दर्शवला असला तरी, संरक्षणतज्ज्ञांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये आपले विचार मांडलेत. नो ङ्गस्ट यूजमुळे, सामरिक आघाडी घेण्याच्या भारतीय इराद्यांना फार मोठा धक्का बसून त्याद्वारे आपण पाकिस्तानला सामरिक पुढाकार घेण्याचं आमंत्रणच देत असल्यामुळे भारताच्या सामरिक पर्यायांवर स्वाभाविक मर्यादा येतात. सामरिक दृष्ट्‌या हा घाट्याचा सौदा आहे अशी भावना, तत्कालीन स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडर, लेफ्टनन्ट जनरल बलदेव सिंग नागल यांनी व्यक्त केली होती.
तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिव शंकर मेनन यांनी यासंदर्भात इशारा दिल्यानंतर भारताच्या ‘नो फर्स्ट युझ पॉलिसी’वर चर्चा सुरु झाली. भारताचा दुसरा शेजारी आणि शत्रू असणार्‍या चीनमुळे या वादाला नवीन वळण लागलं. भारत व चीनच्या पारंपरिक युद्ध सज्जतेत असलेली प्रचंड तफावत सतत वृद्धिंगतच होत असल्यामुळे पारंपरिक शस्त्रसज्जतेऐवजी, चीन विरुद्ध ‘प्रथम आण्विक हल्ला’ करण्याचं धोरण भारताने अंगिकारलं पाहिजे. चीन विरुद्ध ‘ऑपरेशनल लिव्हरेज’ मिळवण्यासाठी, भारतानं आपली आण्विक तत्व प्रणाली नो फर्स्ट युझच्या ऐवजी फर्स्ट युझ इफ रिक्वायर्ड करावी अस मत संरक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करू लागले. आधीच्या आणि सांप्रत संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या प्रतिपादनात संरक्षणतज्ञांच्या याच गर्भित भावनांचा पुनरुच्चार केला.
आंतरराष्ट्रीय सामरिक पटलावर ‘नो फर्स्ट युझ’ धोरणाला तिलांजली देण्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागेल. सांप्रत, भारताच्या आण्विक मुत्सद्देगिरीमुळे आण्विक प्रतिबंध करारावर हस्ताक्षर न करतासुद्धा जग भारताला ‘आण्विक उत्तरदायित्व पाळणारं जबाबदार राष्ट्र’ या नात्यानं मान देत होत. १९७४ च्या अणुस्फोटानंतर करड्या आण्विक व आर्थिक प्रतिबंधांना तोंड द्यावं लागलेल्या भारताला १९९८च्या पोखरण २ अणुस्फोटानंतर १५ वर्षांच्या आतच आण्विक शस्त्रधारी देश म्हणून मान्यता मिळाली. भारत आता,मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम आणि वसेनार अरेंजमेंट्सचा सदस्य बनला आहे. न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य होण्यासाठी भारत जीव तोडून प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे नो फर्स्ट युझ आण्विक धोरणाला तिलांजली दिल्यास जागतिक सामरिक पटलावर भारताची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे.
आण्विक प्रतीहल्ला करणं हे प्रथम आण्विक हल्ला करण्यापेक्षा सहज सुलभ व सोप असतं. प्रथम आण्विक हल्ला करण्यासाठी राष्ट्रापाशी, फार मोठ्या प्रमाणात आण्विक हत्यार आणि प्रक्षेपण प्रणालीअसावी लागते. त्यासाठी फार मोठ्या गुंतवणुकीची जरुरत असते. याच्याच जोडीला इंटलिजन्स, सर्व्हेलन्स अँड रिकॉनिसन्स प्रणालीला प्रभावशाली बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रकमेची आवश्यकता असते. बुलेटिन ऑफ ऍटोमिक सायंटिस्ट्सनुसार,आजमितीला भारताकडे १३०-१५० अण्वस्त्रे आहेत आणि त्यांची संख्या २०० पर्यंत नेण्या इतपत मिलिटरी ग्रेड प्ल्‌युटोनियमही आपल्याकडे आहे. मागील दशकात आपल्या अण्वस्त्रांची संख्या ७० वरून १३०/१५० वर आली ही आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार मोठी उपलब्धी नाही. जर भारताला प्रथम आण्विक हल्ल्याच धोरण अंगिकारायच असेल तर पाकिस्तान व चीनच्या आण्विक अस्त्रांच्या मूळावर घाव घालण्यासाठी आणि त्यांची आण्विक संसाधन पहिल्या झटक्यात नष्ट करण्यासाठी आपल्यापाशी किमान ७५०-८०० आण्विक अस्त्र/शस्त्र असणं आवश्यक आहे. एकट्या पाकिस्तानसाठी सध्या आहेत तेवढी अण्वस्त्र पुरेशी आहेत. दोन्ही शत्रूंच्या आण्विक संसाधनांचा एकाचवेळी, एकत्र नाश करण्यासाठी मल्टिपल वॉरहेड्स लावलेल्या अण्वस्त्रांनी मारा करणं आवश्यक असतं. जर भारताला प्रथम आण्विक हल्ला करण्याचं धोरण अंगिकारायचं असेल तर त्यानी आपल्या आण्विक क्षेपणास्त्र प्रणालीत फार मोठ्या प्रमाणात वाढ करणं अपेक्षित असेल.
जगातील सर्व शस्त्रात्रांचा कोष असलेल्या जेन्स वेपन बुकचा अभ्यास करता नजीकच्या भविष्यकाळात भारताच्या क्षेपणास्त्र उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल असं दिसत नाही. शिवाय आपण अजूनही आपल्या क्षेपणास्त्र प्रणालीत न्यूक्लियर टार्गेट्सवर मारा करणारी मूलभूत प्रणाली असलेल्या मल्टिपल रिएन्ट्री व्हेइकल टेक्नॉलॉजीला सामील केलेलं नाही. एमआरव्हीच्या जोडीला भारतीय इंटलिजन्स, सर्व्हेलन्स, रिकॅनिसन्स सिस्टीमला परिपूर्ण करण्याची गरज आहे. आयएसआरमुळे सामरिक पटलावर कमांडर्सना जेंव्हा पाहिजे तेंव्हा,अचूक, लक्ष्य संबंधित, स्पष्ट/सुसंबद्ध आणि खात्रीलायक सामरिक माहिती आणि बातमी मिळू शकते. यामुळे भूमी, सागर, आकाश आणि अंतरिक्षात कुठल्याही प्रकारचं सामरिक अभियान चालवायला मदत मिळते. या प्रणालीमुळे कमांडर्सना मिशन सोल्युशन्स, स्पेस अव्हियॉनिक्स अँड पे लोड्स, सोल्जर सिस्टिम्स, एयरबॉर्न सेन्सर्स अँड एयरक्राफ्ट्स, मिशन कमांड अँड कंट्रोल,इंटलिजन्स, मॉडेलिंग अँड सिम्युलेशन आणि लाइफस्टाइल कन्सेप्ट बद्दल अचूक ज्ञान प्राप्त होतं. आयएसआर सिस्टीम्समध्ये माहिती देणारे उपग्रह इतर अंतरिक्ष प्रणाल्या, अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स, अव्हॉक विमान, एरोस्टॅट्स आणि मानवी खबरे सामील असतात. प्रभावशाली आयएसआर सिस्टीममुळे शत्रूच्या पारंपरिक व आण्विक हालचालींची पूर्वसूचना मिळून सामरिक प्रभाव, समन्वय आणि मारक क्षमतेत प्रचंड प्रमाणात वाढ होते.
प्रथम आण्विक हल्ला करण्याचं धोरण अवलंबण्यासाठी भारताला आपल्या प्रचलित न्यूक्लियर रुटीनमध्ये बदल करावा लागेल. सांप्रत भारतीय न्यूक्लियर फोर्सेस चार स्टेजेसमध्ये कार्यरत होतात.
१) सामरिक कमांडर्सना शत्रूच्या सैनिकी कारवाईची चुणूक लागली की पहिल्या स्टेजमध्य वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या आण्विक स्फोटक आणि त्याच्या चापाची जोडणी करून अण्वस्त्र तयार करण्यात येतं.
२)न्यूक्लियर वेपन्स आणि तीसर्‍याच ठिकाणी ठेवलेल्या डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स अथवा सिस्टिमला आधीच नियोजित केलेल्या ठिकाणांवर नेण्यात येत
३) न्यूक्लियर वेपन आणि डिलिव्हरी सिस्टीम/प्लॅटफॉर्म्सची सांगड घातली जाते. म्हणजेच अण्वस्त्राला क्षेपणास्त्रावर बसवण्यात येतं
४) आणि चौथ्या व शेवटच्या स्टेजमध्ये हे फायरिंग करता तयार शस्त्र, पुढील वापरासाठी संरक्षणदलांच्या हवाली करण्यात येतं.
प्रथम अण्वस्त्र हल्ला करायच धोरण अंगिकारायच असेल तर , न्यूक्लियर वॉर हेड्स आणि क्षेपणास्त्र कंटेनर्समध्ये ठेऊन त्यांना संरक्षणदलांच्या ठिकाणांवर एकत्र एयरलिफ्ट केल्यामुळे पहिल्या व दुसर्‍या स्टेजचा विलय करता येईल आणि अण्वस्त्रांना ऑपरेशनल बनविण्यातील तेवढा वेळ कमी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे डिलिव्हरी सिस्टिमला आधीच संरक्षणदलांच्या ठिकाणावर आणून ठेवल्यामुळे तिसर्‍या व चौथ्या स्टेजचा विलय करता येईल. कागदावर जरी ही वेळेची बचत झाली असली तरी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करण्यासाठी ती फारशी कामयाब होऊ शकणार नाही. कारण एवढ्या हालचाली देखील टिपल्या जाऊन, शत्रूला आपल्या आण्विक मार्‍याच्या तयारीची सूचना मिळू शकतेे. याकरता विमानांवर आधीच बसवलेली अण्वस्त्र आणि पाणबुड्यांवर बसवलेली अण्वस्त्रच कामयाब होतील. त्यामुळे प्रथम हल्ला प्रणालीचा अंगीकार करण्याआधी भारतीय अण्वस्त्रांच्या वापरातील संसाधन त्रुटी कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच एका विवक्षित कालावधीनंतर सर्वच तत्व प्रणाल्यांचा पुनर्विचार करणं आवश्यक असत. हीच बाब भारतीय आण्विक तत्व प्रणालीलाही लागू पडते. जर आपण सेकण्ड स्ट्राईकपासून फारकत घेत फर्स्ट स्ट्राईक अंगीकार करणार असलो तर धोरण निर्णयकर्त्यांना त्याच्या ‘किंमत व फायद्याचं पृथक्करण करावं लागेल. अशा प्रकारचं धोरण पृथक्करण करण्यासाठी आणि त्यामधून सक्षम आण्विक धोरण ठरवण्यासाठी सखोल वादविवाद, चर्चा होण अपेक्षित आहे.
भारत पाक संबंध झपाट्यानी खराब होताहेत. २३ ऑगस्ट,१९ला पाक पंतप्रधान इम्रान खाननी आता या पुढे वार्ता नाहीतच. झालं तर अणुयुद्धच होईल ही धमकी दिली आहे. पाक सेनाध्यक्ष,राजनेते आणि प्रसारमाध्यमांकडून जशी गरळ ओकली जात आहे. ज्या प्रकारे युद्धाच्या धमक्या मिळताहेत ते पाहता अण्वस्त्र वापराबाबत भारतीय संरक्षण मंत्र्यांनी केलेल वक्तव्य समयोचित आहे असं म्हटल्यास ते वावगं होणार नाही. सांप्रत भारतापाशी शत्रूची सामरिक माहिती गोळा करण्यासाठी २०१८मध्ये अंतरिक्षात सोडलेला जी सॅट सिक्स बी हा उपग्रह आहे. नजिकच्या भविष्यात असे आणखी उपग्रह अंतरिक्षात सोडण्याची इसरोची योजना आहे. भारताची उपग्रह भेदक क्षेपणास्त्र प्रणालीही विकसित झाली आहे हे मार्च २०१९ ला जगमान्य झालं आहे. जमिनीवरून मारा करण्यासाठी अण्वस्त्र वाहून नेणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली भारताकडे फार आधीपासून आहे. असा मारा आपण जमिनीवरील सायलो, ओपन रेल्वे कॅरेजेस आणि क्षेपणास्त्रवाहू २२ चाकी वाहनांद्वारे करू शकतो. समुद्रातून अण्वस्त्रांचा मारा करण्यासाठी आपल्याकडे अरिहंत आण्विक पाणडुबी कार्यरत झाली असून अशा प्रकारच्या सहा आण्विक पाणडुब्याची बांधणी सुरु आहे. भारताच्या सुखोई ३० ए विमानांवर अण्वस्त्र बसवण्याची चाचणी सफल झाली असून त्याचा विकासही सुरु झाला आहे. राफेल विमान वायुसेनेत सामील झाली की त्यांच्यावरही आण्विक अस्त्र बसवता येतील. तुलनात्मक दृष्ट्‌या; पाकिस्तानकडे यापैकी कोणतीही पूर्णपणे कार्यरत प्रणाली उपलब्ध नाही.
ही सर्व संसाधन जरी भारतापाशी आधीही उपलब्ध असली तरी यापूर्वी प्रचलित आण्विक तत्व प्रणालीनुसार शत्रूकडून पहिला हल्ला झाल्या नंतरच आपण आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्यास कटिबद्ध होतो. पण यापुढे परिस्थितीला अनुसरून आम्ही या बंधनातून मुक्त करायचा निर्णय घेऊ शकतो या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांच्या वक्तव्यावरून या तत्व प्रणालीच्या बदलाचे वारे वाहू लागल्याची चाहूल लागते आहे. सामरिक दृष्ट्‌या ही स्वागतार्ह बाब आहे यात शंकाच नाही.
