प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकात दावा
देशात १९७५ साली आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतला असला तरी त्यासाठीच्या घटनात्मक तरतुदींची माहिती त्यांना नव्हती. सिद्धार्थ शंकर रे यांनीच इंदिरा गांधींना तो निर्णय घ्यायला लावले, असा गौप्यस्फोट विद्यमान राष्ट्रपती व ज्येष्ठ राजकारणी प्रणव मुखर्जी यांनी काल प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या पुस्तकात केला आहे. विशेष म्हणजे तेव्हा पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री असलेल्या रे यांनी नंतर शाह आयोगापुढे दिलेल्या जबाबात आणीबाणीसंदर्भात हात वर केले होते, असेही मुखर्जी यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. आणीबाणीच्या काळातील अत्याचारांसंबंधी चौकशी करण्यासाठी नंतरच्या जनता सरकारने सदर आयोग नेमला होता. प्रणव मुखर्जी यांचे ‘द ड्रामॅटिक डिकेड ः द इंदिरा गांधी इयर्स’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला, त्यामागे सिद्धार्थ शंकर रे हेच होते, असेही प्रणव यांनी नमूद केले आहे. आणीबाणी लागू करा ही शिफारस रे यांची होती आणि इंदिरा गांधींनी ती मानली असे प्रणव मुखर्जींनी पुढे लिहिले आहे.
‘‘१९७१ च्या भारत – पाक युद्धाचा परिणाम म्हणून लागू केलेली आणीबाणीची स्थिती कायम असताना देशांतर्गत प्रश्नांवर आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्याची सोय भारतीय घटनेमध्ये आहे याची आपल्याला कल्पनाही नव्हती, असे इंदिरा गांधींनी आपल्याला सांगितले होते’’ असे मुखर्जी यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे.
आणीबाणी जाहीर केली गेल्यानंतर अनेक लोकांनी त्या कल्पनेचे श्रेय घ्यायला सुरूवात केली. मात्र, जनता सरकारच्या काळात यापैकी बहुतेकांनी आपले हात वर केले असे मुखर्जी यांनी नमूद केले आहे. ‘‘त्यांनी आपला सहभाग अमान्य केला इतकेच नव्हे तर सारे खापर इंदिरा गांधींवर फोडले. सिद्धार्थबाबूही त्याला अपवाद नव्हते’’ असे मुखर्जी यांनी लिहिले आहे. शाह आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी इंदिरा गांधी गेल्या तेव्हा सिद्धार्थ शंकर रे यांनी त्यांना ‘‘तुम्ही आज छान दिसताय’’ असे हटकले तेव्हा हजरजबाबी इंदिरांनी त्यांना ‘‘तसे नसावे यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले असूनही’’ असे प्रत्युत्तर दिले होते असेही मुखर्जी यांनी नमूद केले आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्या या ३२१ पानी पुस्तकात बांगलादेश मुक्ती, जयप्रकाश नारायण यांचा लढा, १९७७ च्या निवडणुकीतील इंदिरा गांधींचा पराभव, कॉंग्रेसमध्ये पडलेली फूट आणि १९८० मध्ये कॉंग्रेसचे पुन्हा केंद्रीय सत्तेत येणे अशा विविध राजकीय घडामोडींचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.
