माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव, चौधरी चरणसिंग आणि देशातील हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामीनाथन या तिघांना भारतरत्न किताबाने सन्मानित करण्याची घोषणा काल केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. कर्पुरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावांच्या घोषणेनंतर पुन्हा अल्पकाळातच ही तीन नावे घोषित करून मोदी सरकारने सर्वांना चकित केले आहे. स्वामीनाथन यांनी एक कृषिशास्त्रज्ञ या नात्याने देशाला दिलेले योगदान निव्वळ अमूल्य आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या भाताच्या आणि इतर धान्याच्या प्रजातींमुळेच आपला देश दुष्काळी स्थितीतून वर येऊन स्वयंपूर्ण बनू शकला. देशात अन्नधान्याचे उत्पादन त्यांच्या प्रयत्नांतून झालेल्या हरित क्रांतीमुळे इतके वाढले की एकेकाळी धान्यही आयात करावा लागणारा आपला देश धान्याची निर्यात करू लागला. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्वामीनाथन यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे त्यांना भारतरत्न घोषित करून मोदी सरकारने यथोचित सन्मान दिला आहे. मात्र, त्याचबरोबर, अलीकडेच नावे घोषित झालेले कर्पुरी ठाकुर आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतर या किताबासाठी आणखी दोन राजकीय नेत्यांची निवडही मोदी सरकारने केली आहे. देशाचे पाचवे पंतप्रधान आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचे दिवंगत जाट नेते चौधरी चरणसिंग आणि देशाचे नववे पंतप्रधान तसेच आंध्र प्रदेशचे दिवंगत नेते पी. व्ही नरसिंहराव हे भारतरत्न किताबाचे दोन नवे मानकरी ठरले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारख्या बिहारच्या मागासवर्गीयांच्या दिवंगत नेत्याला भारतरत्न प्रदान करून राजकीय मास्टरस्ट्रोक लगावलेल्या मोदी सरकारने चरणसिंग यांनाही ह्या किताबाचे मानकरी करून पुन्हा एक मास्टरस्ट्रोक लगावला. त्याचा परिणामही अगदी लगोलग दिसून आला. कर्पुरी ठाकुर यांना भारतरत्न जाहीर केले गेल्यानंतर बिहारमधील निवडणुकीची समीकरणे पालटल्याने संयुक्त जनता दलाचे नेते नीतिशकुमार जसे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या छताखाली आले, तसे राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते आणि चरणसिंगांचे नातू जयंत चौधरी आता ‘नाही म्हणायला काही कारणच उरलेले नाही’ म्हणत आपल्या पक्षासह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील व्हायला निघाले आहेत. जयंत चौधरींच्या राष्ट्रीय लोकदलाने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. लोकसभेची मागील निवडणूकही त्यांनी सोबत लढवली होती, पण लढवलेल्या सर्व तीन जागांवर त्यांचे उमेदवार पराभूत झाले होते. त्यानंतर झालेली उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूकही दोन्ही पक्ष सोबत लढले होते आणि त्यात लढवलेल्या 33 जागांपैकी नऊ जागा आरएलडीने जिंकल्या होत्या. मात्र आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या पक्षासह जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या छताखाली यायला निघाल्याने पश्चिमी उत्तरप्रदेशातील राजकीय समीकरणे पालटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला उत्तर प्रदेशातील ज्या सोळा जागांवर पाणी सोडावे लागले, त्या सर्व जागा पश्चिमी उत्तरप्रदेशातील होत्या. त्या सोळापैकी 10 बसपाकडे, 5 सपाकडे, तर एक काँग्रेसकडे गेली होती. चौधरी चरणसिंगांसारख्या दिवंगत जाट शेतकरी नेत्याला सर्वोच्च नागरी किताबाने सन्मानित करून मोदी सरकारने पश्चिमी उत्तर प्रदेशच्या नाराज शेतकऱ्यांना जवळ ओढण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी मोदी सरकारने काँग्रेसी विचारधारेच्या प्रणव मुखर्जींना भारतरत्नने सन्मानित करून आपले सरकार अगदी प्रतिस्पर्धी विचारधारेच्या श्रेष्ठ व्यक्तींचाही आदर करीत असल्याचे उदाहरण देशापुढे ठेवले होते. त्याच प्रकारे आता पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यासारख्या विद्वान नेत्याचा गौरव करून एका परीने त्यांच्या हयातीत त्यांची उपेक्षा करणाऱ्या गांधी घराण्यालाच फटकार लगावली आहे. नरसिंहराव यांचे देशाच्या आर्थिक उदारीकरणातील योगदान निव्वळ अमूल्य आहे. उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ह्या संकल्पनांच्या आधारे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ह्या देशामध्ये आर्थिक क्रांती घडवली. त्याच पायावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची गगनभरारी आज सुरू आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने प्रणवदा आणि नरसिंहरावांसारख्या पक्षातील ज्येष्ठ श्रेष्ठ विचारवंत नेत्यांचे पाय खेचण्याचेच काम केले, इतर विचारधारांच्या नेत्यांना तर अडगळीत ढकलले आणि आम्ही मात्र त्यांना बंद पेटी उघडून रत्नांमागून रत्ने बाहेर काढावीत तशा प्रकारे ह्या विभूतींना सन्मानित करीत आहोत हे विद्यमान सरकारने देशाला दाखवून दिले आहे. त्यामागील राजकीय मतलब अलाहिदा, परंतु किमान ह्या थोर व्यक्तींच्या कर्तृत्वाची दखल तरी निश्चितपणे घेतली गेली आहे.
