मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज आपल्या सरकारचा सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेले दहा महिने त्यांच्या सरकारचे चाललेले कार्य हे मुख्यत्वे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घालून दिलेल्या कृतिकार्यक्रमाबरहुकूम होते. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरू असलेली बहुतेक सारी विकासकामेही पर्रीकर सरकारच्या कार्यकाळातच आखली गेलेली दिसतात. यावेळी प्रथमच डॉ. सावंत यांना स्वतःच्या कल्पनेतून आपला अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी लाभलेली आहे, साहजिकच गोमंतकीय जनमानसामध्ये त्याबाबत उत्सुकता आहे. या अर्थसंकल्पाची दिशा कशी असेल ते मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. आपला हा अर्थसंकल्प ‘ग्रामीण विकासा’ भोवती केंद्रित असेल असे ते काही दिवसांपूर्वी म्हणालेे. खरे तर सत्तासूत्रे हाती घेतानाच आपले सरकार ‘अंत्योदय’ तत्त्वावर कार्य करील अशी ग्वाही त्यांनी गोमंतकीय जनतेला दिलेली होती. समाजाच्या तळागाळातल्या अंतिम घटकापर्यंत विकासगंगा पोहोचवण्याचा मानस त्यातून व्यक्त झाला होता. आता या अर्थसंकल्पातून त्या दृष्टीने स्वतःचा कृतिकार्यक्रम त्यांना जनतेसमोर ठेवावा लागणार आहे. मागील सरकारने चालू केलेल्या कल्याणयोजना, साधनसुविधांची कामेही सुरूच ठेवावी लागणार आहेत हे जरी खरे असले, तरी त्याच्या जोडीने स्वतःच्या कल्पनेतून ते कोणत्या नव्या कल्पक योजना त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीसह गोव्यासमोर ठेवतात हे पाहावे लागेल. अर्थात, याला फार मोठी मर्यादाही आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस नाजूक बनत चाललेली आहे. गेले जवळजवळ दशकभर ऋण काढून सण साजरा केला जात होता, तो आता गळ्यापर्यंत आलेला आहे. राज्याने घेतलेले एकूण कर्ज पंचवीस हजार कोटींच्या घरात गेलेले असल्याचे विधानसभेत नुकतेच विरोधकांनी उघड केलेले आहे. एफआरबीएम कायद्यानुसार वित्तीय तुटीला वेसण घालणे सरकारवर बंधनकारक असते. गेल्या वेळी राज्याची सकल वित्तीय तूट ही १.६ टक्के होती. ती तीन टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आत असणे सरकारवर बंधनकारक तर आहेच, तेवढेच पुरेसे नाही. ही वित्तीय तूट सातत्याने खाली आणून राज्याला आर्थिक स्थैर्य बहाल करणे हे वरील कायद्याचे जे प्रधान उद्दिष्ट आहे, त्या दिशेनेही सरकारची पावले पडली पाहिजेत. सध्या तरी ती शक्यता दिसत नाही. बेफाट सांस्कृतिक उधळपट्टी आता पुरे झाली. अनुदानसंस्कृतीला कसून लगाम घालण्याची वेळ आलेली आहे. कल्याणयोजनांच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींनी घातलेल्या खिरापतींचे वास्तव फेरआढाव्यातून उघड झालेलेच आहे. ज्यांनी ज्यांनी सरकारी कल्याणयोजनांचा आजवर गैरफायदा घेतला व घेत आहेत, त्यांच्याकडून केवळ वसुली नव्हे, फौजदारी दंडात्मक कारवाई सरकारने केली पाहिजे. प्रशासकीय खर्चामध्ये मोठी कपात आणि काटकसर गरजेची आहे. मंत्र्यासंत्र्यांचे विदेश पर्यटनदौरे आता राज्याला परवडणार नाहीत. सरकारमध्ये आर्थिक शिस्त बाणवणे जरूरी आहे. वस्तू व सेवा करात गोवा सरकारला केंद्राकडून पहिले पाच वर्षे जी भरपाई मिळणार आहे, त्यात वार्षिक चौदा टक्के वाढ अपेक्षित असते, प्रत्यक्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारा वाटा खालावल्याचा आरोप विरोधकांनी नुकताच विधानसभेत केला आहे. राज्याच्या महसुलाचा एकेकाळी प्रमुख स्त्रोत असलेल्या खाण उद्योगावरील सावट अद्याप दूर झालेले नाही. उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास खाण कंपन्यांना न्यायालयाने अनुमती दिली, परंतु नवे खाणकाम सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. राज्याच्या उत्पन्नाचा एक स्रोत असलेल्या वाहन करामध्ये रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांचे कारण देत मध्यंतरी सरकारने सवलत देणारे सवंग पाऊल उचलले जे अनावश्यक होते. त्यातून त्या करमहसुलात घट झाली आहे. या सार्‍या आर्थिक मर्यादांचा विचार जरी केला, तरी किमान गेल्या अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या घोषणांच्या पूर्ततेचे पाऊल तरी सरकार उचलणार आहे काय? गेल्या अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या, परंतु अपूर्ण असलेल्या कामांची मोठी जंत्री मागील आठवड्यात आम्ही दिली होती. सरकारच्या नियोजित खर्चापैकी जेमतेम चाळीस टक्केच निधी खर्च झाल्याचे सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत नेमकेपणाने निदर्शनास आणले आहे ते सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवणारे आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये गोव्यासाठी कपर्दिकही नाही, परंतु सर्व केंद्रीय योजनांचा लाभ इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्यालाही होतो आहे. त्यामुळे त्या केंद्रीय योजना ही काही राज्य सरकारची कामगिरी ठरत नाही. शेती, शिक्षण, आरोग्य, साधनसुविधा याला मागील राजवटीत नेहमीच प्राधान्य राहिले होते. विद्यमान सरकारकडूनही त्या क्षेत्रांतील कामांचा वेग कायम राखला गेला पाहिजे. सरकारी खोगीरभरती म्हणजे रोजगाराच्या संधी नव्हेत. खासगी क्षेत्रात रोजगारसंधी निर्माण झाल्या पाहिजेत. आर्थिक मर्यादांतही करण्यासारखे पुष्कळ आहे. आजचा अर्थसंकल्पही गतवर्षीप्रमाणे बोलाची कढी, बोलाचा भात ठरू नये एवढीच अपेक्षा आहे!
