पाकिस्तान ‘व्हाईट’, भारतासाठी ‘वाईट’

• शैलेंद्र देवळणकर

उरी, पुलवामावरील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारताने पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्यासाठी जबरदस्त प्रयत्न सुरु केले होते. एफएटीएफ या संस्थेने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे यासाठीही भारत प्रयत्नशील होता. पण या संघटनेने पाकिस्तानला व्हाईट लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला असून एक प्रकारे त्यांना क्लीन चिटच दिली आहे. हा भारतासाठी मोठा धक्का आहे.

फिनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ही फ्रान्स मध्ये मुख्यालय असलेली एक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. दहशतवादाला आर्थिक प्रोत्साहन देणार्‍या राष्ट्रांविरोधात कारवाई करणे हे या संघटनेचे कार्य आहे. या संघटनेची महत्त्वाची बैठक चीनमधील बीजिंगमध्ये पार पडली. एफएटीएफने जून २०१८ मध्ये दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत देण्याच्या आरोपांवरुन पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. जे देश ग्रे लिस्टमध्ये असतात त्यांना दहशतवादाला समर्थन देणे थांबविण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादेची मुदत देण्यात येते. हे करत असताना पाकिस्तानला ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीपर्यंत पाकिस्तानने काही अटींचे पालन केले नाही तर त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये अर्थात काळ्या यादीत टाकण्यात येणार होते. पाकिस्तानने यासंदर्भात ऑक्टोबरमध्ये अहवाल सादर केला होता. बीजिंगमधील बैठकीत हा अहवाल चर्चिला गेला. धक्कादायक बाब म्हणजे, या बैठकीत पाकिस्तानला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढून व्हाईट लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. थोडक्यात दहशतवादाला आर्थिक मदत करण्याविषयीच्या सर्व आरोपातून पाकिस्तानला मुक्त करण्यात आले आहे, असेच या निर्णयाचे वर्णन करताना म्हणावे लागेल.

ही घडामोड भारतासाठी अत्यंत चिंतानजक असून एक प्रकारे भारताला बसलेला हा राजनैतिक दणकाच म्हणावा लागेल. याचे कारण एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकावे यासाठी राजनैतिक पातळीवर भारताने जबरदस्त मोर्चेबांधणी गेल्या काही महिन्यांमध्ये केलेली होती. या उद्दिष्टाला गृहित धरून भारताचे परराष्ट्र मंत्री सौदी अरेबियात जाऊन तेथील राजपुत्राला भेटले होते. युरोपियन राष्ट्रांमध्येही भारताच्या बाजूने लॉबिंग केले होते. ही सर्व व्यूहरचना फोल ठरल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने एफएटीएफ ही संघटना नेमकी काय आहे, ग्रे लिस्ट-ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याने काय साधले जाते, पाकिस्तानला व्हाईट लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यामागचे राजकारण काय आणि ही बाब भारतासाठी का चिंताजनक आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

‘एफएटीएफ’ संघटना
फिनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स ही स्वायत्त स्वरूपाची आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. ही संघटना १९८९ मध्ये अस्तित्वात आली. या संघटनेचा प्रमुख उद्देश दहशतवादाला किंवा दहशतवादी संघटनांना आर्थिक समर्थन देणार्या देशांविरोधात कारवाई करणे हा आहे. ही कारवाई करताना त्या देशावर आर्थिक निर्बंध टाकले जातात. यातून त्या देशाची कोंडी केली जाते. जोपर्यंत हे देश दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देणे थांबवत नाहीत, तोपर्यंत ही कोंडी केली जाते. या संघटनेचे ३५ सदस्य देश आहेत. तसेच युरोपियन युनियन आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल या दोन महत्त्वाच्या संघटना एफएटीएफच्या सदस्य आहेत. अशी एकंदर ३७ सदस्य असलेली ही संघटना आहे. यावर्षी एङ्गएटीएङ्गच्या आशिया प्रशांत टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद चीनकडे आहे. या संघटनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे या संघटनेच्या निर्णयांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे समर्थन असते. म्हणजे या संघटनेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहाण्याचे काम सुरक्षा परिषद करते. एफएटीएफकडून जे आर्थिक निर्बंध लावले जातात, त्याचे कडेकोट पालन होईल याची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेची असते.

काळ्या यादीत टाकल्यानंतर…
फिनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स जेव्हा एखाद्या देशाला काळ्या यादीत टाकते तेव्हा कोणतीही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था त्या देशाला कर्जपुरवठा करत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक किंवा एशियन डेव्हलपमेंट बँक आदी वित्तसंस्थांनाही अशा देशांना कर्जाऊ रक्कम देता येत नाही. तसेच अशा देशांच्या परकीय गुंतवणुकीवर कमालीचा नकारात्मक परिणाम होतो. कोणताही गुंतवणूकदार अथवा देश त्या देशात परकीय गुंतवणूक करायला तयार होत नाही. यापूर्वी २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांच्या काळासाठी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर पाकिस्तान एकदा ग्रे लिस्टमध्ये गेला होता. आताही तो ग्रे लिस्टमध्ये आहे. पुढच्या महिन्यात तो यातून बाहेर पडणार आहे. सध्या उत्तर कोरिया आणि इराण या देशांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे.

एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, एफएटीएफ ही निःपक्षपातीपणे काम करत असली तरीही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे आणि सत्तास्पर्धा यांचे प्रतिबिंब या संघटनेच्या निर्णयावर निश्चितपणे उमटत असते. या संघटनेवर अमेरिका आणि चीन या देशांचा फार मोठा प्रभाव आहे. हे देश ज्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करतात त्या पद्धतीने निर्णय होतात.

पाकिस्तानवर मेहेरनजर का?
आता प्रश्न उरतो तो एफएटीएफने पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्याचे कारण काय? याचे मुख्य कारण आहे चीन. चीन हा सध्या एफएटीएफच्या एशिया पॅसिफिक गटाचा अध्यक्ष आहे. बीजिंगमध्ये जी बैठक झाली ती एशिया पॅसिफिक गटाची बैठक होती. या बैठकीत पाकिस्तानने दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देण्यासंदर्भात अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत आणि त्यांचे काम अत्यंत समाधानकारक आहे असे दर्शवत पाकिस्तानला क्लिन चीट देण्यात आली. त्यासाठी चीन आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चीनने ही भूमिका पार पाडण्यामागे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची पाकिस्तानमध्ये असणारी जवळपास ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक. चीनने पाकिस्तानला कर्जरुपाने हा पैसा दिलेला आहे. पण या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमताच आज पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाही. कारण त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. हे कर्ज फेडायचे असेल तर पाकिस्तानात परकीय गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एडीबीकडून पाकिस्तानला कर्ज मिळणे गरजेचे झाले आहे. तरच हा देश चीनचे कर्ज फेडू शकणार आहे. त्यामुळे चीनला चिंता आहे ती आपल्या कर्जफेडीची. त्यातूनच त्यांनी पाकिस्तानला क्लीन चिट देत मेहेरबानी केली आहे. मुळात, पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री खूप जुनी आहे. दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देण्यातील पाकिस्तानचा हात उघडकीस आला तर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना चीनविरोधात उभ्या राहू शकतात. आज चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र विकासांतर्गत पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत साधनसंपत्तीचा विकास होतो आहे. या प्रकल्पांना तिथल्या दहशतवादी संघटनांकडून एक प्रकारचे संरक्षण मिळाले आहे. चिनी अभियंते किंवा लष्करी अधिकारी यांना दहशतवाद्यांकडून कोणताही त्रास होत नाहीये. त्यामुळे एकप्रकारे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात छुपा समझोता झाला आहे असेही म्हणता येईल. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना चीनवर हल्ले करणार नाहीत आणि त्या बदल्यात चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू उचलून धरेल, असा एक अलिखित करारच या दोन देशांत झालेला आहे.

अमेरिकेची भूमिका मवाळ का झाली?
हे झाले चीनचे. पण अमेरिकेने आपली भूमिका मवाळ का केली? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने पाकिस्तानविरोधी कडवी भूमिका घेत होते. मध्यंतरी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना ट्रम्प यांनी भेटही नाकारली होती. त्याच ट्रम्प यांची इम्रान खान यांनी दोन वेळा भेट घेतली. दावोसमधील बैठकीतही इम्रान खान आणि ट्रम्प यांची भेट झाली. एवढेच नव्हे तर इम्रान खान यांचे कौतुक करून काश्मिरमध्ये पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करण्यासंबंधीचे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे. या सर्वांमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिकेची सध्या तालिबानबरोबरची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यायचा आहे. त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानशिवाय पर्याय नाहीये. दुसरीकडे इराणबरोबरचे अमेरिकेचे संबंध बिघडले आहेत. त्यामध्येही सुन्नी देशांचे मन वळवण्यासाठी पाकिस्तानची गरज लागणार आहे. हे सर्व संकुचित राष्ट्रीय हितसंबंध गृहित धरूनच पाकिस्तानला अमेरिकेने क्लीन चिट दिलेली आहे. पण या घडामोडीमुळे एफएटीएफ ही संघटना देखील आंतराराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रभावापासून मुक्त नाही, हे दिसून आले आहे.

भारतासाठी धक्कादायक का?
पाकिस्तानचा समावेश व्हाईट लिस्टमध्ये होणे हा भारतासाठी फार मोठा राजकीय धक्का आहे. पुढील महिन्यात एफएटीएफची जी बैठक होईल त्यामध्ये पाकिस्तानला ११ मतांची गरज आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्या प्रभावामुळे इंग्लंडने देखील पाकिस्तानबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. काही युरोपियन देशांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. शिवाय तुर्की आणि मलेशिया देखील पाकिस्तानच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला ११ सदस्यांची मते मिळणे अजिबातच अवघड नाही.

भारत जून २०१८ पासून आत्तापर्यंत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून काळ्या यादीत समाविष्ट व्हावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोर्चेबांधणी करतो आहे. युरोपियन देश, अमेरिका, चीन यांच्याबरोबरील चर्चेत भारत सातत्याने हा मुद्दा मांडत आला आहे. ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले गेले असते तर पाकिस्तान कशा प्रकारे दहशतवादाची निर्यात करतो आहे हे देखील सिद्ध झाले असते. पण आता क्लीन चीट मिळाली असल्याने पाकिस्तान उघडपणे भारताविरोधात दहशतवादी कृत्ये करणार्या जैश ए- मोहम्मद, लष्कर ए- तयब्बा, जमात उद दावा या संघटनांना पुन्हा आर्थिक मदत द्यायला लागेल. कारण ग्रे लिस्ट मधून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानात पुन्हा परकीय गुंतवणूक व्हायला सुरूवात होईल. यापूर्वीचा इतिहास पाहिला तर जागतिक बँक, आएमएफकडून मिळालेली बरीचशी मदत पाकिस्तानने लष्करी आधुनिकीकरणासाठी आणि दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन, मदत देण्यासाठी वापरलेली आहे. ही बाब जगजाहीर आहे. किंबहुना, त्यामुळेच आजवर पाकिस्तानचा आर्थिक विकास झाला नाही. आता जेव्हा पाकिस्तानमध्ये परकीय गुंतवणूक व्हायला सुरूवात होईल, तेव्हा या दहशतवादी संघटना पुन्हा फोफावणार आहेत. तशा पद्धतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अलीकडेच भारताच्या उपलष्करप्रमुखांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे पुन्हा सक्रीय झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ही प्रशिक्षण केंद्रे आर्थिक मदत मिळाल्याशिवाय सक्रीय होऊच शकत नाहीत. आज पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडलेला नसतानाच हे तळ सक्रिय झाले आहेत; तर उद्या जेव्हा पाकिस्तानात आर्थिक गुंतवणूक यायला सुरूवात होईल तेव्हा भारताची डोकेदुखी कमालीची वाढणार आहे. त्यामुळे भारताला येत्या काळात पुन्हा एकदा राजनैतिक प्रयत्न वाढवून पाकिस्तानला कसे खिंडीत पकडता येईल याचा विचार करावा लागेल. तसेच आपल्या सुरक्षायंत्रणांनाही आता येणार्‍या काळात अत्यंत सतर्क राहावे लागेल.